काठमाडौं । साउदी अरेबिया सबै अरब मुलुकहरुमा आफ्नो प्रभुत्व राख्न चाहन्छ । यो बानी साउदी अरेबियाले लामो समयदेखि जोगाउँदै आएको छ । यस्तोमा कुनै पनि मध्यपूर्वका मुलुकहरुले उसँग चुनौती लिन खोजेको खण्डमा साउदीको जस्तोसुकै प्रतिबन्ध वा नीतिको सामना गर्न तयार पुनुपर्ने हुन्छ । यही नियती अहिले कतारले भोगिरहेको छ । कतारले साउदी अरेबियाको इच्छाविपरीत सन् २०२२ को विश्वकप आयोजना गर्ने निर्णय गर्नुले कतारले प्रतिबन्धको सामना गर्नुपरेको हो । 

मध्यपूर्वका सबै मुलुकहरुमा आफ्नो शासन चलाइरहेको साउदी अरेबियाले प्रतिबन्ध लगाएको दुई सातासम्म पनि कतार टसको मस भएन । त्यसको सट्टामा उसले आफ्नो व्यापार इरान तथा टर्कीमा विस्तार गर्दै प्रतिबन्ध तुहाउने रणनीति लियो । जसको कारण साउदी अरेबियालगायतका चार मुलुकहरुले कतारलाई प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने एक मौका भन्दै १३ बुँदै माग प्रस्तुत गरेका छन् । कतारले उक्त मुलुकहरुलाई प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने भन्दै माग राख्ने अवस्थामा ल्याउनसक्नु उसको सबैभन्दा ठूलो सफलता हो । यद्यपि अहिले प्रस्तुत गरिएका मागमा केही माग पूरा नहुने र अपमान हुने किसिमको रहेका छन् । 

साउदी अरेबियालगायतका चार मुलुकहरुले अहिले राखेको मागमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण मागको रुपमा अल जाजिरा बन्द गर्ने माग रहेको देखिएको छ । कतारले आफ्नो स्थापित भइसकेको अल जाजिरा बन्द गर्ने सम्भावना निकै न्यून छ । कतारले पनि उनीहरुले राखेको माग पूरा हुननसक्ने बताएको छ । उसले यो मागमा मागको लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान पूरा नगरिएकोले यो माग अस्वीकार गरिएको बताएको छ ।

कतारका राजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरमन अल थानीले कुनै पनि मागको कुनै युक्तिसंगत र केही काम तत्काल सुरु गर्न सकिने किसिमको रहनुपर्ने भन्दै अस्वीकार गरिसकेका छन् ।  साउदी अरेबियालगायतका मुलुकहरुले अहिले पेश गरेको मागमा कतारले सम्झौता गरेको खण्डमा पनि साउदी अरेबियालगायतका मुलुकहरु उमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने तयारीमा भने थिएनन् । उनीहरु कतारलाई आफ्नो माग पूरा गराउन लागाई आफ्नो मागमा एक इन्चपनि तलमाथि नगर्ने पक्षमा साउदीलगायतका मुलुकहरु रहेका थिए ।  

साउदीलगायतका मलुकहरुले राखेको मागको महत्वपूर्ण विषय नै सञ्चारमाध्यम रहेको कारण अल जाजिराको भविष्यमाथि धेरैले प्रश्न पनि उठाएका छन् । आगामी दिनमा कतारले मध्यमार्गी बाटो अपनाउँदै अलजाजिराको नीतिमा परिवर्तन गर्नसक्ने सम्भावना पनि रहेको छ । यद्यपि अन्य मुद्दाहरुमा पनि तत्काल कुनै काम हुने सम्भावना निकै कमजोर देखिएपछि कतारले यो माग अस्वीकार गरिदिएको हो । यसअघि सन् २०१४ मा पनि साउदीले तर्साउन खोजेको थियो । त्यसबेलाको र अहिलेको अवस्था फरक किसिमको रहेको र अहिलेको विषयले आगामी कतारको रुपरेखा कोर्नसक्ने भएकोले कतार झुक्ने पक्षमा भने देखिँदैन । कतार आफूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने अन्य मुलुकहरुलाई थप झुकाउने पक्षमा देखिन्छ । 

