‘त्यतिवेला मेरो उमेर करीव २९ वर्षको हुँदो हो, म भारतको मद्रास (हालको चेन्नई) वाट घर आएको थिएँ । गुयलीमा बिद्युत निकाल्ने भनेर गाउँमा निकै चर्चा चलेको थियो । अहिले मेरो उमेर ६४ वर्ष भयो । हल्ला अहिले पनि चलेको छ, बिद्युत भने निकालेको छैन ।’ केही दिनअघि गाउँतिर जाँदा हातमा सुल्पी लिएर आँगनमा वसेका पश्चिम सेती जलबिद्युत आयोजनाको प्रभावित क्षेत्र भनिएको एक गाउँका एक जेष्ठ नागरिकले भनेका हरफ हुन यी ।
सुदुरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको बझाङ्ग जिल्लाको उत्तरी हिमाल क्षेत्रमा मुहान रहेको सेती नदी बझाङ्ग, बैतडी, डोटी डडेल्धुरा हुँदै अछाममा पुगेपछि कर्णाली नदीमा समाहित हुन्छ । पश्चिाञ्चल विकास क्षेत्रको कास्की जिल्लाबाट बग्ने नदीको नाम पनि सेती भएका कारण यस नदीलाई चिनाउन सजिलो होस भन्नका लागि पश्चिम सेती भनिएको हो । सन १९८१ सालमा फ्रान्सको “सोग्रेह” नामक कम्पनीले बैतडीको ढुंगाड भन्ने स्थानदेखि लगभग ८ किलोमिटर माथि बाँध रहित आयोजना निर्माण गरी ३७ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना देखेपछि पहिलो पटक यो पश्चिम सेती आयोजना चर्चामा आएको हो । सन १९८७ मा सोग्रेहले पुनः सम्भाव्यता अध्ययन गर्न थालेको थियो । सन १९९१ मा सार्वजनिक गरेको सोग्रेहको प्रतिवेदन अनुसार जलासय रहित आयोजनाकै रुपमा बैतडीको ढुंगाडमा बाँध निर्माण गरी तीन सय ६० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने देखायो । एक सय प्रतिशत लगानीबाट दुई सय दुई प्रतिशत फाइदा हुने अर्थात् कम लगानीमा धेरै फाइदा हुने उक्त आयोजना निर्माण गर्न तत्कालिन श्री ५ को सरकारले सोग्रेहलाई अनुमति दिएन ।
सन १९९४ बाट अष्ट्रलियन कम्पनी “स्मेक” ले परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सुुरु गर्यो । नेपाल सरकारबाट निर्माणका लागि अनुमति पाई बिभिन्न सम्झौता समेत गरिसकेको स्मेकले विभिन्न प्रकारका अध्ययनहरु गरेको छ, तर उस्को अध्ययनबाट तथ्य कुरा अझै बाहिर आउन सकेको छैन । सुरुमा एक अर्ब २० करोड अमेरिकी डलरमा परियोजना निर्माण हुने भन्ने अनुमान स्मेकले गरेको थियो । पछि लगानीको अनुमान एक अर्ब ६० करोड पुगेको देखाइएको थियो । ‘स्मेकको अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने बाँधस्थल देखि बझाङ्गको चौडामवगरसम्म लगभग २५ किलोमिटर लम्बाई रहने जलासयमा एक अर्ब, ५६ करोड, ६० लाख घनमिटर पानी संकलन हुने उक्त परियोजनाले ६ सय ५९ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा, १२ सय २ हेक्टर वन क्षेत्र, २ सय ४६ हेक्टर घाँसे मैदान र २ सय ६ हेक्टर बुट्यान गरी जम्मा २ हजार, ३ सय, १३ हेक्टर जमिन डुवानमा पार्ने सम्भावना रहेको छ ।
