काठमाडौं । नेपाल–भारतबीच रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न पूर्वतयारीसमेत न्यूनतम ६ वर्ष लाग्ने भएको छ । रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यका अनुसार पूर्वतयारीलाई एक वर्षमा सम्पन्न गरी अगाडि बढ्दा पनि अबको ६ वर्षमा मात्र रक्सौल भएर गुड्ने भारतीय रेल काठमाडौंसम्म ल्याउन सकिनेछ ।

ठूला आयोजनाका लागि तयारीको काम गर्न लामो समय लाग्ने गरेको छ । सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र ठेक्का लगाउने काम सम्पन्न गर्न नै दुई वर्ष लाग्ने अनुमान छ । ‘निर्माण थालिएपछि छिटोमा पाँच वर्ष र अधिकतम आठ वर्ष लाग्न सक्छ,’ आचार्यले भने ।

शनिबार नेपाल–भारतबीच भएको सहमतिअनुसार रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गको प्रारम्भिक सर्वेक्षण कार्य एक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । नेपालले काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको हुन्थ्यो भने तयारीको काम वर्ष दिन छिटो हुने थियो । ‘सम्भाव्यताको काम नै सुरु नभएकाले थप ढिलाइ हुनेछ,’ आचार्यले भने ।

डिपिआरपछि लगानी मोडालिटी तय हुने

काठमाडौं रक्सौल विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणको लागि तत्काल सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ । त्यसपछि विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गरिनेछ । त्यसपछि मात्र दुई देशबीच लगानीको ‘मोडालिटी’ र कार्यान्वयनलाई अन्तिम रूप दिइनेछ ।

उक्त कार्य आयोजनाको तयारी विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनमा आधारित भएर गरिनेछ । भारतले रेलमार्ग निर्माणको लागि कति रकम दिने, ऋण दिने वा अनुदान दिने, कुन देशको निर्माण कम्पनीले काम गर्नेजस्ता विषय टुंग्याएपछि मात्र निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नेछ । उक्त रेलमार्ग भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण गरिनेछ ।

जयनगरदेखि बिजलपुरा रेल दसैँसम्म सञ्चालनमा

भारतीय सहयोगमा निर्माण भइरहेको भारतको जयनगरदेखि नेपालको बिजलपुरासम्म ५२ किलोमिटरमा रेल गुडाउने लक्ष्य छ । भारत सरकारको सहयोगमा निर्माण भइरहेको जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास (६९ किमि) मध्ये जयनगर–जनकपुर–बिजलपुरा (५२किमि) को ट्र्याक बेड तथा स्ट्रकचरको राख्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको रेल विभागको भनाइ छ । बिजलपुरादेखि बर्दिबास (१७ किमि) खण्डको पनि तयारीको काम भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भएको सहमतिअनुसार नेपाल–भारत जोड्ने जयनगर–जनकपुर–कुर्था र जोगबनीदेखि विराटनगर भन्सार कार्यालयसम्म जोड्ने रेलमार्गलाई सन् २०१८ भित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता दुवै देशले गरेका छन् । सन् २०१० मा सम्झौता भएका पाँचवटा अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणमध्ये यी दुवै पहिलो चरणमा निर्माण थालिएका रेलमार्ग हुन् ।

संयुक्त कार्यदल चाँडै गठन हुने

दुई देशबीच भएको सहमतिअनुसार नेपाल–भारत संयुक्त कार्यदल चाँडै गठन हुनेछ । त्यसले विषयलाई सहज बनाउन भूमिका खेल्ने रेल विभागका महानिर्देशक आचार्यको भनाइ छ । अहिलेसम्म रेल क्षेत्र हेर्ने गरी दुई देशबीच कार्यदल गठन गरिएको थिएन ।

कार्यदल बैठकले रेलमार्ग निर्माण तथा अन्तरदेशीय रेल सञ्चालनमा देखिन सक्ने र देखिएका समस्या समाधान गर्नेछ । अन्तरदेशीय रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक विषयको पहिचान गर्ने कामसमेत कार्यदलले गर्नेछ । त्यस्तै, दुईदेशीय रेल सञ्चालनका लागि मापदण्डसमेत छिटोभन्दा छिटो टुंगो लगाउनेछ । (नयाँ पत्रिका दैनिक)