काठमाडौं । प्रदेश ७ को सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री र प्रदेश सभा पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा तोकेको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रस्तावमा सेवासुविधा निर्धारण गरेको हो। मुख्यमन्त्रीको मासिक तलब ६० हजार ९ सय ७० तोकिएको छ।

मुख्यमन्त्रीले पत्रपत्रिका र टेलिफोनबापत थप मासिक दुई हजार, १ सय ५० लिटर इन्धन, १० लिटर मोबिल, सवारीसाधन, सरकारी आवास र भ्रमणमा जाँदा दैनिक २ हजार ५ सय भत्ता पाउनेछन्। त्यस्तै, उपसचिव, तृतीय श्रेणी र कार्यालय सहयोगीस्तरको गरी एक÷एकजना निजी कर्मचारी राख्न पाउनेछन्। फर्निचर खरिदका लागि वार्षिक १५ हजार एकमुष्ट रकम पाउनेछन्।

कानुन मस्यौदा तर्जुमा समिति गठन

बैठकले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न कानुन मस्यौदा तर्जुमा तथा सिफारिस समिति पनि गठन गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाहको संयोजकत्वमा गठन भएको समितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुनसचिव र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहनेछन्।

मन्त्रीको तलब ५२ हजार

प्रदेश सरकारका मन्त्रीको मासिक तलब ५२ हजार तोकिएको छ। उनले पत्रपत्रिका र सञ्चार खर्चबापत थप दुई हजार पाउनेछन्। सरकारी आवास नलिए मासिक १२ हजार आवास खर्च पाउनेछन्। फर्निचर खरिदका लागि वार्षिक १५ हजार रुपैयाँ दिइनेछ। यसबाहेक मासिक १ सय २५ लिटर इन्धन, पाँच लिटर मोबिल र भ्रमणमा गए दैनिक दुई हजार भ्रमणभत्ता पाउनेछन्। मन्त्रीहरूले अधिकृत र कार्यालय सहयोगीस्तरको एक÷एकजना निजी सहयोगी राख्न पाउनेछन्।

सभामुखको तलब ५४ हजार

मन्त्रीपरिषद्ले सभामुखको तलब ५४ हजार पाँच सय तोकेको छ। उनले पत्रपत्रिका र सञ्चारका लागि थप दुई हजार पाउँनेछन्। उनलाई आवास सुविधा पनि उपलब्ध गराइनेछ। उपसभामुख र विपक्षी दलको नेताको मासिक तलब ५३ हजार २ सय ५० रुपैयाँ तोकिएको छ। संसद्मा दलका सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिहरूले मासिक ५० हजार सात सय रुपैयाँ पाउने छन्। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार, आवास सुविधा नपाउने उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, सचेतक तथा संसदीय समितिका सभापतिले थप १२ हजार रुपैयाँ पाउनेछन्।

मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सभामुखको आवासको व्यवस्था प्रदेश सरकारले नै गर्नेछ। तर, राजधानीदेखि १५ किलोमिटरभित्र घर भएमा मन्त्री र सभामुखले सरकारी आवासको सट्टा मासिक १२ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। प्रदेश सभा सदस्यहरूले मासिक ४७ हजार तलब पाउनेछन्। उनीहरूलाई मासिक १२ हजार रुपैयाँ आवासका लागि दिइनेछ।

न्यायाधिवक्तामा उपाध्याय

मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्तामा वरिष्ठ अधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ। मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मुख्य न्यायाधिवक्तामा उपाध्यायको नाम प्रस्ताव गरेका थिए।

कसको तलब कति

६०,९७० – मुख्यमन्त्री
५२,००० – मन्त्री
५४,५०० – सभामुख
४७,००० – सांसद
उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता – ५३,२५०,
सचेतक र संसदीय समितिका सभापति – ५०,७००

संघीय सरकारले तोकेको मापदण्डभित्रै रहेर सेवा सुविधा निर्धारण गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। ‘केन्द्र सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार न्यूनतम सेवा, सुविधा निर्धारण गरिएको हो,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री प्रकाश शाहले भने। बुधबारको बैठकमा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव पेस गरेको थियो । सो प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको प्रवक्ता शाहले बताए।
नयाँ पत्रिका दैनिकबाट