काठमाडौँ । सहकारीको रकम हिनामिना गर्ने जीबी राई कता छन् भनेर बाहिर बसेर प्रश्न गरिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं हालका गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई खातामा एक करोड रुपैयाँ कसरी जम्मा भयो भनेर अनभिज्ञता प्रकट गरेको विषयमा उनी आलटाले जवाफमा रमाए ।  

उनले रकम जम्मा नभएको प्रमाण दिन अनेक तर्क पनि गरिहेरे । यसको सफाइ दिन उनले पत्रकार सम्मेलन कक्षबाटै सम्बन्धित बैंक र शाखाका प्रबन्धकलाई फोन गरेरसमेत आफूले प्राप्त गरेको पत्रको आधिकारिकता सार्वजनिक रूपमा पुष्टि गर्ने प्रयत्न गरे । 

त्यो फोन सम्वाद सुनाएर उनले पत्रकारलाई थप स्पष्ट पार्ने प्रयास पनि गरे । गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सहकारी संस्थाबाट लिएको ऋण र सभापति लामिछानेको संलग्नताबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पनि अनुसन्धान शुरु गरिसकेको अवस्थामा आफैँ गृहमन्त्रीको कुर्सीमा पुगे । 

अब त्यो अनुसन्धान के हुने भन्नेमा प्रहरीभित्रै अन्योल सिर्जना भएको छ । लामिछानेको खाताको ट्रान्जिक्सन क्लियर भए–नभएको पुष्टि पनि अनुसन्धानबाट नै हुनेछ । 

तर अनुसन्धानको भविष्य नै गोलमाल हुँदै गयो । सहकारी प्रकरणमा पत्रकार सम्मेलन गरेर गोलमटोल जवाफ दिएको केही समयपछि लामिछानेले जवाफ चाहियो सरकार भन्दै करिब एक दर्जन प्रश्न गरेका थिए । 

ती प्रश्नको जवाफ उनले निवर्तमान सरकारबाट पाउन सकेनन् तर गत बुधबार आफैँ जवाफ दिने मन्त्रालय सम्हाल्न पुगे । मन्त्रालय सम्हाल्दै गर्दा आफैँले उठाएका प्रश्नको जवाफ कसरी दिन्छन् भन्दा पनि उनले कति ढाकछोप गर्छन् भनेर हेर्न बाँकी नै रहेको छ ।

‘बाहिर बसेर प्रश्न गर्नुभन्दा प्रणालीमै छिरेर समाधान खोजौँ भन्ने हाम्रो आग्रह हो’, गठबन्धन बनाउँदै गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए ।

उनले गृह मन्त्रालय सम्हालेपछि प्रश्नकर्ताको रुपमा मात्र होइन सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने अवस्थामा छन् । उनका आफ्नै बारेमा सार्वजनिक रुपमा दर्जनौँ प्रश्नहरु रहेका छन् । 

त्यसको जवाफ दिने तहमा पुगेपछि उनको विगतसमेत कोट्याउने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

झुटो विवरण पेस गरेर पासपोर्ट लिएको कसूरमा उनीविरुद्ध अनुसन्धान गर्न जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा जाहेरी दर्ता भए पनि सरकारी दबाबमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेर लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिनुपर्ने राय सहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

लामिछानेले २०७० साल (सन् २०१४) मा अमेरिकी नागरिकता लिएपछि उनको नागरिकता कानूनअनुसार निष्क्रिय भयो । संवैधानिक इजलासको फैसला अनुसार उनको नागरिकता पुनः कायम भएको छ । 

२०७५ सालमा अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रयोजनका लागि नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा निवेदन दिएर उनले पुरानो नागरिकता आफूखुशी चलाएका थिए । उनलाई त्यहाँ सरकारी माफी मिनाहा भयो । 

२०७२ जेठ १३ मा उनले पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेर पासपोर्ट लिए । सो ‘विवादित’ पासपोर्टविरुद्ध उजुरी परेपछि उनले राहदानी विभागलाई पासपोर्ट फिर्ता गरे । 

