काठमाडौं । अहिले नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिदको विषयले बजार पाएको छ । आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काको नाममा समेत उत्तिकै चर्चा छ ।

यद्यपि, कार्यकारी निर्देशक खड्काको विवशता भने अर्कै छ । उनलाई दोहोरो मार परेको छ । हाम्राकुरासँग उनले भने, ‘अहिले जति पनि कुरा बाहिर आएका छन् सबै एकतर्फि छन् । कुरा कसैले बुझिदिएनन् ।’

उनले हाँस्दै कुरा गर्दै गए । अहिले आइरहेका समाचारले उनलाई कुनै असर गरेको छैन । उनले भने, ‘एकोहोरो विवरणहरु आइरहेको छ । डेटा कुनै मिल्दैन ।’ आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्न भन्दै ६ गुणासम्म मूल्य बढाएर जग्गा खरिद गरेको चर्चा भइरहेका बेला खड्काले थपे, ‘नेपाल सरकारको नीति अनुसार नै टेण्डर गर्ने हो । यो टेण्डरको आफ्नै प्रक्रिया हुन्छ ।’ मूल्याङ्कन कमिटी हुन्छ । त्यसै हचुवाका भरमा कहाँ खरिद हुन्छ र ? उनले प्रतिप्रश्न गरे ।

टेंण्डर भएपछि जग्गा व्यक्तिले पनि दिन सक्छ, कुनै फर्मले पनि दिन सक्छ, उनले भने, ‘टेण्डर गर्दा जो सप्लायर्स हो उसैले राखेको मूल्यमै किन्नु पर्ने हुन्छ । हचुवामा कहाँ किनिन्छ र ? जग्गाको रेट स्थानीय तहसँग धेरै पटक बुझेका छौँ ।’
जग्गाको मूल्य अश्वभाविक लागे स्थानीय तहलाई सोध्ने भन्ने छ । हामीले त्यहाँका स्थानीय तहलाई राम्ररी सोधेका छौँ, उनले भनेका छन् ।

धेरैले कुरा बुझेनन्, उनले थपे, ‘पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण भएन भने हाम्रो संकट कहिल्यै हटेर जाँदैन ।’ यत्ति चिन्ता गरेपछि फेरि उनले शंकालु कुरा गरे । उनले भने, ‘मैले भनेको छु, यो प्रक्रिया भएन भने अर्को प्रक्रियामा जाऔँ ।’

यत्ति कुरा गरेपछि हामीले खड्कालाई मूल विषयमा प्रवेश गरायौँ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा ४ वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका खड्का सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै अत्तालिए । उनले त्यो स्वीकारे । उनले हामीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै गए । केपी शर्मा ओलीको सरकार गठन भएपछि मलाई निकाल्ने भनेर अनेक थरी उपाय अपनाइएकै हो, उनले भनेका छन् ।

सुरुमा त उनले आफु चार वर्षको लागि नियुक्त भएकाले कसैले हल्लाउन नसक्ने कुरा गरे । पछि कुरा गर्दै जाँदा आफुलाई निकाल्न अनेक प्रयत्न भएको स्वीकारे । जागिर बचाउन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निवास बालकोटमा गएर खुट्टामा परेको भन्ने प्रसंग झिकेपछि भने खड्का झस्किए ।

उनले भने, ‘जो सुकै प्रधामन्त्री भए पनि बोलाएपछि त जानै पर्छ नि हैन । त्यसमा पनि त्यतिबेला नाकाबन्दीको डेढेलो जारी थियो । पेट्रोलियम पदार्थ र खाना पकाउने एलपी ग्यासको हाहाकार मच्चिएको अवस्था थियो । एक पटक हैन जति पटक बोलायो त्यति पटक जानु परिहाल्यो । एक पटक के, त्यो बेला त मैले हजार पटक प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको छु ।’

