काठमाडौं । अहिलेको काठमाडौं महानगरपालिका नेपालको एउटा यस्तो ऐतिहासिक सरकारी निकाय हो जसले नेपाली जनतालाई पहिलो पटक निर्वाचन मार्फत् जनतिनिधि चयन गर्ने अधिकार दिएको थियो । ऐतिहासिक दस्तावेजहरु खोज्दै जाँदा स्थानीय जनताले प्रतिनिधि निर्वाचनबाट छानेको इतिहास सबैभन्दा पहिले काठमाडौं महानगरपालिका र त्यतिबेलाको काठमाडौं म्युनिसिपालिटीको नामबाट गराईएको थियो । यसलाई निर्वाचन आयोगले पनि पुष्टि गरेको छ । 

समय थियो वि सं. २००४ साल जेठ ३ गते । त्यतिबेलासम्म सफाई अड्डाको नामबाट चर्चित रहेको एउटा सरकारी अड्डालाई पहिले काठमाडौं म्युनिसिपालिटी नाममा परिवर्तन गरियो । यो १९७६ साल पौस २ गते राणा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले उच्च वर्गीय व्यक्तिहरु हिँड्ने बाटो सफाई गर्न ‘सफाई अड्डा’को स्थापना काठमाडौंमा गरेका थिए । त्यसैलाई नाम परिवर्तन गरी म्युनिसिपालिटी बनाईएको थियो । यसैलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि वि सं. १९८७ मा नै काठमाडौंको नौ स्थानमा पञ्चायतको स्थापना गरिएको थियो भन्ने कुरा २००४ साल जेठ २४ गतेको गोरखापत्रको इस्तिहारमा भेटिन्छ ।

श्री ३ बाट घोषणा गरी सोही मिति अर्थात् जेठ ३ को घोषणा अनुरुप जेठ २९ गते काठमाडौंका जनताले प्रतिनिधि छान्नको लागि नेपालको सयौं वर्ष पुरानो इतिहासमा पहिलो पटक मतदान गरेका थिए । पहिलो पटक मतदानबाट प्रतिनिधि छान्ने प्रणालीको सुरुवात गर्दा श्री ३ बाट सन्देश जारी गरी प्रतिनिधि छान्दा सोच विचार गरी असल, अनुभवी र लायक प्रतिनिधि छानी मुलुकको उत्थानमा सहयोगी हुन आवश्यक रहेको बताईएको थियो । 

गोरखापत्रका तत्कालीन विभिन्न लिखित संग्रहहरुको आधारमा भन्दा उत्तरमा महाराजगञ्ज, दक्षिणमा वाग्मती नदी, पूर्वमा धोवीखोला र पश्चिममा विष्णुमती गरी चारकिल्ला भित्र म्युनिसिपालिटीको क्षेत्र निर्धारण गरिएको थियो । पछि वि सं. २००३ साल फाल्गुन २ गते सफाई अड्डाको नाम परिवर्तन गरी म्युनिसिपालिटीको नामबाट काम सुरु भएको थियो । निर्वाचन हुने समयमा सफाई अड्डालाई काठमाडौंको माथि उल्लेखित चार किल्लालाई २१ वटामा विभाजन गरेर कार्यविभाजन गरिएको थियो । 

सोही २१ वडामा नै जनप्रतिनिधिहरु छान्नको लागि पहिलो पटक निर्वाचन गर्न लागिएको थियो । सो निर्वाचनमा २१ वर्ष पुगेका लोग्ने मान्छेले मात्रै भोट हाल्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । कूल ६८ हजार १ सय १८ जना जम्मा मतदाता रहेको सो समयमा कूल १३ हजा। ५ सय ५३ वटा घर निर्वाचन क्षेत्रभित्र रहेका थिए । 

उम्मेदवारको हकमा पनि २५ वर्ष उमेर पूरा भएका पुरुषहरुले मात्रै निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो भन्ने कुरा पनि २००४ सालको गोरखापत्रमा नै उल्लेख गरिएको छ । त्यतिबेला सरकारी जागिरेहरुलाई पनि चुनाव उठ्न रोक लगाईएको थिएन । त्यसैले पनि सो समयमा धेरै सरकारी जागिरेहरुले समेत उम्मेदवारी दिएका थिए । सो समयमा कूल २२ ठाउँमा मतदान केन्द्रहरु राखिएको थियो भने त्यतिबेला कूल ६० देखि ६५ प्रतिशत मत खसेको अनुमान गरिएको थियो । 

त्यतिबेला २१ वडाबाट भुवनलाल प्रधान निर्विरोध निर्वाचित भई पहिलो निर्वाचित प्रतिनिधि चुनिएका थिए । त्यतिबेला २१ वडाबाट निर्वाचित २१ सदस्यमा सरकारले १० जना मनोनित गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।