काठमाडौं । स्थानीय तहमा न्यायिक समितिले उजुरीको किनारा लगाउँदा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि नबन्दा न्याय प्रक्रिया जनप्रतिनिधिको तजबिजमै सम्पादन हुने गरेको छ । इलामका सबै स्थानीय तहमा कार्यविधिसम्बन्धी ऐन बनेको छैन ।
सन्दकपुर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शोभा पराजुलीले परम्परागत ढंगले न्यायसम्पादन गरिरहेको बताइन् । ‘ऐन, कार्यविधि बनेको छैन’, उपाध्यक्ष पराजुलीले भनिन्, ‘हामी पुरानै ढंगले काम गरिरहेका छौं ।’
कतिपय स्थानीय तहले ऐन र कार्यविधिका लागि गैरसरकारी संस्थालाई गुहारेका छन् । पराजुलीका अनुसार सन्दकपुरले पनि मानवअधिकार मञ्चले पठाएको कार्यविधिको खेस्रा अध्ययन गरिरहेको छ ।
न्यायिक समितिले छिमेकीको झगडादेखि एक वर्ष कैद हुने फौजदारी मुद्दासमेत हेर्ने अधिकार पाएको छ । स्थानीय तह बनेको आठ महिना बित्दा पनि नमुना ढिलो आएकाले ऐन बन्न ढिलो भएको देउमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमप्रसाद दाहालले बताए । ‘भर्खर ऐनको नमुना आएको छ’, उनले भने, ‘अबको अधिवेशनमा ऐन पारित हुन्छ ।’
झैझगडा, असमझदारीलाई स्थानीयस्तरमै सुल्झाउन दुवै पक्षलाई भेला गराएर बहस गराउने र कतिपय मिलाउने क्रम जारी रहेको चुलाचुली गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल खतिवडाले बताए । ‘स्थानीय तहले सक्ने प्रकारका समस्या गाउँमै समाधान गर्दै छौं, अरू माथिल्लो निकायमा पठाउँछौं’, उनले भने ।
ऐन नबन्दा समितिले गर्ने काममा भने अन्योल देखिएको छ । के गर्न हुने, कसरी गर्ने भन्नेमा समस्या आउने गरेको फाकफोकथुमकी उपाध्यक्ष सरस्वती राईले बताइन् । ‘आगामी अधिवेशनबाट ऐन पारित गर्ने प्रयास भइरहेको छ’, उनले भनिन् ।
समितिले पानीघाटको बाँडफाँट, ज्याला नदिएको, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह नगरेको, कुटपिट, लुटपाटदेखि सम्बन्धबिच्छेदसम्मका मुद्दा किनारा लगाउने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रदान गरेको छ । सरकारले एक साताअघि मात्र ऐनको नमुना स्थानीय तहमा पठाएको छ । सबै स्थानीय तहले नमुना ऐन अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् । बर्षे अधिवेशनबाट ऐन पारित गर्ने तयारी देखिएको छ ।
धनकुटामा न्यायसम्पादनको निर्देशिका र पर्याप्त कानुनी तालिम नहुँदा समितिले सहज रूपमा काम गर्न सकिरहेका छैनन् । सामान्य मुद्दा(मामिला, जग्गा–जमिन, अंशबन्डा, साँधसिमाना विवादजस्ता मुद्दाको टुंगो लगाउन समिति गठन गरिएको छ ।
संविधानको धारा २१७ बमोजिम उपाध्यक्ष–उपमेयरको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था छ । तर, न्याय सम्पादनका लागि निर्देशिका र पर्याप्त कानुनी तालिम अभावले न्याय फैसला गर्न समस्या परेको सहिद भूमिकी उपाध्यक्ष रत्नेश्वरी राईले बताइन् । ‘गाउँपालिकामा धेरै विषयका मुद्दा आउने गर्छन् तर बहस गर्न कानुनी अध्ययनको अभाव छ’, उपाध्यक्ष राईले भनिन्, ‘कुन मुद्दामा कसरी फैसला गर्ने भन्ने ज्ञान नहुँदा समस्या परेको छ छ ।’
संविधानले न्यायसम्पादनको अधिकार उपाध्यक्षलाई दिए पनि सम्बन्धित निकायबाट कानुनी परामर्श नपाएको गुनासो उनले गरिन् । समितिको पहिलो बैठकले गाउँपालिकासँग परामर्श गर्न कानुन व्यवसायी माग गर्ने निर्णय गरेर एजेन्डा तयार गरेको उनको भनाइ छ ।
महालक्ष्मीकी उपमेयर मञ्जु अधिकारीले न्यायिक समिति, स्थानीय बुद्धिजीवी, छरछिमेकीलाई बोलाएर समझदारीमा ल्याई मुद्दा मिलाउने गरेको जानकारी दिइन् । मुद्दा फैसला गर्ने क्रममा कानुनी चुनौती धेरै आउने गरेको अनुभव उनले सुनाइन् । ‘स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएपछि न्यायसम्पादनसम्बन्धी कुनै पनि तालिम पाइएको छैन’, उनले भनिन्, ‘नमुना कानुन, न्यायसम्पादन गर्ने अधिकारका पुस्तक छन्, अध्ययन गर्दै छौं ।’ सरकारी वकिललाई फोन गरेर मुद्दाको विषयमा सल्लाह माग्ने गरेको उनले सुनाइन् ।
