काठमाडौं। सरकार र डा गोविन्द केसीको प्रतिनिधि मण्डलबीच भएको वार्तामा सरकार गम्भिर नदेखिदा वार्ता विना निष्कर्ष टुङगिएको छ। 

सरकारले वैठक शुरु हुने वित्तिकै डा केसीलाई काठमाडौं ल्याउन पहल गर्न डा केसीका प्रतिनिधीमण्डलसँग प्रस्ताव राखेका थिए। यो प्रस्ताव सरकारले सार्वजनिक रुपमा राख्दै आएको छ। 

डा केसीले वार्ता शुरु नहुँदासम्म औषधी नलिने र रगत परिक्षण समेत नगराउने अडान लिदै आएका थिए भने काठमाडौंबाट सरकारले पठाएका चिकित्सकबाट स्वास्थ्य परिक्षण समेत गराउन मानेका थिएनन। 

१५औं पटकको आमरण अनशन १७औं दिनसम्म आइपुग्दा डा केसीको स्वास्थ्य अत्यन्त कमजोर भएकोमा सर्वत्र उनको जीवन रक्षाको माग हुँदै आएको छ। सरकारमाथि दवाव बढ्दै जाँदा डा केसीको स्वास्थ्य उपचारमा आफहरु गम्भिर रहेको देखाउन सरकारले उनको उपचारमा विशेष पहल गरिरहेको बताएको छ। 

वार्तामा समेत डा केसीको स्वास्थ्य पहलो कुरा भएको भन्दै सरकारका प्रतिनिधिमण्डलले केसीलाई काठमाडौं ल्याएर उपचार शुरु गर्ने प्रस्ताव शिक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक खगराज बरालले राखेका थिए। बराललाई वार्ता गृह र स्वास्थ्यका सह–सचिवले साथ दिइरहेका छन्।  

जवाफमा डा केसीको प्रतिनिधिमण्डलले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गर्न लागेको बिधेयक फिर्ता गरि डा केसीलाई जुम्लाबाट काठमाडौं ल्याउने वातावरण बनाउन माग राखेका थिए। डा केसीका तर्फबाट बरिष्ठ अधिवक्ता डा सुरेन्द्र भण्डारी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल र डा अभिषेकराज सिंह लगायतले राखेको सो प्रस्ताव पछि सरकारी टोलीले शिक्षामन्त्री गिरीराजमणी पोखरेलसँग थप छलफल पछि टुङगोमा पुग्नुपर्ने भएका कारण भन्दै मंगलवारसम्मका लागि समय मागेका थिए। 

स्रोतका अनुसार सरकारी प्रतिनिधि मण्डलले टेलिफोनमा सो बारेमा मन्त्री पोखरेललाई जानकारी गराई के गर्ने भनेर सोधेका थिए। पोखरेलले सो बारेमा तत्काल जवाफ नदिएपछि बैठक ठोस निष्कर्षमा नपुगी टुङगिएको हो। 

सरकारी प्रतिनिधिमण्डलले विधेयक फिर्ता लिने बिषयमा मन्त्री पोखरेलसँग छलफल गर्ने भनेपछि खास गम्भिर ढंगले छलफल हुन नपाएको केसीका एक प्रतिनिधिले बताए। 

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले शिक्षा मन्त्रालयका सचिव खगराज बरालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । 

केसीले उठाएका विषय राजनीतिक रुपमा सम्वोधन गर्नुपर्ने बिषय भएपनि सरकारले कर्मचारी नेतृत्वमा वार्ता टोली बनाएका कारण प्रत्येक बिषयमा निर्णय गर्न मन्त्रीसँग सोध्नुपर्ने, मन्त्रीले पार्टी र सरकारको नेतृत्वसँग सोध्नुपर्ने भएका कारण वार्ता ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकेको देखिएको छ। 

राजनीतिक नेतृत्व तहबाट वार्तामा हस्तक्षेप नभएसम्म वार्तामा ठोस प्रगति हुने अपेक्षा पनि कम गरिएको छ। सरकार वार्ताको लागि गम्भिर थियो भन्ने देखाउन मात्र टोली बनाए पनि वार्ताको विषयबस्तुदेखि प्रक्रियामा गम्भिर प्रस्तुती नदेखिएको एक सहभागिले बताए। जनताको आँखामा छारो हालेर अल्झाउने प्रयासमा मात्र सरकार रहेको पहिलो  दिनको वार्ताले देखाएको उनीहरुको अनुभव छ। 

वार्ता शिक्षा मन्त्रालयमा भएको थियो।