‘स्मेकको अध्ययनलाई आधार मान्ने हो भने बाँधस्थल देखि बझाङ्गको चौडामवगरसम्म लगभग २५ किलोमिटर लम्बाई रहने जलासयमा एक अर्ब, ५६ करोड, ६० लाख घनमिटर पानी संकलन हुने उक्त परियोजनाले ६ सय ५९ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा, १२ सय २ हेक्टर वन क्षेत्र, २ सय ४६ हेक्टर घाँसे मैदान र २ सय ६ हेक्टर बुट्यान गरी जम्मा २ हजार, ३ सय, १३ हेक्टर जमिन डुवानमा पार्ने सम्भावना रहेको छ ।
जमिनको सतहबाट एक सय ९५ मिटर अग्लो कंक्रिट बाँध निर्माण गरी ६.७ किलोमिटर लामो सुरुङ्ग मार्फत वर्तमान नदीको मार्ग (धार) परिवर्तन गरी, भुमिगत विद्युत गृह निर्माण गरी सात सय ५० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने स्मेकको योजना थियो । सुरुमा एक्लै परियोजना निर्माण गर्ने भनेर नेपाल भित्रिएको स्मेकले सन २०१२ सम्म पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि बाहिरिनु पर्यो । चाइनेज कम्पनी सिमेक १५ प्रतिशत, एसियाली विकास बैङ्क १५ प्रतिशत, नेपाल सरकार १५ प्रतिशत, भारतको ईन्फास्ट्रक्चर एण्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज (आइएल एण्ड एफएस) ले १५ प्रतिशत, १४ प्रतिशत नेपाली वित्तीय संस्थाहरु र अन्य ईच्छुक संघसंस्थाहरु तथा व्यक्तिहरुबाट जुटाउने र स्मेक आफैले बाँकी २६ प्रतिशत लगानी लगाउने योजनाले पनि फेल खायो । सरकारले उसको अनुमति रद्द गर्नु पर्ने अवस्था आयो ।
स्मेककै कारण यो परियोजना २० वर्ष पछाडी धकेलियो । भनिन्छ “बैस ढलेपछिको कौमार्यताले कुनै अर्थ राख्दैन ।” अहिले नेपालमै विद्युतको बजार प्रचुर छ, छिमेकी राष्ट्र भारतमा पनि विद्युत निर्यात गर्न सकिने सम्भावना छ । तर, जब नेपालकै अन्य क्षेत्रमा पनि विभिन्न नदीनाला र खोलाहरुबाट विद्युत उत्पादन भईसक्छ त्यसपछि महत्व घट्दै जाने छ । आफ्नो कौमार्यता बचाईराख्ने दम्बमा बुढ्यौली लागेको समेत थाह नभएपछि बुढेसकालमा उत्पादन हुने सम्भावनानै रहँदैन । त्यस्तै भएको छ पश्चिम सेतीको अवस्था । प्रकृतिको उत्पत्तिसंगै उत्पत्ति भएको यो नदी निरन्तर रुपमा बगिरहेको छ । अहिलेसम्म यो नदीको पानी नदी किनारामा बस्नेहरुले खानेपानी, व्यक्तिगत सरसफाई र वस्तुभाउका लागि प्रयोग गर्ने वाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनमा काम लागेको छैन । न त एक ईन्ची सिंचाई हुन सकेको छ न कतै विद्युत उत्पादन भएको छ, थप भएको छ भने हिन्दुहरुको अन्तिम संसार गर्ने मसान घाट ।
नदीले बर्षेनी उर्वरक भुमि कटान गर्दै गएको छ, घर आँगनमा सलल नदी बगेको छ, तर खेती आकासे पानीकै भरमा छ । पश्चिम सेती परियोजना निर्माण हुनुमा ढिलाई हुनुमा विदेशी कम्पनी स्मेकको बद्मासी त हो नै, त्यसको साथसाथै नेपालकै र परियोजना क्षेत्रभित्रै हामीहरुको पनि हात छ । परियोजनाको विषयमा सुरु देखिनै तीन थरीमा मान्छेहरु देखिए । एक थरी परियोजना जसरी पनि बन्नु पर्छ, अर्कोथरी कुनै पनि हालतमा बन्नु हुँदैन भन्ने छ । र तेश्रोथरी बन्न त बन्नु पर्छ तर यो परियोजना हाम्रो हितमा बन्नुपर्छ, हाम्रो अहित हुने गरी अर्थात परियोजनाले विस्थापित हुने समुदायको बिचल्ली हुने, नेपालमा सधैं लोडसेडिङ भइरहने विद्युत भारतमा लगेर विक्री गर्ने, स्थानीयवासीहरुले परियोजनामा रोजगारी पनि नपाउने अवस्था हो भने यस्तो परियोजना आवश्यक छैन भन्ने मान्यता राख्दै आएको छ ।
