काठमाडौं । अहिले स्थानीय तहमा गठन गर्ने गरिएको न्यायिक समितिको अधिकारको विषयमा विज्ञहरुले सांसद्हरुको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । संसद्मा विचाराधीन रहेको स्थानीय तहको शासन सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयकमा न्यायिक निकायको विषयमा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरु स्पष्ट नहुँदा यसले पछि समस्या हुनसक्ने भन्दै यस विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न सांसद्हरुलाई सुझाव दिएका हुन् । 

उक्त विधेयकमाथि सुझाव दिनको लागि व्यवस्थापिका संसद्मा उपस्थित भएका विज्ञहरुले अहिलेको प्रस्तावित ऐनमाथि टिप्पणी गर्दै आम नागरिकलाई न्यायको सहज पहुँचमा पुर्याउनको लागि न्यायिक समितिको स्पष्ट अधिकार र यसले सुल्झाउन सक्ने मुद्दाहरुको क्षेत्रबारे समेत स्पष्ट पार्न आग्रह गरेका हुन् ।

व्यवस्थापिका संसद्को विकास समिति अन्तर्गत् स्थानीय तहको शासन सञ्चालन गर्नको लागि बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्नको लागि बनेको उपसमितिले बिहीबार यस विषयमा छलफल गर्नको लागि विभिन्न क्षेत्रका विद्वानहरुलाई आमन्त्रण गरेको थियो । सो कार्यक्रममा बोल्ने विज्ञहरुले यस माथिको छलफलको क्रममा यस्तो बताएका हुन् ।

सर्वाेच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदीले सबै प्रकारको न्याय न्यायिक समितिलाई दिनु कत्तिको उपयुक्त हुन्छ ? भन्दै न्यायदिने कुरा कुनैपनि राजनीतिक दलबाट चुनिएका व्यक्तिलाई छाडिदिँदा सबैले न्यायमाथि अपनत्व महसुस गर्न सक्छन् भन्दै जिज्ञाशा राखेका थिए । एक वर्षसम्मको हिरासतका मुद्दाहरु स्थानीय न्यायिक निकायले नै सुल्झाउन सक्ने व्यवस्था रहेको अवस्थामा कुनै स्वतन्त्र मान्छे नहुने र सबै राजनीतिक रुपमा निर्वाचित भएका व्यक्तिलाई मात्रै न्यायिक कामको जिम्मेवारी दिँदा सम्बन्धित पार्टी बाहेक अरुले न्याय नपाउने समस्या आउनसक्ने तर्फ पनि सचेत हुनको लागि उनले सांसद्हरुलाई सुझाव दिएका थिए । 

उनले कुन हदसम्मको न्यायको लागि स्थानीय तहलाई अधिकार दिने भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने सुझाव दिए । संविधानले स्थानीय अदालत भनेर अनुसूचीमा नै लेखिदिएको अवस्थामा स्थानीय अदालत र न्यायिक समितिबारे पनि यस ऐनमा नै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । 

अहिले व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयकको परिच्छेद ८ मा न्यायिक कार्य सम्बन्धी व्यवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा २१७ बमोजिम अहिले पनि चुनाव भएर नयाँ जनप्रतिनिधि आएका स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भईसकेको छ । अहिले प्रायः अधिकांश स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा एउटै पार्टीबाट निर्वाचित भएका जनतिनिधिहरु निर्वाचित भएको अवस्था छ । बाँकी रहेका पनि धेरै स्थानीय तहमा बहुमत सदस्य एउटा पार्टीको र अल्पमत सदस्य अर्काे पार्टीको रहेको छ । 

अहिले स्थानीय तहमा राजनीतिक खिचातानी यस्तोसम्म अस्वस्थ भएको छ कि एकले अर्काेपार्टीका व्यक्तिसँग खुलेर बोल्नसम्मपनि नबोल्ने स्थिती देखिन्छ । कतिपय ठाउँमा त पार्टीगत खिचातानीले गर्दा आफ्नै दाजुभाइबीच कूल देवताको पूजा समेत छुट्टाएको समाचारहरु पनि हामीले सुन्ने गरेका छौं । यस्तो अवस्थामा उनीहरुको न्याय दिने बेलामा पनि आफ्नो राजनीतिक सोचाई आउनसक्ने भएकोले सबैले समान न्याय पाउनको लागि यो ऐनमा नै केही स्पष्ट व्यवस्था राखिनुपर्ने बताएका छन् । 

