काठमाडौंं ।  आन्तरिक राजश्व विभागले अब संस्थागत रुपमा पुँजीगत लाभकर तिर्ने निकायको लागि समेत छुट्टै फारमको व्यवस्था गरेको छ । आन्तरिक राजश्व विभागको गत साउन २ गतेको निर्णयानुसार विभागले यस अघिसम्म व्यक्तिगत लाभकर र संस्थागत लाभकरको एउटै फारम हुँदा अन्यौलता सिर्जना भएको भन्दै यस्तो व्यवस्था हटाएको हो । 

यस अघि बढी प्राविधिक भाषा भएको र स्वयं कर घोषणा गर्ने करदाताहरुलाईत्यस्तो भाषा बुझ्न र सो अनुसार फारम भर्न समेत समस्या हुनेगरेको भेटिएपछि अहिले आन्तरिक राजश्व विभागले यस्तो व्यवस्था संशोधन गरेर मातपोत कार्यालयमा समेत यसबारेमा जानकारी गराईसकेको छ । 

गत फाल्गुनमा अर्थएमन्त्रालयले पत्र मार्फत् दिएको निर्देशानुसार मातपोत तथा भूमिसुधार विभागले अहिले ल्याण्ड रेकर्ड इन्फरमेसन सेन्टरको सुरुवात गरिसकेको जनाएकोछ । 

उक्त प्रणाली सञ्चालनको क्रममा विभागले पुँजीगत लाभकर संकलनको लागि प्रकृतिक व्यक्तिको हकमा मात्रै फारमको ढाँचा रहेको तर निकायको हकमा यसको छुट्ट्ै पारम नरहेकोले समस्या रहेने देखेपछि विभागको २ साउनेको निर्णयानुसार साउन ४ गते यो पत्र मालपोतलाई पठाईसकिएको आन्तरि।क राजश्व विभागले जनाएको छ । 

उता, मातपोत विभागको यो प्रविधिले अब मालपोतमा देखिने धेरै समस्याहरु समाधान हुने विभागका महानिर्देशक टीकाराम घिमिरेले जानकारी दिए । उनले अब यो प्रणालीले सबैको तथ्यांक सुरक्षित हुने भन्दै यो प्रक्रियापछि मानिसले बाहिर मातपोतमा बढी अव्यवस्था हुनेगरेको छ भन्ने विषयलाई अन्त्य गर्ने दाबी गरे । यही प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित बनाउनको लागि आफूहरुले आन्तरिक राजश्व विभागबाट सुझाव मागेको र सोही माग बमोजिम केही संशोधन समेत गरेर विभागले निकायको हकमा लाभकरको फारम को ढाँचा पठाएको स्पष्ट पारे । 

आन्तरिक राजश्व विभागका अनुसार यो प्रणालीले नजानेर राजश्व कम उठ्ने तथा धेरै उठ्ने समस्या समाधान हुने भएको छ । यस अघि प्राविधिक कुरा नबुझेर कम लाभकरको घोषणा गर्ने गरिएको छ भने यो समस्या अब समाधान हुने बताईएको छ । 

के के मा पठाईयो संशोधन ? 
आन्तरिक राजश्वले  पुँजीगत लाभमा अग्रिम कर गणना गर्ने  प्रयोजनको लागि जग्गा विकास खर्च दाबी गर्न नदिने र भवन निर्माणको लागतको हकमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट सो भवन निर्माण सम्पन्न भएको मितिको मूल्याङ्कन बमोजिम हुने लागत मात्र घटाई पुँजीगत लाभ र करको गणना गर्न मालपोत विभागलाई सुझाव दिएको छ । 

मालपोत कार्यालयमा घटाउन नपाएको जग्गा विकास खर्च र भवन निर्माण खर्च निसर्गकर्ताले आय विवरण दाखिला गरी दाबी गर्न सक्ने भएकोले मूल्याङ्कन बमोजिम हुने लागत मात्र घटाउँन सुझाव दिईएको ठूला करदाता सेवा कार्यालयका वरिष्ठ कर अधिकृत गोपालप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । 

त्यस्तै, प्रत्येक मालपोत कार्यालयले अग्रिम कर असुल गरी सो को विवरण आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क. को उपदफा (ड) बमोजिम प्रत्येक महिना समाप्त भएको पच्चीस दिनभित्र विभागले तोकेको तरिका र ढाँचामा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालय वा करदाता सेवा कार्यालयमा पठाउनुपर्ने नियम राख्न पनि सुझाव दिएको छ । 

त्यस्तै, एक करोड रुपैयाँभन्दा वढी रकमको खरिद विक्री भएको भए खरिदकर्ता तथा विक्रेता दुवैले अनिवार्य रुपमा स्थायी लेखा नम्वर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको आन्तरिक राजश्व विभागले जनाएको छ । विभागले यस सम्बन्धमा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयबाट सो निर्णय बमोजिम भए÷नभएको अवस्थाको आवश्यक अनुगमनको लागि आन्तरिक राजश्व कार्यालय, करदाता सेवा कार्यालय र ठूला करदाता सेवा कार्यालयलाई समेत निर्देशन दिईसकेको विभागले जनाएकोछ ।