काठमाडौं । प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढेसँगै त्यसको खर्च व्यवस्थापन र स्रोतको विषय पेचिलो बनेको छ। चालु आवको बजेटले प्रदेशका लागि वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरे पनि दीर्घकालमा प्रदेश आफ्नै आम्दानीमा उभिनुपर्ने बाध्यता छ।
अर्थशास्त्री केशव आचार्य पनि प्रदेश सरकार आफ्नै खर्चमा चल्नुपर्ने तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘खर्च व्यवस्थापन गर्न नसके मुलुक धराशयी हुन्छ।’
संघले दिने अनुदान सरकार चलाउनका लागि नभएको अर्थशास्त्री आचार्यको तर्क छ। उनले भने, ‘साधारण खर्च प्रदेश आफैंले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। पुँजीगत खर्चका लागि केही वर्ष संघको भर पर्न सकिन्छ। विस्तारै प्रदेश आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्नुपर्छ।’
प्रदेशले स्थानीय स्रोतसाधन उपयोग गरेर आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। चालु आवको बजेटमा प्रदेशका लागि दुई खर्ब ३२ अर्ब १९ करोड बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ।
उक्त रकममध्ये दुई खर्ब २७ अर्ब ७७ करोड सरकारका तर्फबाट हो भने दुई अर्ब आठ करोड वैदेशिक अनुदान दुई अर्ब ३३ करोड वैदेशिक ऋणबाट व्यहोर्ने घोषणा बजेटले गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा शान्तराज सुवेदीले संघको खर्च घट्ने भएकाले व्यवस्थापनमा चुनौती नभएको बताए। उनले भने, ‘सरकारको ओभरहेड खर्च घटाउँदै जानुपर्छ। स्थानीय स्रोत परिचालनबाट राजस्व संकलन गर्ने विषयमा ख्याल गर्न सके खर्च व्यवस्थापन कठिन छैन।’
अहिले केन्द्रका ८० हजारमध्ये ५५ हजार कर्मचारी प्रदेशमा जान्छन्। सरकारका विभागीय कार्यालय मात्र होइन, जिल्लामा भएका धेरैजसो कार्यालय प्रदेश र स्थानीय तह मातहतमा जाने भएकाले पनि संघीय सरकारको खर्च कटौती हुने देखिन्छ।
तर, आन्तरिक स्रोत परिचालन कमजोर र अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बाहुल्यका कारण स्रोत व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ। ‘राजस्वमा चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्छ’, पूर्वअर्थसचिव सुवेदीले भने, ‘अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउन सके नयाँ सम्भावना आउँछन्।’
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री आकांक्षा बढेकाले समेत स्रोतको व्यवस्थापन कठिन हँुदै गएको तर्क गर्छन्। उनले भने, ‘अब वडाध्यक्षले समेत मोटर माग्न थाले। प्रदेश र स्थानीय तह चलाउनेको आकांक्षा बढेको देख्दा अहिलेको स्रोतले व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन।’
मूल्य अभिवृद्धि र आयकरलाई केन्द्रमा राखेर अहिले सरकारले कर संकलन गर्दै आएको छ। करको दर हैन दायरा बढाउनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको माग लामो समयसम्म सुनुवाइ हुन सकेको छैन।
‘कागतीजसरी करदाता निचोरिएका छन्’, योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष क्षेत्रीले भने, ‘कर बढाएर राजस्व संकलन गर्ने सोचभन्दा खर्च कटाएर राज्यको स्रोत बढाउन सकिन्छ। खर्च कटाउँदा सुविधा पनि घट्ने भएकाले सरकार तयार होला भन्ने लाग्दैन।’
आधार स्थानीय तह
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहलाई भन्दा प्रदेशलाई राजस्वको दायरा कम दिएको छ। राजस्वको दायरा बढी भएका कारण स्थानीय तहले उठाउने कर प्रदेश र संघसम्मको आर्थिक स्रोत हो। अहिले स्थानीय निकायले कति राजस्व उठाए भन्ने विषय मन्त्रालयले थाहा पाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छैन।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङ स्थानीय तहले कति कर संकलन गरे भन्ने विवरण मन्त्रालयमा नआउने बताउँछन्। उनले भने, ‘वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत दिएको पैसा कति खर्च भयो भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन । यसका लागि छुट्टै कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
ऐनले प्रदेशले घरजग्गा रजिस्टेसन, सवारी, मनोरञ्जन, कृषि आय र विज्ञापनमा कर लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। गैरकरतर्फ प्रदेशले सेवा शुल्क, पर्यटन र दण्ड जरिवानाबाट कर संकलन गर्न सक्छ।
यसका अलावा स्थानीय तहले भने सम्पत्ति, घरबहाल, घरजग्गा रजिस्टे«सन, सवारीसाधन, मालपोत मनोरञ्जन, विज्ञापन र व्यवसायमा कर लगाउन सक्ने व्यवस्था छ। गैरकरतर्फ स्थानीय तहको कर संकलनको आधार पनि पर्यटन, सेवा शुल्क र जरिवाना नै हो।
ऐनले सवारीसाधन, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, मनोरञ्जन र विज्ञापन कर स्थानीय तह र प्रदेशमध्ये एकले मात्र उठाउन पाउने व्यवस्था गरेको छ। यसरी उठाउँदा अर्को तहको करसमेत समावेश गरी संकलन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
अर्थशास्त्री आचार्य स्थानीय तहले कर प्रभावकारी रूपमा उठाउन नसक्ने बताउँछन्। उनले भने, ‘स्थानीय जनप्रतिनिधि चुनावमा भोट नआउला भनेर डराउँछन्। यस्तो अवस्थाले निरन्तरता पाउने हो भने तहमै स्रोत अभाव हुन्छ।’
स्थानीय तह, प्रदेश र संघको आयस्रोतका लागि करलाई विकल्पका रूपमा हेरिए पनि यस्तो व्यवस्थाले उद्योगधन्दा फस्टाउन नसक्ने नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘भोलिका लागि बिउसमेत नजोगाई सबै फल खाने सोचले अर्थतन्त्र अघि बढ्दैन। करको भार बढाउने हो भने उद्योगधन्दा थप धराशयी हुन्छन्।’
अहिले करको प्रमुख आधार मानिएको मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनबाट उठेको अन्तशुल्क केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच बाँडफाँट हुनेछ। केन्द्र सरकारले यस्तो करको ७० प्रतिशत पाउँछ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले १५–१५ प्रतिशतका दरले लिन्छन्।
यसका अलावा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीसमेत प्रदेश र स्थानीय तहको भागमा २५÷२५ प्रतिशतका दरले आउने व्यवस्था एनेमा छ। अहिले जलविद्युत् रोयल्टीको १० प्रतिशत मात्र स्थानीय तहले पाउँदै आएको छ।
अर्थशास्त्री शंकर शर्मा संघीयतामा स्रोत व्यवस्थापन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन्। उनले भने, ‘सरसर्ती हेर्दा वार्षिक साढे तीन सय अर्ब खर्च थपिन्छ।
कर, विदेशी अनुदान, विदेशी ऋणबाट यस्तो स्रोतको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। ‘करलाई वार्षिक २० प्रतिशत हाराहारीमा बढाएर मात्र नहुने भएकाले एक खर्ब अनुदान लिन सक्नुपर्छ’, उनले भने, ‘खर्च कटाउन सामान्य आयोजनामा लगानी बन्द गर्नुपर्छ।’
