काठमाडौं । उपचारमा लापरबाही भए चिकित्सकले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने कानुन बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविरुद्ध चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा शुक्रबार देशभरका ३ हजार ८ सय २३ अस्पतालको ओपिडी सेवा बन्द गरिएको छ ।

ओपिडी सेवा बन्द हुँदा करिब चार लाख बिरामी सेवाबाट बन्चित भएका छन् । सरकारको निर्णय फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चिकित्सक संघका महासचिव डा। लोचन कार्कीले बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जानकारी नदिई गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता लिन दिइएको ७२ घन्टे अल्टिमेटममा पनि सरकार मौन बसेपछि देशभरका अस्पतालको सेवा रोक्नुपरेको महासचिव डा। कार्कीले बताए ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुगमन महाशाखाका प्रमुख दीपेन्द्ररमण सिंहले तीन लाख ८२ हजार तीन सय बिरामीले उपचार नपाएको बताए । ‘सहरका अस्पतालमा बिरामीको चाप अत्यधिक छ । जिल्लाका हेल्थपोस्ट र स्वास्थ्यचौकीमा दैनिक ३० देखि ५० जनासम्म बिरामी आउने गर्छन् । सबै जोड्दा प्रतिस्वास्थ्य संस्था एक सय बिरामी ओपिडीमा आउने गरेको देखिन्छ,’ सिंहले भने ।

निर्णय फिर्ता नहुँदासम्म ओपिडी बन्द
नेपाल चिकित्सक संघले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने जनाएको छ । उपचार सेवा पूर्णरूपमा ठप्प गर्दा पनि सरकार मौन बसेकोमा संघले आपत्ति जनाएको छ । ‘देशभरका चिकित्सक सेवा अवरुद्ध पारेर आन्दोलनमा उत्रिँदा पनि सरकार मौन छ, वार्ताका लागि समेत आह्वान गरेको छैन,’ महासचिव कार्कीले भने ।

सरकार गम्भीर नभएको भन्दै उनले निर्णय फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन यथावत् रहने बताए । संघले देशभरका सम्पूर्ण अस्पताल, मेडिकल तथा डेन्टल कलेज, नर्सिङहोम, क्लिनिकलगायतका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

कति छन् अस्पताल ? 
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभर ८३ जिल्ला अस्पताल, १८ अञ्चल अस्पताल, सात केन्द्रीय अस्पताल, १९९ हेल्थ पोस्ट र ३२ सय स्वास्थ्य चौकी छन् । निजी अस्पतालको संख्या ३१६ छ । उपसचिव लामिछानेले धेरै निजी नर्सिङहोम, क्लिनिकलाई यसमा समावेश नगरिएको बताए ।

‘निर्णयबारे मलाई जानकारी छैन’
स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले २ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा गरेको निर्णयबारे आफू जानकार नभएको बताए । ‘विभागीय मन्त्रीको उपस्थिति नै नभएको वेला चिकित्सकलाई कसरी र किन क्षतिपूर्ति भराउने कुरा आयो रु म यसमा असहमत छु,’ उनले भने । यस विषयमा छलफल गरेर निर्णय लिने पनि उनले बताए । ‘म उपत्यकाबाहिर भएका वेला मन्त्रिपरिषद्ले चिकित्सकले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने निर्णय गरेको छ, यसमा मेरो फरक मत छ,’ मन्त्री पोखरेलले भने ।

आन्दोलनप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण
सरकारले चिकित्सकको आन्दोलनप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारलाई लिएर चिकित्सकहरू आन्दोलित भएको भन्दै सरकारको २ भदौको निर्णयबारे स्पष्ट पारेको छ ।

 ‘चिकित्सकको चरम लापरबाहीका कारणले बिरामीको मृत्यु वा अंगभंग भएमा घटनाको स्वतन्त्र अनुसन्धान, पेसागत वा व्यावसायिक बिमा र क्षतिपूर्तिलगायतका आवश्यक विषयलाई व्यवस्थित गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने भनी निर्णय गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारको निर्णय विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको विज्ञप्तिप्रति चिकित्सक संघले आपत्ति जनाएको छ ।

‘विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारलाई लिएर चिकित्सकहरू आन्दोलित भएको’ वाक्यांशप्रति संघको आपत्ति रहेको महासचिव कार्कीले बताए । (नयाँ पत्रिका दैनिक)