काठमाडौं । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहिलो मन्त्रिपरिषद विस्तारमै गल्ती गरेका छन् । वुधबार राष्ट्रपति भवन सीतल निवासमा सपथ ग्रहण गर्दा देउवाले मधेसी, मुस्लिम र जनजाति मिलाए । तर, महत्वपूर्ण र छुटाउनै नहुने महिला र दलितलाई छुटाएका छन् । संघीय संविधान अनुरुप गठन भएको सरकार संविधानले निर्देश गरेको समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको मर्म अनुसार नभएको भन्दै तीब्र आलोचना भएको छ । मन्त्रिपरिषद विस्तारलाई लिएर पार्टीभित्रै खैलाबैला मच्चिएको छ ।

४०औं प्रधानमन्त्रीका रुपमा सपथ लिँदा देउवासँग सबै पुरुष मात्रै थिए । तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित ८ जनाको मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका देउवाले आफ्नो पार्टीबाट गोपालमान श्रेष्ठलाई जनजाती, फरमुल्लाह मन्सुरलाई मुस्लिम र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीलाई क्षेत्री बनाएका छन् । यद्यपि, न आफ्नो पार्टीबाट उनले एक महिला र दलित राखे न अन्य पार्टीबाट पठाउन भने ।
माओवालदीले प्रभू साहलाई  मधेसी बनाएर पठायो । विजय गच्छदारले थारु र मधेसको प्रतिनिधित्व गरे । यद्यपि, महिला र दलित भएन । विश्लेषकहरुले ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद विस्तार नगरेको भए पनि ७ जना मन्त्री हुने ठाउँमा एउटा पनि महिला किन भएन भन्दै प्रश्न गरेका छन् ? संविधानले भनेको र व्यवस्थाले मागेको कुरा कार्यान्वयन गर्न सानो होस् वा ठूलो मन्त्रिपरिषद् । सुरुमै कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा त्यसो भएन ।

संविधान कार्यान्वयन आफ्नो पहिलो एजेण्डा हो भनेका देउवाले आफुले गरेको बाचा पहिलो पाइलामै कुल्चिएका छन् । काँग्रेसकै सचेतक ईश्वरी न्यौपानेले भनिन्, ‘आफ्नै पार्टीबाट ३ जना मन्त्री हुँदा एक जनासम्म हुनु पर्ने थियो त्यसो भएन । यो हामीलाई पनि खड्किरहेको छ । समग्रमा हेर्दा महिला छुटेकै हो ।’ जो छुट्न हुँदैन थियो । उनले थपिन्, ‘दलित र महिला हुनै पर्ने थियो । प्रधानमन्त्रीले तत्काल छरितो बनाउँछु भन्नु भयो । जसले गर्दा कोही न कोही छुट्ने नै थियो । तर, छुट्न नहुने व्यक्ति छुट्यो ।’ उनी आफैले, सात जनामा कम्तिमा २ जना महिला हुनु पर्दथ्यो, भनिन् । दोस्रो चरणमा महिला समावेश हुनै पर्नेमा उनको जोड छ ।

देशका पिछडिएको भूभाग, सीमान्तकृत वर्ग, महिला, दलित, जनजाति र मधेसलाई राष्ट्रिय विकास प्रक्रियाको मूलधारमा ल्याउन कर्णाली–दलित–महिला–जनजाति–मधेस (कदमजम) को अवधारणा ल्याउने हाम्रै पार्टी हो, उनले भनिन्, ‘तर आफैले ल्याएको अवधारणा अनुसार जान सकिएन । यसमा दुःख लागेको छ ।’ देउवाले कम बोल्ने र बढी गरेर देखाउने उद्घोष सार्वजनिक संसदबाटै गरेका थिए ।

