काठमाडौं । राजनीति झुटको खेती हो भन्ने विश्वास लाग्दैन भने चितवन क्षेत्र नम्बर ३ मा गएर हेरे पुग्नेछ । त्यहाँ निर्वाचनमा करोडौंको खर्च भएको छ । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं उम्मेदवार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राप्रपा प्रजातान्त्रिकका  केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा वनमन्त्री उम्मेदवार विक्रम पाण्डेले गरेको निर्वाचन खर्चको विवरण पढ्दा हाँसो उठ्न सक्छ । 

किनकि उनीहरुको विवरण निर्वाचन आयोगले तोकेभन्दा पनि निकै कम छ । 

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा एक उम्मेदवारले २५ लाखभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने निर्वाचन आयोगको नियम छ । 

त्यसैले त जतिधेरै खर्च गरे पनि कसैले पनि २५ लाख भन्दा मुनी मै रहेर खर्च गरेको विवरण पेश गरेका छन् । 

प्रचण्डको त कुरै बेग्लै । उनले नौ लाख ९४ हजार ५४२ रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण पेश गरेका छन् । 

त्यस्तै पाण्डेले नौ लाख ३९ हजार ३४० रुपैयाँ खर्च गरेको देखाएका छन् । 

यसअनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा विजेता मध्ये सबैभन्दा कम खर्च प्रचण्डले गरेका छन् । 

तर यथार्थ यस्तो कुनै हालतमा नभएको भन्दै चितवनका एक स्थानीय नेताले भने, ‘दिनभरि प्रचण्डको नाराजुलुस र रातभरि विक्रम पाण्डेको भतेरमा हिँडेकाहरु सयौं थिए, एक दुई दिन पनि हैन थुप्रै दिन, त्यसैले करोडौं खर्च भएको छ ।’

राप्रपा प्रजातान्त्रिकको उच्च स्रोत भन्छ ‘विक्रमले १५ करोड खर्च गरेका थिए, तर प्रचण्डको खर्च ३० करोड भयो र राप्रपा प्रजातान्त्रिकले जित्ने एक सिट पनि हार्यो ।’

खर्चको खोलो बगेको छ । चितवन जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले पनि देखेकै हो । केन्द्रीय निर्वाचन कार्यालय पनि प्रचण्ड हेलिकोप्टरमा उडेको देखेकै हो । 

यो निर्वाचन खर्च पेश गरेभन्दा सयौं गुणा बढी छ भन्ने जान्दाजान्दै निर्वाचन आयोगले चुप लागेर विवरण बुझ्छ र थप स्पष्ट हुन खोज्दैन भने त्यहाँ पनि ठूलो षडयन्त्र भएको छ । 

आयोगले यसलाई गम्भीरपूर्वक नलिने हो भने यसलाई हेर्ने एउटा छुट्टै निकाय चाहिन्छ । 

कार्वाहीको दायरामा ल्याउन एउटा कुनै निकायलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ । 

नैतिकताको प्रश्न राजनीतिमा नहुने भए पनि कम्तीमा अपत्यारिलो विवरण पेश गर्नेलाई कार्वाही गर्ने कुनै कानुन छैन ? 

प्रचण्ड र विक्रम पाण्डे उदाहरणका पात्रमात्र हुन् । 

गाउँमा चुनावी अभियान चलाउने अनि सहरको होटलको बील बनाउने चलन पनि बढेको देखियो । त्यस्तालाई ठाउँको ठाउँ कार्वाही नगर्ने हो भने निर्वाचन आयोगले चलाउने आचारसंहिताको के अर्थ ?