काठमाडौँ । नयाँ शैक्षिक सत्रमा सर्वसाधारण विद्यार्थीका निम्ति भर्ना–प्रक्रिया सहज हुनुपर्ने अभिभावकले बताएका छन् । सरकारले विद्यार्थी भर्ना अभियान घोषणा गरेसँगै उनीहरूले प्रत्येकका हातमा पाठ्यपुस्तक, कापी, कलम, पोसाक, झोलालगायत न्यूनतम आवश्यकता सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

अभिभावक संघले बिहीबार ललितपुरमा आयोजना गरेको ‘नयाँ शैक्षिक सत्रमा विद्यार्थी भर्ना र यसका चुनौती’ विषयक अन्तक्र्रियामा शिक्षाविद्ले भने संविधानमा उल्लेख भएअनुसार सामुदायिक विद्यालय तह पूर्णरूपमा निस्शुल्क हुनुपर्ने र त्यसका निम्ति निजी विद्यालय खारेज हुनुपर्ने बताए । 

‘संविधानअनुसार निजी विद्यालय खारेज हुनुपर्छ,’ शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्लेले भने, ‘नत्र संविधानको बुँदा खारेज हुनुपर्छ ।’ निजी विद्यालयमा हरेक वर्ष विद्यार्थी भर्ना हुनुपर्ने र धरौटी, खेलकुद, अतिरिक्त क्रियाकलाप, प्रयोगशाला, मर्मत सम्भार, पुस्तकालय, प्राथमिक उपचार कम्प्युटरलगायत शीर्षकमा शुल्क असुल्ने गरिँदा सर्वसाधारणका लागि शिक्षा भार बन्न गएको उनको भनाइ छ ।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र एनप्याब्सनका प्रतिनिधिले भने सरकारको नीति, नियम तथा यसअघि सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशअनुसार अघि बढ्ने बताएका छन् । उनीहरूले निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्किएका बेला विकल्पको बाटो दिएको दाबीसमेत गरे । 

एनप्याब्सन महासचिव सुवास न्यौपानेले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा समस्या आएकाले समुदायको ध्यान निजी विद्यालयतर्फ आकृष्ट भएको बताए । ‘निजी विद्यालय सामुदायिकको विकल्पमा फस्टाएको हो,’ उनले भने, ‘निजी विद्यालय सञ्चालकलाई हचुवाका भरमा अकुत सम्पत्ति कमाउने आरोप लगाइएको छ । त्यसो हो भने सम्बन्धित निकायबाट छानबिन होस् । कर नियमन गरियोस् ।’

प्याब्सन महासचिव राजेन्द्र बानियाँले निजी विद्यालयहरू ऐन, नीति, नियम र सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको निर्णयअनुसार चलेको बताए । सर्वोच्चले निजी विद्यालयले आफैंले विद्यालय हातामा पुस्तक, पोसाक, स्टेसनरी बेच्न नपाउने भनेको छ ।

 ‘तर, २०६२ सालमा निर्धारित शुल्क कति वैज्ञानिक हो भन्नेबारे स्थानीय निकायको ध्यान पुग्न जरुरी छ,’ बानियाँले भने, ‘औचित्य पुष्टि गरेर शुल्क निर्धारण हुनुपर्छ ।’ यसअघिको शुल्क मापदण्डअनुसार काठमाडौं उपत्यकाका ‘ग’ श्रेणीका निजी विद्यालयले प्राथमिक तहमा न्यूनतम १ हजार ५ सय ७५ रुपैयाँ लिन पाउँथे । 

त्यसैगरी निम्न माध्यमिक तहमा १ हजार ८ सय र माध्यमिक तहमा २ हजार ४ सय ५० रुपैयाँसम्म लिन पाउँथे । ‘ख’ श्रेणीकाले ‘ग’ भन्दा २५ प्रतिशत र ‘क’ श्रेणीकाले ५० प्रतिशत बढी शुल्क लिन सक्थे । त्यति हुँदाहुँदै कतिपय विद्यालयले मनोमानी शुल्क असुल्दै आएका छन् ।

अन्तक्र्रियामा अभिभावक संघ अध्यक्ष केशव पुरीले विद्यार्थीको पढ्न लेख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए । संघका पूर्वअध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले बालबालिकालाई कक्षा १ भर्ना हुँदै प्रवेश परीक्षा लिएर ‘फेल’ गराउने नीति बन्द हुनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारी तथ्यांकअनुसार ५ देखि ९ वर्ष उमेर–समूहका २ दशमलव ८ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । 

कक्षा १ देखि ५ सम्म भर्ना भई कक्षोन्नति पाउने ८८ दशमलव २ प्रतिशत, दोहोरिने ७ दशमलव ८ र कक्षा छोड्ने ४ प्रतिशत छन् । ‘तथ्यांकलाई मध्यनजर गरी कमजोरी सुधार्न जरुरी छ,’ भण्डारीले भने, ‘धनी र गरिबले पढ्ने विद्यालय भनेर वर्गीकरण हुँदै छ । यो खाडललाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारले न्यूनीकरण गर्नुपर्छ ।’ 

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्किँदै गएकाले निजीतर्फ आकर्षण बढेको अभिभावकको बुझाइ छ । तथ्यांकअनुसार कक्षा १ देखि १० सम्म ६९ लाख ५३ हजार विद्यार्थी पढ्छन् । तीमध्ये सामुदायिक (सरकारी) विद्यालयमा ५७ लाख ५८ हजार र संस्थागत (निजी) विद्यालयमा १३ लाख ३९ हजार विद्यार्थी छन् । (कान्तिपुर दैनिक)