अल जारिराले विद्रोही इस्लामिक संगठनहरुलाई सहयोग पुग्ने किसिमको सामग्रीहरु प्रकाशित गर्दै आइरहेको आरोप अरब मुलुकहरुले लगाएका छन् । अल जाजिराले भने कुनै पनि पक्षसँग निकट नरही स्वतन्त्रपूर्वक समाचार प्रसारण गर्दैै आइरहेको बताएको छ । यस अघि पनि अल जाजिराको विषयमा मध्यपूर्वमा केही तनाव देखिएको थियो । यसअघि इजिप्टको आन्दोलनको क्रममा प्रसारण गरिएका समाचारको कारण इजिप्ट र कतारबीच तनाव सिर्जना भएको थियो । इजिप्टमा भने अल जजिरालाई धेरैले मन नपराउने गरेको एक विवरणले देखाएको छ । 

अन्य मामिलाहरु जे भए पनि कतारमाथिको प्रतिबन्ध अल जाजिराकै वरिपरी घुमिरहेको देखिन्छ । अल जाजिरा बन्द गराउनु साउदी अरेबियालगायतका मुलुकहरुको चाहना रहेको छ । यो कतार सरकारको लगानीमा स्थापना भएको सञ्चारमाध्यम हो । कतारले यसको विस्तार विश्वका एक सयभन्दा बढी मुलुकहरुमा गरिसकेको छ । अल जाजिरा विश्वका धेरै मुलुकहरुमा विस्तार भइसकेको अवस्थामा यसलाई बन्द गराउने मामिलामा लाग्नु अरब मुलुकहरुका लागि नै नराम्रो हुनसक्छ । 

अहिले अमेरिका, युरोप र चीनको सञ्चारमाध्यमहरु विश्वमा केही मुलुकमा मात्रै परिचित छन् । उनीहरुले आफ्नो अनुकूल हुने किसिमले समाचार बनाउँछन् भन्ने कुराहरु बुझ्नका लागि सबै सञ्चारमाध्यमहरुलाई एकपटक सर्सर्ती हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । यस्तोमा अन्य साना मुलुकहरुको सञ्चारमाध्यमको विस्तार हुनु जरुरी छ । अल जाजिरा त्यसको एक विकल्प हुनसक्छ । अल जाजिराले मध्यपूर्वका घटनाहरुलाई समेट्ने गरेको छ र यो मामिलामा पश्चिमा मुलुकहरुको पनि आफ्नो छुट्टै किसिमको स्वार्थ रहेको छ । जसको कारण अल जाजिराको कारणले अमेरिका पनि केही समस्यामा परेको हुनसक्ने देखिन्छ । यो समस्याको समाधान गर्न अमेरिकाले नयाँ योजना ल्याएको हो । यदि अलजाजिरा बन्द भएको खण्डमा विश्वको धेरै स्थानमा सञ्जाल रहेको सञ्चारमाध्यमको अनुपस्थितिको फाइदा उठाउने पक्षमा अमेरिका रहेको छ । 

कतारले साउदीलगायतका मुलुकहरको प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्नुको अर्थ तिमीहरु थप झुकेर आऊ अथवा म झुक्न सक्दिनँ भन्ने नै हो । अब कतार तथा साउदी अरेबियाको लागि दुई बाटाहरु रहेका छन् । प्रतिबन्ध जारी राख्ने कि वार्तामा बसेर समस्याको समाधान गर्ने । कुनै पनि मुलुकमा आफ्नो स्वार्थअनुसारको काम भएन भनेर प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास साउदीले गरेकै हो । अब कतारलाई वार्तामा बस्नकै लागि १३ बुँदै माग राख्नु कुनै पनि हिसाबमा मान्य हुन सक्दैन । वार्तामा बसेर आफूलाई चित्त नबुझेका विषयहरुमा स्पष्ट पार्नुको सट्टामा अनावश्यक घमण्ड देखाउनुले समस्या समाधान हुनेभन्दा पनि बढ्नसक्ने देखिन्छ ।