काठमाडौं । सरकारले गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघ संस्थालाई आफुखुसी राहत वितरण नगर्न भनि गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ
अधिवक्ता सुनिल रंजन सिंहले मंगलबार सरकारले बाढी पीडितलाई राहत दिन एकद्वार प्रणाली अपनाउने भनि केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समितिबाट गराएको निर्णयविरुद्ध रिट दर्ता गरेका हुन् ।
रिटको पेशी वुधबार नै तोकिएको छ । अधिवक्ता सिंहले रिट निवेदनमा आफ्नो गाउँ सर्लाहीको ईश्वरपुर– १४ समेत ढुवामा परेको व्यहोरा खुलाएका छन् ।
उनले रिटको सुरुवाती खण्डमा भनेका छन्, ‘मेरो गाउँ घर लगायत तराई– मधेशको करिब-करिब सम्पूर्ण जिल्लाहरुको अधिकतम भूभाग बाढी र पहाडको केही जिल्लाहरुको केही भूभाग पहिरोले अस्तव्यस्त हुँदा कल्पना नै गर्न नसक्ने जनधनको क्षति भएको छ । सयौको मृत्यु भएको छ । दर्जनौ घाइते भएको छ । सयौ बेपत्ता छन् हजारौ घर परिवार घर बिहिन छ । यस्तो विकराल अवस्थामा नेपाल सरकारले चाहिने उद्धार र सहयोग न गरी अरु संघ संस्था अथवा व्यक्ति मार्फत हुने सहयोगलाई २०७४–०४–३० गतेको नेपाल सरकारको निर्णयले रोक लगाई एकद्वार प्रणालीको लागू गरेको छ । तर सरकार आफै राहत, उद्धार र बचावको काममा शिथिल छ र जनतालाई सडेगलेको राहतको सामग्री समेत बाँडेको छ । र राहतको सामग्री गोदाममै थन्काएको छ । साथै महाभूकम्प पिडितलाई २ वर्षको बढी समयमा पनि व्यवस्थीत राहत उपलब्ध गराउन नसकेको सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट कहिलेसम्म राहत वितरण गर्छ सोको टुङ्गो भएन’ भनेका छन् ।’
उनले अगाडि भनेका छन्, ‘सरकारको कार्य नेपालको संविधानको धारा १६(१), १८(१), ३१(१), ३५(१), ३६(१), ३७(१), ३८(२), ३९(२) (३) (७) (८), (९), ४२(२), ४३, ४४(१), ४४(२) को मौलिक हकको गैर उल्लंघन भएको अवस्थामा उपचारको अन्य कुनै बैकल्पिक बाटो नभएकोले यो सार्वजनिक सरोकारको विषय वस्तुमा ऐ.संविधानको धारा ४६ को उपचारार्थ ऐ. संविधानको धारा १३३(२) अन्तर्गत यो रिट लिई आम जनताको न्यायको लागि उपस्थित भएको छु ।’
उनले रिटको पेट खण्डमा लेखेका छन्, ‘यस्तोमा नेपाल सरकारले प्रभावित क्षेत्रलाई संकट ग्रस्त क्षेत्र घोषणा नगरेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि आह्वान नगरेर उल्टै सहयोग गर्ने व्यक्ति संघ संस्थालाई आफुखुसी सहयोग न गर्नु भनी २०७४–०४–३० को केन्द्रिय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको निर्णयले एकद्वार प्रणालीको निर्णय गरी आम पिडीत जनता मार्ने कार्यमा अगाडि बढेको प्रष्ट छ ।’ नेपाल सरकारले नेपालको संविधानको धारा १६(१), १८(१), ३१(१), ३५(१), ३६(१), ३७(१), ३८(२), ३९(२) (३) (७) (८), (९), ४२(२), ४३, ४४(१), ४४(२) अनुसारको मौलिक हकको हनन गरेको छ ।
अन्तिम तथा ठहर खण्डमा उनले, ‘माथि उल्लेखित तथ्य र विवेचित आधारमा नेपाल सरकार केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको २०७४–०४–३० को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी बाढी र पहिरोमा परी जनधन गुमाएका परिवारलाई आवश्यक सम्पूर्ण व्यवस्था मिलाउन र नेपालको पानी भारत निकासमा भारतसँग ठोस पहल गरी आवश्यक समाधानको लागि परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ’ –भनेका छन् ।
‘साथै यो रिट निवेदनको टुङ्गै नलागेसम्म तत्काललाई अन्तरिम आदेश गरिएन भन्ने अपूरणीय क्षति पुग्ने भएकोले तत्काललाई बाढी र पहिरो क्षेत्रलाई संकट ग्रस्ट क्षेत्र घोषणा गरेर प्रभावित क्षेत्रमा युद्ध स्तरमा राहत र बचाउको कार्य गर्न राष्ट्रिय अन्तर्रा्ष्ट्रि संघ संस्थालाई सहयोग गर्न व्यक्तिहरुलाई सहयोग गर्न दिन, साथै गाँस, बाँस, कपास, औषधी उपचार, सफा पानीको तुरुन्तै व्यवस्था मिलाउन, लास सदगद गर्न ठाउँ उपलब्ध गराउन लगायतको कार्यमा कुनै बहाना बाजी नगरी तत्कालै गर्न श्री सर्वोच्च अदालत नियमावली अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउँ’–रिटमा भनिएको छ । उनले यो अति नै संवेदनशिल भएकोले यसलाई विशेष प्राथमिकता प्रदान गर्न पनि सर्वोच्चलाई अनुरोध गरेका छन् ।