लिखितभन्दा पनि मौखिक उजुरी धेरै आउन थालेको जनाइएको छ । धनकुटा नगरपालिकामा गठित न्यायिक समितिले अदालतजस्तै इजलास खडा गरेर न्यायसम्पादन गर्ने तयारी गरेको छ । यसलाई पारदर्शी बनाउन बढीमा एक साताभित्र इजलास खडा गर्ने तयारी रहेको उपमेयर शकुन्तला बस्नेतले बताइन् । भनिन्, ‘सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा आउँदा मिलाएर पठाएका छौं ।’ समितिले कानुनी राय बुझ्न कानुन व्यवसायीसमेत राखेको छ ।
ताप्लेजुङको फक्ताङलुङकी उपाध्यक्ष फूलमाया लिम्बू कमै मात्र कार्यालय पुग्छिन् । घरबाट गाउँपालिका केन्द्र टाढा भएको र काम पनि खासै नहुने भएकाले नियमित कार्यालय नगएको उपाध्यक्ष लिम्बूको भनाइ छ ।
‘वडा नम्बर १ स्थित सावादिनमा रहेको घरबाट तापेथोक पुग्न ६ घन्टाभन्दा धेरै लाग्छु, उनले भनिन्, ‘घरबाट कार्यालय टाढा हुँदा काम नै गर्न पाएको छैन ।’ पहिलो गाउँसभाले समितिलाई पूर्णता दिए पनि काम भने सुरु गर्न नसकेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार समितिमा हालसम्म उजुरी परेको छैन ।समितिको एक पटक पनि बैठक बस्न सकेको छैन । केन्द्रबाट आएको कार्यविधिसमेत पारित हुन सकेको छैन । समितिले गर्ने कामको विषयमा पनि प्रस्ट जानकारी नरहेको उनले बताइन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ अनुसार समितिले विभिन्न १४ थरी मुद्दाको निरुपण गर्न पाउँछन् । यसबाहेक संविधानले नै राजस्व परिचालन र विकास योजना अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको छ ।
‘गाउँका विवादित कामजति सबै हामीले नै मिलाउनुपर्ने रहेछु, मिक्वाखोलाकी उपाध्यक्ष रुद्रकुमारी प्राङदेन साँवाले भनिन्, ‘कानुन पनि नयाँ, हामी पनि नयाँ, सुरुमा गर्नेमै अलमलमा परियो ।’ जनतालाई काम गरेर देखाउने बेला आफैं अलमलमा परेको उनको भनाइ छ ।
ताप्लेजुङका कुनै पनि समितिले औपचारिक रूपमा काम सुरु गर्न सकेका छैनन् । केन्द्र सरकारले पठाएको कार्यविधि नौ तहले नै पारित गरेका छैनन् भने केहीले समितिलाई पूर्णता नै दिन सकेका छैनन् । नयाँ भएकाले न्याय निरुपणबारे प्रशिक्षण र तालिमको आवश्यकता परेको उपाध्यक्ष–उपमेयर बताउँछन् । ‘न्याय निरूपणका विषयमा हामी विज्ञ छैनौं’, फुङलिङका उपमेयर बमबहादुर भट्टराईले भने, ‘अहिलेसम्म लेनदेनका तीन, जग्गा विवाद तीन र झै(झगडाका केही विवादको अनौपचारिक रूपमै समाधान गरें ।ु
चाँडै कानुनी सल्लाहकार तोक्ने र छुट्टै इजलास खडा गरी काम थाल्ने योजना रहेको भट्टराईले बताए । निर्वाचित भएपछि हालसम्म विभिन्न कार्यक्रम, भ्रमण र अन्तक्र्रियामै समय बितिरहेको पाथीभरा याङवरककी उपाध्यक्ष रनमाया गुरुङको भनाइ छ । समितिमा एउटा विद्यालयको मुद्दा परेकाले अहिले आफूहरू त्यसको अध्ययन गरिरहेको उनले बताइन् ।
मेरिङ्देनकी उपाध्यक्ष कल्पना तुम्बाहाम्फेले एक्लै पतिपत्नीको झगडामा मिलापत्र गराइन् । अर्को सोही प्रकृतिको विवादमा भने सहमति हुन नसकेर अदालत जानू भनी पत्र लेखेर पठाएको उनको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म त सामान्य विवाद मात्र आएका छन्’, उनले भनिन्, ‘ऐनमा उल्लेख भएका सबै मिलाउनुपर्ने भयो भने त थप तालिम आवश्यक पर्छ ।’
फागुन ४ गते समिति गठन गरेको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले कुटपिट र अंशबन्डाका दुई विवाद समाधान गरेको छ । थप कस्ता(कस्ता प्रकृतिका विवाद आउने हुन् भन्ने थाहा नभएको उपाध्यक्ष मञ्जु भट्टराईले बताइन् ।
सिदिङ्वा गाउँपालिकाले समिति नै गठन गर्न सकेको छैन । गाउँसभा नबसेकाले समितिलाई पूर्णता दिन नसकिएको उपाध्यक्ष जीवन ताम्लिङले बताए । परम्परागत रूपमा विद्यालय र खानेपानीको विवाद भने आफैँले समाधान गरेको उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७ अनुसार न्यायिक समितिले साँध, सिमाना, आली मिचेको, वृद्धवृद्धालाई बेवास्ता गरेको, बालबालिकालाई रेखदेख नगरेको, वार्षिक २५ लाख विगो भएको घरबहाल, चरन, घाँस दाउरासहित १४ मुद्दाको निरुपण र सम्बन्धविच्छेद, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणसहित ११ मुद्दाको मेलमिलाप गर्न पाउनेछन् । (अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक)