कार्यक्रममा बोल्ने विज्ञहरुले न्यायिक समितिमा आउनुपूर्व वडा तहमा नै मेलमिलाप समिति गठन गरेर सकेसम्म मेलमिलापको नीति लिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । मुख्य रजिष्टर सुवेदीले अहिले अदालतले समेत फौजदारी अभियोगबाहेकका मुद्दाहरुमा फैसला हुनुपूर्व मिल्न चाहेको खण्डमा झगडीयाहरुलाई मेलमिलाप नै गरेर पठाउने नीति लिएको छ । 
त्यसैगरी उनले स्थानीय अदालत वा न्यायिक समितिको काम कर्तव्य र अधिकारको विषयमा स्पष्ट बनाउनुपर्ने बताएका थिए । सुवेदीले अहिलेको ऐनमा बालीविगोको विषय नथपिएको भन्दै यो विषय पनि स्पष्ट उल्लेख गर्न सुझाव दिएका छन. । 

फैसलाले मुद्दा मिलाउने भएपनि सम्बन्ध मिलाउन नसक्ने भन्दै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति जनतिनिधिहरुबाट गठन गरिए पनि न्याय निसाफ वा मेलमिलापको लागि दुबै पक्षले आफूले रोजेको मान्छेलाई पहल गराउनसक्ने व्यवस्था मिलाउन समेत सुझाव दिएका थिए । सर्वाेच्च अदालतमा २५ हजार भन्दा सानो विगोको मुद्दा पनि कैयौं रहको भन्दै २५ हजारको न्याय पाउनको लागि त्यो व्यक्तिलाई सर्वाेच्चसम्म आईपुग्दा लागेको खर्च विगो भन्दा कैयौं गुणा बढी रहेकोले अब सर्वाेच्च अदालतको सेवापनि गाउँगाउँमा पुर्याउनु आवश्यक रहेको उनको बुझाई थियो । 

त्यस्तै, सर्वाेच्च अदालतका पूर्व रजिष्टर डा. रामकृष्ण तिमल्सिनाले नेपालको संविधानको धारा १२६ ले मुलुकको न्यायालयको बारेमा स्पष्ट गरेको छ र २१७ ले स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको भन्दै न्यायिक समितिको पनि मूल नेतृत्व प्रधानन्यायधीसले गर्ने उल्लेख गरेको स्मरण गराए । उनले संविधानकै धारा १३६ अनुसार प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालत र मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूको न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने हुने स्मरण गराउँदै न्यायिक समितिको पनि मूल नेतृत्वकर्ता प्रधानन्यायाधीस नै हुने बताए । 

उनले यो क्रमलाई हेर्ने हो भने स्थानीय न्यायिक निकाय र संविधानका अनुसार उच्च अदालत र जिल्ला अदालतको प्रकृति समान हुने देखिएको बताए । तर, संविधानको अनुसूचीमा स्थानीय अदालतको विषय उल्लेख गरिएको र त्यस सम्बन्धी ऐन बनाउने अधिकार स्थानीय सरकारसँग रहेको उल्लेख गरिएको छ ।  ‘अहिले संविधानले उल्लेख गरेबमोजिम हेर्ने हो भने स्थानीय तहका धेरै मुद्दाहरु स्थानीय तहबाट नै टुङ्गयाउनुपर्ने हुन्छ । यदी त्यहाँका धेरै मुद्दाहरु स्थानीय तहबाटै टुंगोमा पुर्याउने हो भने न्यायिक समिति मात्रै यसको लागि पर्याप्त छैन । यसको लागि स्थानीय अदालत आवश्यक पर्छ’ उनले भने । उनका अनुसार जनतिनिधिले न्याय सम्पादन गर्नै नसक्ने पनि होईन र उनीहरुले निष्पक्ष न्याय दिनसक्छन् भन्ने पनि नरहेको भन्दै फौजदारी मुद्दा बाहेकका सामान्य मुद्दाहरु मेलमिलाप गरेर सुल्झाउने मात्रै हो मुद्दाको फैसला गर्ने काम अदालतको हुनुपर्छ ।