निश्चित रुपमा तेश्रोथरीले उठान गरेको विषय अहम् विषय हो । युगौं देखि आफ्नो वासस्थान बनाएर आफ्नै समुदाय, संस्कृति, चालचलन मान्दै आएका समुदायलाई परियोजना वनाउने नाममा विस्थापित गरेर अलपत्र छोड्ने हो, भने यो उनीहरुका लागि राम्रो हुँदैन, विस्थापित हुने समुदायलाई सवैभन्दा पहिले न्यायपूर्ण पुनःस्थापना गर्नु जरुरी छ । त्यसपछि परियोजनाले सृजना गर्ने रोजगारीहरुमा उपलब्ध भएसम्मको जनशक्ति स्थानीयस्तरबाटै परिचालन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि स्थानीय युवाहरुलाई प्राविधिक शिक्षा दिनु पर्ने हो भने अहिले देखिनै विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ । तेश्रो कुरा हो विद्युत उत्पादन गरी विक्री गर्ने विषय । स्मेक नामक कम्पनीले पश्चिम सेती परियोजनाबाट उत्पादन गरेको विद्युतप्रति युनिट ३ रुपैयाँ ४६ पैसाका दरले पुरै विद्युत भारतलाई विक्री गर्ने योजना बनाएको थियो । जहाँबाट विद्युत उत्पादन हुने हो त्यो क्षेत्रलाई पुरै अन्धकार बनाएर यति सस्तो मूल्यमा विद्युत भारतले बेच्ने अनि हामीले फेरी भारतबाटै विद्युत चर्को मूल्य तिरेर किन्नु पर्ने ? यद्यपी पछि स्मेकले यस क्षेत्रमा ५० मेगाबाट विद्युत दिने भन्ने सहमति गरेको थियो रे ।
अहिले यस परियोजनामा नयाँ आयाम थपिएको छ । चिनियाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनी थ्री–गर्जेजले उक्त परियोजना निर्माण गर्ने चाँसो देखाएको छ । नेपाल सरकार र थ्री–गर्जेजबीच २०६८ साल फागुन १७ गते परियोजना निर्माणका लागि प्रारम्भिक सम्झौता समेत भएको छ । प्रारम्भिक सम्झौता हुँदा सन २०१४ बाट निर्माण कार्य सुरु हुने र सन २०१९ सम्म परियोजना निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्ने हल्ला आएको थियो, तर सन २०१५ बिदा भइसकेको छ, तरपनि आशा मरेको छैन ।
चिनियाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनी थ्री–गर्जेजले उक्त परियोजना निर्माण गर्ने चाँसो देखाएको छ । नेपाल सरकार र थ्री–गर्जेजबीच २०६८ साल फागुन १७ गते परियोजना निर्माणका लागि प्रारम्भिक सम्झौता समेत भएको छ । प्रारम्भिक सम्झौता हुँदा सन २०१४ बाट निर्माण कार्य सुरु हुने र सन २०१९ सम्म परियोजना निर्माण कार्य सम्पन्न भइसक्ने हल्ला आएको थियो, तर सन २०१५ बिदा भइसकेको छ, तरपनि आशा मरेको छैन ।