जागिर बचाउन भन्दै तपाई दौडेर बालकोट गएको कुरा के हो ? जवाफमा उनले भने, ‘म त्यसरी गएको होइन । प्रधानमन्त्रीले बोलाएरै गएको हो ।’ खड्का बचाउ गर्दै बोले । उल्टै उनले म माथि अरु के–के आरोप आएका छन् भनिदिन भने ?
एमाले नेताले ओलीलाई भेटाउन लगेको कुराबारे उनले खुलेर कुरा गरेनन् । खड्कालाई सञ्चारमाध्यमा आएका समाचारले तनाव भएको छैन । उनको तनावको कारण अर्कै छ । उनले जागिर बचाउन तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग ठूलो आर्थिक सम्झौता गरेका छन् ।

त्यही सम्झौताको आर्थिक जोह गर्न उनले आयल निगमभित्र विभिन्न हत्कण्डा अपनाएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनी निकट नेताहरुले आर्थिक जोहको बाटो आफै खोज्न भनेपछि खड्का दोहोरो समस्यामा परे । एकातिर आयल निगममा व्यापक अनियमितता भएको चर्चा भइरहेको छ भने, अर्कोतिर ओली सकारले उनको विन्तिपत्रको फाइदा उठाएको रहस्योद्घाटन भएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली महासचिव ईश्वर पोखरेल नजिकका एक जना नेताले खड्कालाई बालकोट लगेर आर्थिक लेनदेनको सम्झौता गराएको बताइएको छ । महासचिव पोखरेल नजिकका एक नेताले यसबारे थाहा नपाएको जस्तो गर्दै कुरा टुंग्याइदिए । तर, उनले अन्तिममा यसबारे थप बुझ्नुस् है भने, भनेका छन् ।

हामीले जागिर बचाइदिएको भन्ने फाल्तु कुरा हो : महासचिव पोखरेल
एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले आफुहरुले खड्काको जागिर बचाइदिएको भन्ने कुरा फाल्तु हो भने । उनले आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारका पालामा खड्का नियुक्त नभएको भन्दै त्यस्ता विषयलाई एमालेसँग जोड्नेहरु पाखण्ड हुन् समेत भनेका छन् ।
पोखरेल एकै पटक आक्रोशमा आए । उनले भने, ‘तपाईहरु अलिक ठूला विषय ल्याउनुस् न यस्ता विषयमा किन भेरिफिकेशन खोज्नु हुन्छ ? महासचिव पोखरेलले भने, ‘यो बकवास कुरा हो । एमाले पार्टी र एमालेका पार्टी नेताले कसैको जागिर बचाउने भन्ने कुरा हुन्छ । हामीले नियुक्त गरेको व्यक्ति पनि होइन । गल्ति गर्ने मन्त्री, नेता र कर्मचारी जो सुकै भए पनि दण्डित हुनु पर्दछ ।’ एमाले यस्ता कुरा पचाउन सक्दैन ।   

जग्गा खरिद
आयल निगमले झापामा किनेको २३ बिघा ३ कट्ठा १३ धुरमध्ये करिब २१ बिघा दुर्गम क्षेत्रमा पर्दछ । जहाँ प्रतिकट्ठा जग्गाको मूल्य डेढदेखि २ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको बताइएको छ । तर, निगमले प्रतिकट्ठा १३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ तिरेको बताइँदैछ ।

गाउँमा कालोपत्रले छोएको जग्गाको मूल्य बढीमा ८ देखि १० लाख रुपैयाँ पर्छ ।  दुई लाख पर्ने जग्गामा १३ लाख ५१ हजार तिरिएको बताइन्छ  । यस्तै, निगमले सर्लाहीमा ९ लाख १६ हजार रुपैयाँका दरले १५ बिघा १२ कट्ठा किनेको छ । निगमले अन्य ठाउँमा पनि जग्गा खरिद गरेकाे छ । कार्यकारी निर्देशक खड्का सबै प्रक्रियाअनुसार नै जग्गा किनेको बताइरहेका छन् ।