उनीविरुद्ध फौजदारी अभियोग दर्ता भएन । राहदानी ऐन–२०७६ को दफा २१ (क) अनुसार झुटा विवरण दिएर राहदानी लिएमा दफा–२२ अनुसार सजाय हुन्छ । दफा–२२ मा भनिएको छ, ‘झुटा विवरण देखाएर राहदानी लिएमा २ लाखदेखि ५ लाखसम्म जरिबाना र १ वर्षदेखि ३ वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुन्छ ।’ 

लामिछाने आफूमाथि उठेका यी प्रश्नबाट सरकारी उन्मुक्ति पाए तर सर्वसाधारणले भने सधैँ प्रश्न उठाइरहेका छन् । साथै सहकारी ठगी प्रकरणमा उनीमाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

यस्तो बेलामा त्यसलाई निस्कृय बनाउन रविले गृहमन्त्रालय लिएका छन् । रविको स्वार्थअनुसार गृह मन्त्रालय चलेपछि सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान अघि नबढ्ने स्वतः सिद्ध छ । 

नैतिकताका आधारमा रवि अहिले गृहमन्त्री हुनै नहुने थियो । तर उनी गृह नपाए रास्वपा सरकारमा नजाने भनेर अड्डी कसे । र आफूमाथि नै अनुसन्धान भइरहेको मन्त्रालयमा पुगे । यसले उनीमाथिको अनुसन्धान अवरुद्ध हुने निश्चित छ । 

रास्वपा सांसद मनिष झा भने यसले कुनै फरक नपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पहिलो कुरो त कानूनी राज्य हो । अहिले पनि विभिन्न पदमा भएका मानिसहरु परि नै रहेका छन् । केही फरक पर्दैन । गृह अन्तर्गत मात्र हैन सतर्कता केन्द्र अख्तियार छ त्यसले हेरे पनि भैहाल्यो नि ।’ 

उनको पासपोर्ट र सहकारीको काण्डमा प्रहरीले नै हेरिरहेको छ । यस्तोमा स्वार्थ नबाझिने प्रश्नै भएन । 

यसअघि रविले नै निवर्तमान सरकारलाई उठाएका मागबारे आफैँले कसरी सम्बोधन गर्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

यस्ता थिए उनले उठाएका प्रश्नहरु–
 १)नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दोषी उम्काउने ?
२) ललिता निवास काण्डमा दोषी उम्काउने ?
३) सुन काण्डमा तस्करहरू रोजी रोजी जोगाउने ?
४) एनसेल प्रकरणमा मिलेमतो गरी राज्यलाई ठग्ने ?
५)टेराम्याक्स घोटालामा संलग्नलाई कारबाही नगर्ने ?
६) वाइडबडी खरिद काण्ड, यती काण्ड, ओम्नी काण्ड, गिरिबन्धु काण्डका फाइल थन्क्याउने ?
७) नारायणघाट –बुटवल, मुग्लिन– पोखरा लगायतका सडकहरू वर्षौँ अलपत्र पारी जनतालाई धुलोमा डुबाउने ?
८) प्रधानमन्त्री र मन्त्री भने करोडौँ खर्चमा जहाजमा विदेश, हेलिकप्टरमा स्वदेश सयर गर्ने ?

यी त सरकारका नालायकीपनका केही प्रतिनिधि काण्ड हुन् ।
हुँदा हुँदा.. पेट पाल्न विदेश जान्छु भन्ने गरिब श्रमिकलाईबीच सडकमा गोली हान्ने ? आज पीडित परिवारसँग कुरा गर्दा अत्यन्त विक्षिप्त भइयो । यो दर्दनाक अवस्थाबाट नेपालीले कहिले मुक्ति पाउने ?
आजबाट देशभर रास्वपाले विरोध कार्यक्रमहरू शुरु गरेको छ । पुतला जलाएर होइन, पुतला सजाएर प्रश्न गर्छौँ । रास्वपा अब रोकिँदैन । यो देशको दुर्गति बनाउनेहरूको अब भण्डाफोर हुन्छ, हुन्छ ।