प्रारम्भिक सम्झौता अनुसार करीब दुई अर्ब अमेरिकी डलर लगानी हुने उक्त परियोजनामा नेपाल सरकारले २५ प्रतिशत, थ्री—गर्जेजले ६५ प्रतिशत र बाँकी १० प्रतिशत स्थानीयवासीहरुको शेयरबाट जुटाउने उल्लेख गरिएको थियो । लगानीको त अहिले पनि खासै जोहो नभइसकेको लगानी बोर्डका प्रतिनिधिहरुको भाव रहेको छ । चिनियाँ कम्पनी थ्री–गर्जेजले त लगानी ल्याउला तर, नेपाल सरकारको भागमा परेको लगानी अनि स्थानीयवासीहरुले जटाउनु पर्ने शेयर लगानी जुट्छ वा जुट्दैन भन्ने सक्ने अवस्था रहेन । थ्री–गर्जेजले अहिले परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छ ।
चिनीयाँ विज्ञहरुको टोली परियोजना निर्माण स्थलमै अस्थायी घरहरु बनाएर बसेका छन् । उनीहरुले जिल्लास्थित सरोकारवाला निकायहरुसंग पनि पटक–पटक सम्पर्क समन्वय र छलफल गर्दै छन् । सुनिन्छ विगत १० वर्षसम्म यस क्षेत्रमा गएको भूकम्पको रेकर्ड पनि अध्ययन भइरहेको छ । पश्चिम सेती परियोजना निर्माणमा अहिले पनि पुरानो अन्योल कायमै छ । स्मेकले परियोजनाबाट विस्थापितहरुलाई कहाँ पुनःस्थापना गर्ने, के क्षेतिपुर्ति दिने, उनीहरुलाई अन्य सहुलियत के दिने भन्ने बारेमा अन्तिमसम्म पनि आफ्नो योजना सार्वजनिक गरेन । परियोजनामा उपलब्ध हुने जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा पनि कुनै योजना ल्याएन । स्थानीयवासीहरुले पश्चिम सेती परियोजनाबाट उत्पादित विद्युत बाल्न पाउने कि घरको छतमाथीबाट गएको ४०० केवी क्षमताको विद्युत प्रशारण लाईन हेर्दै जीवन गुजार्ने भन्ने विषयमा उसको कुनै ठोस योजना आएन । यी अहम् सवालहरु अहिले पनि छन् ।
अर्को अन्योल भू–गर्वविद्हरुले सृजना गरेका छन । डोटीकै महादेवस्थान गाविस–१ मा जन्मिएर अहिले अमेरिकाको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डा.टंक ओझाले डोटीमै एक कार्यक्रम आयोजना गरी यस क्षेत्रको जमिनको बनावट हेर्दा उच्च भूकम्पीय जोखिममा भएका कारण यति धेरै ठुलो जलासययुक्त बाँध जमिनले नधान्ने बताएका थिए । त्यस्तै अन्य भू–गर्वविद्हरुले पनि यस्तै खालका अभिव्यक्तिहरु दिएका छन् । यस विषयमा नेपाल सरकार आफैले र चिनियाँ कम्पनी थ्री–गर्जेजले गहिरो अध्ययन गर्नु जरुरी छ । करीब १० हजार जनतालाई विचल्लीमा राख्ने गरी, विद्युत उत्पादन भएर पनि सो क्षेत्रलाई अन्धकारमा राख्ने गरी, यो क्षेत्रका युवाहरुले भारतका गल्लीगल्लीमा डण्डा बजाउनु पर्ने तर विदेशीहरु आएर यहाँ जागिर खाने गरी र भोली यदी बाँध भत्कियो भने, यस क्षेत्रको विनास हुने गरी परियोजना बनाउन खोजिन्छ भने त्यो यस क्षेत्रका लागि मात्रै होइन नेपालकै लागि दुर्भाग्य हुनेछ । नेपाल सरकारले यस विषयमा ठोस कार्यक्रम अगाडी ल्याउनु जरुरी छ ।
-सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट प्रकाशित हुने साप्ताहिक पत्रिका मध्ये वर्गीकृत ‘ख’ बर्गको साप्ताहिक पत्रिका ‘बिम्ब’ का प्रकाशक सम्पादक ओझा डोटी जिल्लाको सक्रिय तथा व्यवसायिक पत्रकार हुन् ।
