काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा सिन्डिकेट कायम गरेर गरिब नेपाली श्रमिकहरुलाई ठग्नेहरुलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेसँगै ७ जेठ २०७५ मा केहि सिन्डिकेटधारीहरु सञ्चालकहरुलाई पक्राउ परे । बायोमेट्रिक नाममा मलेसिया जाने गरिब कामदारहरुलाई ठग्दै आएका ३९ वटा मेडिकलमा छापा हानेर ४८ जना पक्राउ परे।  उनीहरुको कार्यालयाम छापा हानेर फाइल, ल्यापटप तथा सफ्टवेयर सिष्टमसमेत प्रहरीले जफत गर्‍यो । 

प्रहरी प्रधान कार्यालय, अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख डीआईजी धिरु बस्नेतको नेतृत्वमा खटिएका प्रहरीले स्वास्थ्य परीक्षणमा संलग्न ३९ वटा स्वास्थ्य संस्था, वान स्टेप सेन्टर (ओएससी), भीएलएन र जीएसजी कम्पनीमा छापा मारेको हो । उनीहरुले बायोमेट्रिक नाममा सिन्डिकेट कायम गरी मलेसिया जाने कामदारबाट प्रतिव्यक्ति ४ हजार ५ सय रुपैयाँ ठग्दै आएका थिए । तर, पक्राउ परेका मध्ये एकजना ‘भिआइपी’ ठगको कारण प्रहरी र प्रशासन नै निरीह अवस्थामा पुग्यो । 

श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको निर्देशनपछि सिन्डिकेट गर्नेहरुलाई पक्राउ गरेर थालेको अनुसन्धानलाई नै प्रभावित गर्ने गरी प्रहरीमाथि तीव्र राजनीतिक दबाव पर्‍यो । आफूलाई ‘भिआइपी’ भन्ने ती ठग थिए, मेरिडियन मेडिकलका सञ्चालक देवान राई । प्रहरी उच्च अधिकारीहरुका अनुसार उनले पक्राउ पर्न साथ आफू उच्च तहका भन्दै तत्काल छोड्न दबाब दिएका थिए । पूर्व एमालेका स्वास्थ्य विभागका सदस्य समेत रहेका राईले आफू राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका खास मान्छे भएको भन्दै थुना कक्षमै आतंक मच्चाएका थिए । उनले श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको ‘जाँगिर चट् पारीदिन्छु’ भन्दै धम्काएका थिए । उनी एक दिन मात्रै हिरासतमा बसेर थापथलीस्थित महङ्गो नर्भिक अस्पतालमा बसेका थिए । उनले त्यहीँ अस्पतालमा बसेर अनुसन्धान प्रभावित पार्ने गरी चलखेल गरे । 

स्रोतका अनुसार उनी राष्ट्रपति भण्डारी संरक्षक रहेको रामप्रसाद राई प्रतिष्ठानको महासचिव हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीकै पहलमा रामप्रसाद राई प्रतिष्ठानलाई यस वर्ष सरकारले साढे दुई करोड रकम समेत विनियोजन गरेको छ । प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेकै बेला तिव्र दबाब आएपछि १७ जेठ २०७५ मा राईलाई अदालतमा हाजिर गराउने तयारी गरेका थिए । दबाबपछि गृह सचिव प्रेमकुमार राईले समेत प्रहरीले म्याद थप गर्दै राख्ने भन्दा मुद्दा चलाउन अदालतमा पेश गर्न निर्देशन दिए । स्रोतका अनुसार सञ्चालक राईलाई अदालत पेश गरेर २० हजार धरौटीमा छोड्ने तयारी गरिएको थियो । यो थाहा पाउन साथ बायोमेट्रिक बिरोधीहरु गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई भेट्न पुगेका थिए । 

गृहमन्त्री थापाले जु सुकै भएपनि सिन्डिकेटधारीहरुलाई कडा कारबाही गरिने बताएका थिए । तर, राईलाई १८ जेठ २०७५ मा जिल्ला अदालत लगियो । काठमाडौंले मागेको ५० लाख रुपैयाँ धरौटी माग्यो । सोही दिन बुझाउन नसकपछि उनी जेल चलान भए । तर, १९ जेठ २०७५ मा उनी ५० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भए । उनीमाथि २ करोड १२ लाख बिगो माग दाबी गर्दै ठगी मुद्दा चलाइएको थियो ।

दबाबपछि पक्राउ परेका ४८ मध्ये राईलाई मात्रै १८ जेठमा अदालत लगिएको थियो । उनी थुनाबाट मुक्त भए लगत्तै ‘गोकर्ण विष्टलाई हटाएर देखाउँछु’ भन्दै हिडेको स्रोतको भनाई छ । उनले राष्ट्रपति भण्डारीको नाम नै बदनाम गर्दे हिडेकोप्रति राष्ट्रपति कार्यालय समेत जानकार रहेको बताइन्छ । राष्ट्रपतिसँग राईलाई जोडेर केही समाचार माध्यमले समाचार प्रकाशन गरेपछि भण्डारीका स्वकीय सचिवमा भेषराज अधिकारीले फोन गरेर समाचार हटाइदिन आग्रह समेत गरेको बताइन्छ । राईले रिहा भए लगत्तै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अन्तरवार्ता दिएको, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न गएको तस्बिर समेत पोष्ट गरेका छन् । राई प्रदेश नम्बर एकलाई किरात राज्य बनाउनुपर्ने माग सहित टोलीसँग शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए । 

एमाले मिलाउन करोडौ संकलन

ठगी बाहेक  बायोमेट्रिक समुहबाट राईले अन्य करोडौ पैसा समेत लिएका छन् । बायोमेट्रिकका लागि एमाले मिलाउनुपर्छ भन्दै पैसा संकलन गर्ने गरेका थिए । बायोमेट्रिक प्रणालीलाई लागु गराइराख्न बिभिन्न पार्टीका नेताहरुलाई समेत करोड दिइन्थ्यो । स्रोतका अनुसार उनले एमाले मिलाउने जिम्मा लिएका थिए । 

देवान राई जस्ता विचौलियाहरुको पहलमा मलेसियाले भिसा प्रक्रियाका नाममा विभिन्न संयन्त्रहरू खडा गरेर गत दुई वर्षमा २२ अर्ब ठगेको तथ्य बाहिर आइसकेको छ । तर, यस्ता ‘भिआइपी’ ठगको कारण अनुसन्धानमै समस्या भएको प्रहरीका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । 

श्रम मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारसँग विभिन्न शीर्षकमा रकम उठाउन अनुमति नदिएको भन्दै अवैध काम गर्नेमाथि कारबाही गर्न गृहलाई पत्राचार गरेको थियो । उसले मलेसियालाई विगतका निर्णय खारेज गर्नसमेत परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अनुरोध गरिसकेको छ  । तर, पक्राउ परेका ठगहरुलाई नै छुटाउन शक्ति केन्द्रको दुरुपयोग भएपछि समस्या भएको एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । ती अधिकारी भन्छन्,‘राज्यले अपराधी घोषणा गरेर मुद्दा चलाइरहेको मान्छेलाई राष्ट्रपतिज्यूले पक्कै पनि बचाउँन खोज्नुभएको होइन तर उहाँको नाम लिएर आतंकित पाने काम भएको छ । यस्तोमा राष्ट्रपति कार्यालय सचेत हुनुपर्छ ।’