काठमाडौं । लोकतान्त्रिक फोरम कांग्रेसमा गाभिएको ६ महिना बितिसक्यो । तर, फोरमबाट आएका नेता–कार्यकर्ता कांग्रेसमा भूमिकाविहीन छन् । केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरका समितिमा स्थान नपाएपछि उनीहरूले असन्तुष्टि पोख्न थालेका छन् । कतिपय स्थानीय नेता अन्य दलमा प्रवेशसमेत गर्न थालेका छन् ।

दुई पार्टी एकीकरण हुँदा उपस्थितिका आधारमा केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्म नेता–कार्यकर्तालाई निर्वाचनलगत्तै उपयुक्त स्थान दिने सहमति भएको थियो । ३० असोजमा पार्टी एकीकरण घोषणासभामा जारी विज्ञप्तिमै यो कुरा स्पष्ट पारिएको थियो । तर, निर्वाचन सकिएको लामो समयसम्म पनि समायोजनको प्रक्रिया सुरु नभएपछि फोरमका नेता–कार्यकर्ता आक्रोसित भएको तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमका महामन्त्री योगेन्द्र चौधरीले बताए ।

‘लामो समयसम्म पनि कुनै जिम्मेवारी नपाएपछि जिल्लास्तरका साथीहरू आ–आफ्नो बाटो लाग्ने क्रम सुरु भएको छ,’ चौधरीले भने, ‘यसले जुन अपेक्षाका साथ लोकतान्त्रिक फोरम र कांग्रेसबीच पार्टी एकीकरण भएको थियो, त्यो अपेक्षा पूरा नहुने सम्भावना बढेको छ ।’

समायोजन प्रक्रिया नै सुरु नहुँदा समस्या
एकीकरणका वेला जनाएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न कांग्रेसले चासो नदिएपछि नेता–कार्यकर्तामा असन्तुष्टि देखिएको तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमका नेताहरू बताउँछन् । विधानले केही बाधा पारेको भए महासमिति बैठकबाट समाधान गरी समायोजन गर्ने भने पनि अहिलेसम्म महासमिति बैठक नबोलाउँदा एकीकरणमा आएका नेता–कार्यकर्तामा असन्तुष्टि देखिएको तत्कालीन उपाध्यक्ष रामजनम चौधरीले बताए ।

‘महासमिति बैठक बोलाएर विधान संशोधन गरी केन्द्रमा अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारलाई उपसभापति र अन्य १५ जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाउने तथा जिल्लामा उपस्थितिका आधारमा समायोजन गर्ने सहमति भएको थियो,’ चौधरीले भने, ‘तर, लामो समयसम्म पनि यो प्रक्रिया सुरु नहुँदा साथीहरूलाई चित्त बुझाउन गाह्रो भइरहेको छ ।’

अहिलेसम्म कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सुनसरी क्षेत्र नं। ३ बाट निर्वाचित गच्छदारलाई दलको उपनेतामा मनोनयन र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यका रूपमा केन्द्रीय समितिमा प्रवेश दिनुबाहेक अन्य कुनै नेतालाई जिम्मेवारी दिएको छैन । परासीमा भने तत्कालीन लोकतान्त्रिक फोरमका अध्यक्ष सुवास गिरीलाई उपसभापति दिएर समिति एकीकरण गरिएको छ ।

लोकतान्त्रिकले टुंग्यायो तत्कालीन पार्टीको अवस्था
पार्टी एकीकरण भएर प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि कांग्रेसले लोकतान्त्रिक फोरमको सांगठनिक अवस्थाबारे प्रतिवेदन मागेको थियो । त्यसपछि तत्कालीन अध्यक्ष गच्छदारले उपाध्यक्ष रामजनम चौधरीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति बनाएका थिए । समितिमा भारतेन्दुकुमार मल्लिक, देवीप्रसाद आचार्य, कृष्ण दुलाल, योगेन्द्र चौधरी र गोपाल दहित सदस्य थिए ।

समितिले पार्टीको केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरसम्म भएको संरचना र नेता–कार्यकर्ताको जिम्मेवारी समेटेर अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको संयोजक चौधरीले बताए । कांग्रेससँग एकीकरण हुनुअघि लोकतान्त्रिक फोरमको ३ सय १५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति, २१ सदस्यीय राजनीतिक समिति, तराई–मधेसका २२ वटै जिल्लासहित केही पहाडी जिल्लामा समेत समिति रहेको तथा पार्टीका सदस्य तथा ती समितिमा नेतृत्व कस–कसको थियो भनेर प्रतिवेदन बुझाइएको चौधरीले बताए ।

उनका अनुसार केन्द्रीय समितिमा २५ र महासमितिमा पाँच सय प्रतिनिधि माग्नुपर्ने सुझाब प्रतिवेदनमा दिइएको छ । सो प्रतिवेदन अध्यक्ष गच्छदारले जारी केन्द्रीय समिति बैठककै वेला सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाउने भने पनि नेता खुमबहादुर खड्काको निधन भएपछि बुझाउन नसकिएको चौधरीले बताए ।

‘सहमति कार्यान्वयन हुने आशा’
गच्छदार प्रतिनिधिसभा र नेता जितेन्द्र देव राष्ट्रिय सभाका सदस्य छन् । चौधरीले कांग्रेस सभापतिसहितका शीर्ष नेताले आश्वासन दिएकाले आफूहरू महासमिति बैठकपछि सहमतिअनुसार जिम्मेवारी पाउनेमा आशावादी भएको बताए । ‘सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेललगायत शीर्ष नेताहरू सकारात्मक रहेकाले सहमति कार्यान्वयन हुनेमा हामी आशावादी छौँ,’ चौधरीले भने । केन्द्रीय समितिमा ल्याउन दबाब दिने उद्देश्यले १० जनालाई आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यका रूपमा सहभागी गराउन देउवाले नाम मागे पनि आफूहरूले नदिएको चौधरीको भनाइ छ।

विधान सुल्झाएर कार्यान्वयन गर्छौँ  – विश्वप्रकाश शर्मा

विधानमा देखिएको समस्याका कारण एकीकरणका वेला भएको सहमति कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भइरहेको छ । महासमिति बैठकबाट समस्या समाधान गर्ने प्रक्रियामा छौँ । जारी केन्द्रीय समिति बैठकले महासमिति बैठकको मिति तय गर्छ, त्यसले विधान संशोधन गरेपछि सहमति कार्यान्वयन हुन्छ । तत्कालीन फोरमका अध्यक्ष गच्छदारलाई केन्द्रीय समिति बैठकमा पदाधिकारीकै लाइनमा आमन्त्रित सदस्यका रूपमा बस्ने व्यवस्था गरेका छौँ।’ (नयाँ पत्रिका दैनिक)