काठमाडौं । पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीले पदबाट राजीनामा दिएको वहिबार ठ्याक्कै एकसाता भएको छ । न्यायपरिषदका सचिव नृपध्वज निरौलाको सचिव स्तरीय निर्णयपछि, सर्वोच्च अदालत जान नसकेका पराजुलीले, अघिल्लो दिन आफैंले सपथ ग्रहण गराइएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष चैत १ गते विहीबार पदबाट राजीनामा दिएको पत्र बुुझाएका हुन् ।
न्याय परिषदका सचिवले अवकास पत्र थमाएपछि पनि पराजुलीले आफू पदमै रहेको र सर्वोच्च गएर पेशी तोक्ने अडान राखेका थिए । तर चैत १ मा उनी सर्वोच्चतिर नगइ सरासर शीतलनिवास पुरेर राजीनामा बुुझाए ।
राष्ट्रपति कार्यालयले प्रवक्ता हरिप्रसाद दवाडीले पराजुलीले त्यही दिन राजीनामा दिएको पुष्टि गरे । तर स्वीकृत भयो कि भएन त ? राष्ट्रपति भण्डारीका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले भने “राष्ट्रपतिले पराजुलीको राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन, किनभने संवधिान अनुसार प्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा बुुझाएपछि स्वतः प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भइहाल्छ, स्वीकृत गरिहनु पर्दैन, राजीनामा बुुझाएपछि स्वीकृत भए सरह हो''। पराजुलीको राजीनामा आउँदा नआउँदै वरिष्ठतम न्यायाधीश कामय मुकायम प्रधानन्यायधीश भइसकेकोले पनि अब पराजुलीको राजीनामा स्वीकृति भइसकेको उनको तर्क छ।
पराजुलीको हकमा भने प्रधानन्यायाधीशबाट हट्नुुमा संविधानको धारा १३१ को (क) र (ख) दुुबै प्रावधान लागुभएको देखिन्छ । पराजुली आफैंले राजीनामा दिएकोलाई आधार मान्दा १३१(क) र न्यायपरिषदका सचिवको पत्रलाई आधारमान्दा १३१ (ख) ।
हेर्नुस् संविधानको व्यवस्था :
