काठमाडौं। सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेकपा अन्डरलाइनका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले एकपछि अर्को गर्दै काँग्रेसलाई आफूहरुको सहयोगी दलको रुपमा चित्रित गरिरहँदा काँग्रेसले सो कुरालाई संसदमा पुष्टी गरेको छ।
चीनमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सहायक दलको रुपमा अन्य दलहरु भए जस्तै काँग्रेसलाई पनि सोहि अनुरुप भनिएको भनेर काँग्रेसका नेताहरु विरोधमा रहेकै बेला संसदमा भने काँग्रेसले हात खडा गरेर सहायक दलको हैसियतमा कमजोर उपस्थिति देखाएको छ।
नेपालको संसदीय अभ्यासमा पहिलो पटक नेपाली काँग्रेसले यति कमजोर उपस्थिति देखाएको संसदीय मामिलाका जानकारहरु बताउँछन्।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा संसोधन प्रस्ताव पनि हाल्ने अनि नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ पेश हुँदा विरोध पनि नजनाउने लाछी व्यवहार काँग्रेसले संसदमा देखाएको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संसोधन प्रस्ताव हालेको संघीय समाजवादी फोरमले सरकारमा जाने अन्तिम तयारी गरेपछि सबै संसोधन प्रस्ताव फिर्ता गरेको थियो। प्रस्ताव फिर्ता लगत्तै सोमबार फोरम सरकारमा जान नेकपा अन्डरलाइनसँग २ बुँदे लिखित सहमति समेत गरेको छ।
तर नीति तथा कार्यक्रममा संसोधन प्रस्ताव हालेर फिर्ता समेत नलिएको काँग्रेसले कसरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई मौन समर्थन गर्यो भनेर काँग्रसको संसदीय अभ्यास बुझेकाहरु समेत छक्कै परेका छन्।
कतै नेपाली काँग्रेस पनि फोरम झै नेकपा अन्डरलाइनको सहायक दलको रुपमा सरकारमा जाने बाटो बनाइरहेको त छैन काँग्रेसभित्रै चर्चाको विषय भएको छ।
किन संसदमा काँग्रेस नेतृत्व संसदीय अभ्यास विपरित उभिएर लाचार देखियो यो आम काँग्रेस कार्यकर्ताले सोधेका छन्।
सभामुख कृष्णवहादुर महराले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को लागि ओली सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ पेश गर्दा प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात हुन्न भन्ने आवाज विपक्षी बेन्चबाट आएन । सभामुखले ‘यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्’ भन्दा कसैको आवाजहुन्न भन्ने आवाज नआएपछि सत्तापक्षका सांसदहरुले र मन्त्रीहरुले विपक्षी बेञ्चतिर हेरे । विपक्षी सदन वहिष्कार गर्यो की अथवा के भयो भनेर उनीहरु अन्यौलमा देखिए । तर काँग्रेस सांसदहरुको मुखबाट बोली फुटेन।
काँग्रेस सांसदहरुले संसोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिइ मौनतापूर्वक नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गरेर लाचारी मात्र देखाएनन दोहोर मापदण्ड पनि देखाए।
संसदमा काँग्रेसले विरोध गरेकै भएपनि नीति तथा कार्यक्रम पास हुनेवाला नै थियो। तर दलको असहमति दर्ज गर्ने परम्परा संसदीय अभ्यास रहँदै आएको छ। काँग्रेसले पनि यस्तै गर्छ भन्ने नै थियो । तर के कारण काँग्रेस सदनमा कर्कलो गले झै भयो धेरैलाई खुल्दुली भएको छ।
जानकारहरु सरकार सत्तारुढ दलको र संसद प्रतिपक्षको भन्छन । संसदीय लोकतन्त्र भएको देशको अभ्यास पनि यस्तै हो । संसदीय अभ्यासको लामो अनुभव रहेको काँग्रेस किन यहाँ आएर कमजोर रुपमा प्रस्तुत भयो प्रश्न उब्जिएको छ ? काँग्रेसको यो कमजोरीमा उसको संसदमा रहेको संख्यात्मक उपस्थिति नै हो भने सदनमा काँग्रेसको भन्दा कम संख्या रहेका बेला अन्य दलहरुले आफ्नो मुद्धाका लागि अडिएको काँग्रेसले भुलेको प्रष्टिन्छ।
संसदमा निर्णयार्थ पेश हुँदा हुन्छ भन्ने सांसदहरुको स्वर गुन्जिएसँगै सभामुखले नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको घोषणा गरे । नेपालको संसदीय इतिहासमा अपवाद बाहेक सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रतिपक्षले समेत समर्थन गरेको यो सम्भवतः पहिलो अभ्यास हो । सबै दलहरु सम्मिलित अन्तरिम सरकारलाई अपवाद मान्ने हो भने सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भएको बेला नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्षले हुन्न भन्ने गरेको पाइन्छ ।
यो घटनालाई असल शुरुवातको रुपमा लिनेहरु पनि छन् । समृद्धीको यात्रामा काँग्रेसले सरकारलाई सहयोग गर्न खोजेको रुपमा यसलाई अर्थ्याउनेहरु पनि छन् । तर सरकारलाई रचनात्मक सहयोग भनेको समर्पण होइन भन्ने कुरा काँग्रेसले यहाँ विर्सेको छ। विद्रोह चेतका साथ स्थापना भएको काँग्रसको धमनीमा रगतको साटो पानी वग्न थालेको संकेत संसदमा आइतवार देखिएको काँग्रेसको अनुहारले प्रष्ट्याएको छ।
आइतवारको संसदको घटनाले काँग्रेस नेकपा अन्डरलाइन नेतृत्वको सरकारको सहायक दलकै रुपमा सरकारमा जाने गृहकार्यमा रहेको आशंका बढाएको छ। के हो यस्को जवाफ संसदीय दलका नेता तथा पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा बाहेक अरु कस्ले दिनसक्ला र ?
