काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा नयाँ सम्झौता नहुने बताएका छन् । भ्रमण पुराना सम्झौतालाई नै अगाडि बढाउने विषयमा केन्द्रित हुने र संयुक्त विज्ञप्ति नै सकेसम्म छोटो बनाइने उनको भनाइ छ ।

भारतका तर्फबाट घोषणा भएमा भने आवश्यकता र सहयोगको प्रकृति हेरेर स्वीकार गर्न सकिने उनको भनाइ छ । कतिपय विषय प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) मा पनि छलफल भइरहेको र त्यो सकारात्मक चरणमा रहेको मन्त्री ज्ञवालीले बताए ।

 सीमा तथा जलविद्युत् परियोजनाबारे पनि भ्रमणमा छलफल हुने उनले बताए । सुस्ता र कालापानीको विवाद नसल्टेसम्म सरकारले हस्ताक्षर नगर्ने उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘सीमाका विषयमा हामी सचेत हुनैपर्छ । अन्य सहकार्य पनि विनविनमा हुनेछ ।’

खासगरी भारतले दिने र नेपालले लिने भन्ने परिभाषा नै त्याग्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘नेपालमा जति भारतीय छन्, त्यति नै वा थोरै मात्र बढी नेपाली भारतमा होलान् । भारतमा जति रकम नेपालबाट जान्छ, त्यति रकम भारतबाट नेपाल भित्रँदैन,’ उनले भने, ‘यसैले हामी दिने र लिनेभन्दा पनि एकअर्कामा इन्टरलिंक भएका मुलुक हौं ।’

दुई देशबीच रहेका विवाद सम्बोधन गर्दै विकासमा सहकार्य गरिने उनले बताए । उनले संविधानअघि र संविधानपछिको नेपाललाई ख्याल गरेर सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । भारतसँग सुध्रिँदो सम्बन्ध थप राम्रो हुनेमा विश्वास व्यक्त गर्दै ज्ञवालीले भने, ‘हामीलाई भारत जति चाहिन्छ, भारतलाई पनि हामी उति नै आवश्यक छ । 

यो सन्देश दिएर हामीले सम्बन्धको व्याख्या र सोच नै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।’ यतिबेला प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुन लागेको र केही समयपछि अर्को छिमेकको पनि भ्रमण हुने उल्लेख गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘उताबाट पनि नेपालतर्फ भ्रमण गराउनेछौं । एकोहोरो भ्रमणमा मात्र हामी निर्भर हुँदैनौं ।’

भारत तथा चीनसँग रोकिएका परियोजना र सहकार्यलाई ती देशसँगैका छलफलबाट अघि बढाइनेसमेत उनले बताए ।

‘परराष्ट्र सञ्चालनमा पुनःढाँचा आवश्यक’
मन्त्री ज्ञवालीले प्रभावकारी कूटनीतिका लागि परराष्ट्र सञ्चालनमा ‘पुनःपरिभाषा र पुनःढाँचा’ आवश्यक रहेको पनि बताए । राजनीतिक स्थायित्वतर्फ उन्मुख मुलुकलाई आर्थिक उन्नति र समृद्धिका बाटामा लैजान कूटनीतिक प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘हामी कूटनीतिक सम्बन्धलाई ४ भागमा विभाजन गरेर काम गर्नेछौं । पहिलो दुई छिमेकीसँंगको सम्बन्ध, दोस्रो दाता मुलुक, तेस्रो दुईपक्षीय तथा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र चौथो नेपालीहरू रोजगारीमा गएका मुलुकहरू (पश्चिम एसियालगायत) लाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्नेछौं ।’ 

छिमेकसँग असल सम्बन्ध राखेरै मुलुक अघि बढाउने नीति सरकारको रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘भारत जाँदा चीन र चीन पुग्दा भारतको कुरा होइन । दुवैसित नेपालको कुरा गरेर हामी अघि बढ्नेछौं । हामी उनीहरूको प्रतिस्पर्धामा पर्ने होइन ।’ छिमेकीहरूलाई नेपालको नीतिमा विश्वस्त पार्ने र यहाँको भूमि उनीहरूविरुद्ध वा एकअर्कामा उपयोग हुन नदिने उनले बताए ।

विभिन्न मुलुकस्थित नेपाली दूतावासको अवस्थाका विषयमा समेत छलफल भइरहेको उनले उल्लेख गरे । राजदूत नियुक्ति तथा प्रभावशाली कूटनीतिलाई व्यवस्थित गर्ने र विदेशी सहायतालाई परिभाषित गर्ने समेत उनले बताए । कूटनीतिक आचारसंहिता, परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत विकास, थिंकट्यांकको विकासका पक्षमा रहेर काम गर्ने उनले बताए । ‘कतिपय विषयमा अध्ययन नै नहुने गरेको, सूचनाको संयन्त्र राम्रो नभएकामा त्यसलाई हेर्ने र देखिने खालका केही परिवर्तन वर्तमान सरकारले तत्काल गर्नेछ,’ उनले भने ।

पूर्वपरराष्ट्र मन्त्रीहरूसँग छलफल 
मन्त्री ज्ञवालीले आइतबार बिहान पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) टोलीसँग संयुक्त रूपमा नेपाल–भारत सम्बन्ध र अन्य समग्र कूटनीतिक विषयमा परामर्श गरेका थिए । उनीहरूले पनि दुई देशबीच विश्वासको सम्बन्ध बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘छलफल समग्र कूटनीति र भारतसँगको सम्बन्ध विस्तारमा नै बढी केन्द्रित रह्यो,’ एक सहभागीले भने, ‘सबैजसोले छिमेकसँग सम्बन्ध सुमधुर राखेरै अघि बढ्नुपर्ने र भारतसँगको सम्बन्धमा संवेदनशील भएर ‘विन–विन’ सहकार्य गर्नुुपर्छ भन्नेमा जोड दिए ।’

छलफलमा सहभागी पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले छिमेकसँग सम्बन्ध राम्रो नभए विकास प्रक्रियामै असर पर्ने भएकाले सुधार गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् । कोइरालाले भनिन्, ‘हामीले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर छलफल गर्नुपर्छ । जीर्ण भइसकेको कोसी ब्यारेजको विकल्प दुवै मुलुकले खोज्नुपर्छ । यसबाट दुवैलाई समस्या निम्तिन सक्छ ।’ अन्य प्राकृतिक स्रोतका विषयमा समेत छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सहभागीहरूले कर्मचारी स्तरबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध बिग्रने गरेकाले राजनीतिक तहमा सिधा पहुँचको खाँचो औंल्याएका थिए । (कान्तिपुर दैनिक)