काठमाडौं । सरकारले प्रदेश नम्बर दुईमा हुने तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनअगावै बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक–पुल मर्मत तथा पुनर्निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने भएको छ ।
सुरक्षा तथा सहज आवतजावतका लागि सडक, ढल, कुलो र गोरेटो बाटो मर्मत तथा पुनर्निर्माण द्रुत गतिमा गर्न सेनालाई जिम्मा दिन लागिएको हो । सेनामार्फत ती क्षेत्रमा पुनर्निर्माण र मर्मतको काम सहज हुने बुझाइ सरकारको छ ।
सेनाले सरकारको निर्देशनअनुसार जिल्ला निकायसँग समन्वय गरी मर्मत गर्नेछ । अहिले कैयन् स्थानमा मर्मतमा संलग्न भएकाले पनि सबै क्षेत्रमा सेनालाई नै जिम्मा दिने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।
सेनामार्फत काम गराउँदा निर्वाचनको सुरक्षा तथा काममा सहज हुने विश्वास सरकारको छ । तराईमा हुने काम स्थानीय निकायले गर्दा ढिलाइ हुने र अधिकांश काम कागजमा मात्र पूरा हुने विगतको अनुभवका आधारमा यस्तो निर्णयमा सरकार पुगेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
‘तराई–काठमाडौं द्रुत मार्गको जिम्मा पाएको सेनालाई नै अत्यावश्यक सडक एवं पुल निर्माणको जिम्मा दिने तयारी भइरहेको छ,’ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बीरबहादुर बलायरले कान्तिपुरसँग भने, ‘छिटो बनाउनुपर्ने भएकाले सेनामार्फत नै काम गर्न लागिएको हो । यसको अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ ।’
मन्त्री बलायरले बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त सडक, पुल, तटबन्धको पुनर्निर्माण तत्काल अघि बढाउन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षत्री र सम्बन्धित विभागका प्रमुखसँग आइतबार छलफल गर्दै छन् ।
उक्त छलफलमा तराई–काठमाडौं जोड्ने द्रुतमार्गको काममा भएका प्रगति र दुई साताअघिको बाढीपहिरोले भत्काएका भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणबारे विस्तृत जानकारी लिने र सेनाको तयारीबारे बुझ्ने काम हुनेछ ।
सेनाले पनि त्यस क्षेत्रमा पुनर्निर्माणको जिम्मा पाए पूरा गर्ने जानकारी मन्त्रालयलाई दिइसकेको छ । सेनाले अहिले पनि त्यस क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । विमानस्थल खुला गर्नेदेखि सवारी आवतजावत नियमित गर्ने काम सेनाले गरिरहेको छ ।
कोसी आसपास र अन्य खोलाले बगाएको क्षेत्र, पहिरोले पुरिएका सडक, भाँचिएको पुल मर्मत, ढल निकास, साना गोरेटो बाटोलगायत सबै कामको विवरण मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइएको छ ।
सेनाको विवरण र जिल्लास्तरबाट प्राप्त विवरणलाई राखेर तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने काम छुट्याउने र प्राथमिकताका आधारमा काम गर्ने तयारी सरकारको छ ।
सेनाका प्रवक्ता सहायक रथि झंकरबहादुर कडायतले पनि सरकारले गर्ने निर्णय र जिम्मेवारीमा सेना पछि नहट्ने उल्लेख गर्दै भने, ‘सेनाले साना ट्रयाक खोल्ने, पहिरो पन्छाउने, बाढीमा उद्धार गर्नेजस्ता काम गर्दै आएको र प्रभावित क्षेत्रको ज्ञानसमेत रहेकाले त्यहाँ काम गर्न सकिने धारणा पठाएका छौं ।’ सरकारले यस विषयमा एक–दुई दिनमा निर्णय गर्ने जनाइएको छ । ‘निर्णय नै त भएको छैन । तर सरकारले निर्देशन दिएमा सेना यस्तो काममा सधैं तयार छ,’ प्रवक्ता कडायतले भने, ‘सेनाले राष्ट्रहितमा अडेर सरकारको निर्देशन पालना गर्ने हो ।’
दुई साताअघिको अविरल वर्षा र बाढीका कारणमात्र सडक पूर्वाधार क्षेत्रमा करिब साढे तीन अर्ब रुपैयाँको क्षति पुगेको सरकारी आकलन छ । बाढीले देशका दर्जनौं ठाउँमा सडक बगाउँदा आवतजावतमा अवरोध पुगेको छ । तराईमा पनि बाढीले धेरै ठाउँमा सडक बगाएपछि निर्वाचनअघि आवतजावत सुचारु गर्न द्रुत गतिमा पुनर्निर्माण तथा मर्मतको जिम्मा सेनालाई दिन लागिएको हो ।
सेनाले पुल मर्मत, डाइभर्सनको भरपर्दो व्यवस्था, बिनाअवरोध सवारी पास हुने, कुनै खतरापूर्ण अवस्था रहे पूर्वसुरक्षाको बन्दोबस्ती लगायतको काम गर्नेछ । सडक विभाग अन्तर्गत ठेकेदारले गरिरहेको काम अपूरो वा त्यसमा कुनै कमीकमजोरी गरेको भए सेनाले ठेकेदारलाई समेत अघि बढाएर काम गराउनेछ ।
कतिपय काम ठेकेदारअन्तर्गत नै रहेकाले त्यसलाई सेनाले बाहिरबाट निगरानी गर्ने गरी जिम्मा दिइने समेत अधिकारीहरूले बताए । बाढीले बिगारेको पूर्वी खण्डका दर्जनौं ठाउँमा मर्मतको काम भइरहेको सडक विभागले जनाएको छ । (कान्तिपुर दैनिक)
