काठमाडौं। मानव बेचबिखन तथा अवैध ओसारपसारका घटना अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नै अपराधको घटनामा लिने गरिएको छ। यस्ता घटनाको उजुरी दर्ता नै नहुने गरेकाले वर्षेनी के कति जोखिममा छन् भन्ने विषयमा वास्तविक तथ्य पत्ता लगाउन जटिल हुने कानून व्यवसायीको भनाइ छ।
महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयले पछिल्लो वर्ष मानव बेचबिखनमा आधाभन्दा बढीले कमी आएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार आव २०७२-७३ मा एक हजार ६९७ जना बेचबिखनमा परेको अभिलेख रहेकामा आव २०७३-७४ मा सो संख्या घटेर ७२२ मा ओर्लिएको पाइएको छ। मुलुकमा पर्याप्त आर्थिक गतिविधि नहुँदा गरिबी, पछौटेपन तथा सामाजिक परिवेशका कारण करिब ५० लाख युवा जनशक्ति विदेशमा कामदारका रुपमा जान बाध्य छन्।
अधिवक्ता सुनिल खरेलका अनुसार मुलुकमा प्रत्येक वर्ष सात आठ हजार मानिस कुनै न कुनै रुपमा बेचिने गरेको भए पनि प्रहरी प्रशासनमा सबै घटना दर्ता नहुने गरेको पाइएको छ। विदेशका विमानस्थल प्रयोग गरी विदेश जाने कामदार जोखिममा परेका विभिन्न अध्ययन तथा अनुसन्धानले देखाएका छन्।
नेपालबाट भारतमा जान राहदानी नचाहिने हुँदा त्यहाँ विभिन्न प्रलोभनमा पारेर मानिसहरुलाई यौनधन्दा, सर्कस तथा अन्य जोखिममा लगाइने गरिन्छ। त्यसैगरी खाडी मुलुकमा नेपाली महिला घरेलु कामदारका रुपमा जान थालेपछि उनीहरुलाई अनेकौँ हिंसाजन्य कार्यको शिकार बनाइने गरेको समाचार सार्वजनिक हुँदै आएका छन्।
कानून अन्वेषण तथा स्रोत विकास केन्द्र (सेलर्ड) का सचिव अञ्जनकुमार दाहालले गरेको अनुसन्धानमा मुलुकमा करिब ६० प्रतिशत युवा वैदेशिक रोजगारमा जाने चाहना गर्ने गरेको पाइएको छ। बेचबिखनको जोखिममा पनि विदेशमा जानेहरु नै परेका छन्।
विशेष गरी वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा मानव बेचबिखन भएका घटना आए पनि कानूनी झण्झटका कारण प्रहरीसम्म जान पीडितहरु डराउने गरेका छन्। मानव बेचबिखनका गतिविधि सञ्चालन गर्ने गिरोहको सञ्जाल अन्तर्राष्ट्रिय तहसम्म फैलिएको छ। एउटा तह र तप्काका मानिसले अर्कालाई नचिन्ने समस्याले गर्दा वास्तविक अपराधीसम्म पुग्न जटिल हुने प्रहरी उपरीक्षक किरण वज्राचार्यले बताए। यस्ता घटनामा आवश्यक प्रमाणको अभाव हुने हुँदा प्रहरीले उजुरी नै दर्ता गर्न नमान्ने गरेको यस क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाका प्रतिनिधिको भनाइ छ।
दैनिक रुपमा यस्ता घटना भए पनि घटनामा संलग्न दलालले विभिन्न प्रक्रिया मिलाई पीडितका आफन्तलाई खर्च दिएर सीमा पार गराउने हुँदा सो घटनापछि बाहिर ल्याउन खोजेमा पीडित पक्षलाई धम्काउने र फसाउने गरेका कारण पनि कतिपय पीडित डर र त्रासमा छन्। समस्या समाधानमा कतिपय सरकारी अधिकारीकै साथ नपाएको सम्बद्ध व्यक्तिले गुनासो गरेका पनि छन्।
अपराधीलाई विभिन्न राजनीतिक दलका केही बदमासले साथ सहयोग गर्दा पनि समस्या समाधानमा कठिन हुने गरेको छ। कानून भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न केही समस्या भएकाले यस्ता कार्य सञ्चालन गर्ने गिरोहहरु संगठित रुपमा सक्रिय हुने गरेका छन्। रासस