देउवाकै पालामा विशेष वर्ग एवम् समुदायको हितपोषण गर्ने हेतुले राष्ट्रिय महिला आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, दलित आयोगजस्ता विभिन्न आयोगहरू गठन गरिएका थिए । सचेतक न्यौपानेले भनिन्, ‘‘ ‘कदमजम’ को अवधारण हाम्रो पार्टीको ११औँ महाधिवेशनले समेथ पारित गरेको हो ।’ त्यो व्यवहारमा यहीबाट देखिनु पर्ने हो । त्यसो भएन । तपाईहरुले राखेको चिन्ता स्रहानिय छ ।  

यद्यपि, छरितो मन्त्रिपरिषद गठन भएकामा आफु सकारात्मक रहेको उनले बताइन् । उनले भनेकी छन्, ‘सिंगो मन्त्रिपरिषद गठन भएको भए प्रश्न उठाउने धेरै ठाउँ रहन्थ्यो । सानो भएकाले यसलाई सकारात्मक लिनु पर्छ ।’ न्यौपानेले आफुहरु नयाँ व्यवस्थाको प्रारम्भमै भएकाले धेरै विषय मिडिया र विज्ञले सुझाउनु पर्ने समेत बताइन् ।

यस्तै, समावेशीताको मुद्दा ज्वलन्त भएको बताउँदै राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा उपाध्यक्ष रानी शर्मा तिवारीले भनिन्, ‘स्थानीय निकायको निर्वाचनमै महिलालाई स्थान दिएको देखेर दया लागेर आएको छ । शेरबहादुर देउवाले त झन् महिला प्रतिनिधित्वलाई अंगिकार गर्न सक्छन् जस्तो लाग्दैन ।’ तिवारीले देउवाले सपथको तयारी गर्नु अघिनै हाम्राकुरालाई भनेकी थिइन्, ‘नयाँ प्रधानमन्त्री देउवाले महिला प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिनु हुन्छ र पहिलो पाइलाबाटै त्यसको पालना गर्छन् भन्ने कुनै विश्वास नै छैन ।’ कारण राष्ट्रप्रमुख र सभामुखलाई देखाउने दाँत बनाइएको छ । ती दुई महिला अहिले दलहरुका लागि भाषणको मसला भएका छन् ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै पार्टीबाट मन्त्री छनोट गर्दा कसैसँग छलफल नगरको र एकलौटी अघि बढेको भन्दै पार्टीभित्रै तीब्र आलोचना भएको छ । देउवाको निजी निवास बुढानीलकण्ठ श्रोतले भन्यो, ‘शेरबहादुर देउवा, विमलेन्द्र निधि र देउवा पत्नी आरजु राणामात्रै रहेको कोठे बैठकले मन्त्री छनोट गरेको हो ।’ कोठामा निधि, देउवा र आरजु मात्रै थिए, स्रोतले भन्यो, ‘ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई विहानै बोलाएर तपाईलाई फलानो पक्का भो भनेर धपाइयो ।’ यस्तै, देउवाले मंगलबार राति १० बजेसम्म पौडेल समूहलाई नामावली पठाउन भनेपनि नआएपछि झोंकले आफनै ढंगले सिफारिस गरेको बताइएको छ ।
 

नेताहरुको मानसिकतामै समस्या छ : झा

संसदको महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समिति सभापति रञ्जु कुमारी झाले नेताहरुले पहिलो चरणमा महिला फुल मन्त्री ल्याउने सोच सम्मपनि राख्दैनन्, भनिन् । उनले थपिन्, ‘यो मानसिकतामै समस्या छ । उहाँहरुको सोंचमै परिवर्तन आएको छैन । संविधान कार्यान्वयन गर्ने र संघीयता, समावेशीताको नारा उहाँहरुनै बढी लगाउनु हुन्छ ।’ भाषणमा बढी महिला र दलितलाई नै जोडिएको हुन्छ । व्यवहार ठिक छैन ।

उनले यी घटना एक पटक हैन गणतन्त्र आएपछि पनि बारम्बार दोहोरिरहेका छन् । यो, मानसिकतामै समस्या हो, भनिन् । हामीले कयौँ पटक यस्ता कुराहरु उठायौँ तर, सुनुवाई भएनन्, उनले भनेकी छन् ।