काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रले मिश्रित धारणा व्यक्त गरेको छ । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आर्थिक वर्ष २०७५–७६ को मौद्रिक नीतिप्रति मिश्रित धारणा व्यक्त गरेको हो ।
सरकारले राखेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिमा सहज हुने किसिमले मौद्रिक नीति आएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको लागि सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीति सकारात्मक रहेको महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले बताए ।
सरकारको लक्ष्य अनुसार ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिलाई सहजीरकण गर्नेमा मौद्रिक नीति केन्द्रित भएर मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनु सकारात्मक रहेको बाए । मौद्रिक नतिले सरकारले गरेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को परिकल्पना सार्थकता प्रदान गर्ने आपेक्षा उनले गरे ।
त्यस्तै सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५-०७६ मा ५ लाख नेपालीलाई रोजगारी दिने र ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर हासिल गर्न लक्ष्य लिएको छ । आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाको कार्यमा सहयोग गर्ने प्रमुख अधार नै लघु, घरेलु तथा साना उद्योग भएको तर, मौद्रिक नीतिमा यसलाई प्राथमिकता प्राप्त कर्जा क्षेत्रमा स्पष्ट रुपमा समावेश नगरिनु दुर्भाग्यको विषय भएको कार्यवाहक अध्यक्ष सिंहको भनाई थियो ।
वुधबार राष्ट्र बैंकद्धारा सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जाको कम्तीमा १० प्रतिशत कर्जा कृषि र १५ प्रतिशत उर्जा तथा पर्यटनमा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, विकास बैंकले आफ्नो कुल कर्जाको कम्तीमा १५ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जाको १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने पुरानै व्यवस्थालाई मौद्रिक नीतिले यथावत् राखेको छ ।
विगतमा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रले पाउनु पर्ने पुनरकर्जा समेत यो क्षेत्रले पाउन नसकेको भन्दै उनले लघु, घरेुल तथा साना उद्योग क्षेत्रले पाउने ववस्था मिलाउनु पर्ने माग समेत गरे ।
मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित रुग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग तथा व्यवसायलाई प्रवद्र्घनतथा निर्यात प्रोत्साहन गर्न एक प्रतिशतमा प्रदान गर्दै आएको विशेष पुनरकर्जा यसअपाली समेत यथावत् राखिएको तर, सो पुनरकर्जा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रले पाउन नसकेको भन्दै त्यसलाई पाउने व्यवस्था मिलाउन गर्न आवश्यक रहेको उनको माग थियो ।
त्यस्तै, महिलाहरुबाट संचालन हुने कार्यक्रमका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्मको सामूहिक जमानीमा दिइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरिने व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको उनले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृती वेगर पनि सबै स्थानीय निकाय तथा पालिकास्तरमा बैंकका शाखा खोल्न पाउने व्यवस्थाले वित्तिय पहुँचमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने आपेक्षा उनले व्यक्त गरे ।
‘वर्तमान सरकारको आर्थिक विकास र सम्बृद्धि प्राप्त गर्ने आधार भनेकै मुलुकमा औद्योगिकिरण गर्नु हो’ उनले भने, ‘हामीले भन्दै आएको लघु घरेलु तथा साना उद्योगमा वित्तिय पहुँच बढाउन उद्योगमा परियोजनामुखी कर्जा व्यवस्था गर्न मौद्रिक नीति सकारात्मक देखिएन ।’
औद्योगिकरणका लागि पर्याप्त कसरत गरिएपनि मुलुकमा रहेको तीन लाख भन्दा बढी घरेलु तथा साना उद्योगहरुलाई प्राथमिकता प्राप्त र विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरि वित्तिय पहँच अभिबृद्धि गर्न आगामी दिनमा नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले उचित कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।
