काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले काजमा खटाइएको शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका कर्मचारीलाई २४ घण्टाभित्र हाजिर हुन निर्देशन दिँदै हाजिर नभए कारबाही अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेशसभा सचिवालय, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत प्रदेशका अन्य मन्त्रालय र स्थानीय निकायमा काजमा गएका कर्मचारीलाई यस्तो चेतावनी दिइएको हो।

मन्त्रालयले सबै कार्यालयमा रमाना लिएर हाजिर हुन निर्देशन दिएपछि राजनीतिक आडमा काजमा खटाएका कर्मचारी भने समस्या परेका छन्।

मन्त्रालयले रमाना लिएर हाजिर भई सोको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ। शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत खटिएका केही उपसचिव, अधिकृत र अन्य तहका कर्मचारी हालसम्म खटाइएको स्थानीय र अन्य निकायमा हाजिर हुन गएका छैनन्।

मन्त्रालयले रमाना नदिने, हाजिर हुन जान रमाना नलिने तथा रमाना लिई हाजिर हुन नगएका कर्मचारीलाई विभागीय कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाउँदै सूचना जारी गरेको छ।मन्त्रालयका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई काजमा खटाइएका कर्मचारीलाई २४ घण्टाभित्र रमाना लिई काजमा खटाउन निर्देशन दिएलगत्तै सूचना जारी गरिएको बताए । उनले भने– ‘२४ घण्टे सूचना जारी गरेका छौं, अटेर गरे विभागीय कारबाही गर्नेछौं।’

शिक्षा मन्त्रालयले उपसचिव र शिक्षा विभागले अधिकृत र सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारी सरुवा गर्ने व्यवस्था गरेको छ। शिक्षा मन्त्रालयले करिब सयको हाराहारीमा मात्रै उपसचिव स्थानीय निकायमा सरुवा गरेको छ। मन्त्रालयअन्तर्गत करिब ४ सय ८४ उपसचिव रहेका छन्। महानगर र उप–महानगरमा उपसचिव खटाउने व्यवस्था भएअनुसार मन्त्रालयले केहीलाई सो निकायमा सरुवा गरेको छ।

नगरपालिका र गाउँपालिकामा अधिकृत खटाउने व्यवस्था उल्लेख छ। मन्त्रालयले हालसम्म करिब ४ कर्मचारी सरुवा गरेको छ। तीमध्ये करिब २५ जनाले आफूहरू कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा नबस्ने जनाउँदै मन्त्रालय र विभागमै काम गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वरिष्ठ र कनिष्ठ कर्मचारीको विषयमा छलफल चलाइ रहेको छ।

शिक्षा विभागका प्रवक्ता एवं उपनिर्देशक केशव दाहालले हालसम्म करिब ४ सय कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाइसकेको र केहीले कनिष्ठको मातहतमा काम गर्न नसक्ने जनाउँदै फिर्ता आएको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले भने कुनै पनि बहानामा काजमा नजाने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्यालले सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता नहुने बताउँदै खटाइएको निकायमा जानुको विकल्प नभएको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले वरिष्ठ र कनिष्ठ कर्मचारीको विषयमा छलफल भइरहेको बताए ।

रमाना लिई खटिएका ठाउँमा नगएका र रमना लिन नमानेका कर्मचारीको विवरण मन्त्रालयमा पठाई कारबाही अघि बढाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले यसअघि सूचना जारी गर्दा पनि कर्मचारीले रमाना लिएका थिएनन्। (नयाँ पत्रिका दैनिक)