काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा २०४६ सालपछि अहिलेसम्म २० जना न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश बने । जो जसरी सिङ्गो न्यायालयको उच्च ओहदामा पुगे पनि कतिपय कोही शैक्षिक प्रमाणपत्र त कोही जन्ममिति विवादमा मुछिए । कसैलाई भने महाअभियोगको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने चुनौती नै आइलाग्यो ।
२०७० साल चैत्र १७ गते नियुक्त हुनुभएका प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा न्यायाधीश नियूक्ती सिफारीसमा बिबादमा तानिएका थिए । न्यायपरिषदले सिफारिस गरेका न्यायाधीशमा कानुन व्यवसायीलाई नसमेटिएको र विवादमा आएका व्यक्तिलाई ल्याइएको भन्दै तत्कालीन नेपाल बार एशोसियसनले बिरोध गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश शर्माले २०७१ असोज २३ गते राजिनामा दिएका थिए ।
२०७३ असार २३ गते नियुक्त भएकी प्रधानन्यायाधीश शुसीला कार्कीविरुद्ध तत्कालीन सांसदहरूले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराए । कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २४९ जना सांसद्ले कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षकको बढुवासम्बन्धी रिटमा फैसला गर्दा मन्त्रीपरिषदको कार्यकारिणी अधिकारमाथि हस्तक्षेप हुनेगरि फैसला गरेको आरोप लगाइएको थियो ।
यस्तै महाअभियोग प्रस्तावमा न्यायालयको स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा प्रश्न उठ्ने गरि बारम्बार आफु समेत संलग्न भइ सर्वोच्चमा १९ जना न्यायाधिश हुँदाहुँदै सिमीत न्यायाधिशलाई पटक–पटक राखी ईजलाश गठन गरेको र न्यायाधिशहरुलाई आफुले भनेजस्तो आदेश फैसला गर्न निर्देशन दिएको जस्ता आरोप लगाइएको थियो । उनले २०७४ जेठ २४ गते राजीनामा दिएकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको यो पहिलो घटना थियो ।
२०७४ असार २ गते नियुक्त भएका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली जन्मीति बिबादमा तानिए । त्यसैले न्याय परिषद्ले २०७४ चैत्र ३१ गते उनको पद बर्खास्त गर्यो । न्याय परिषद् सचिवालयले काटेको पत्रमा उमेर हदको कारण देखाई उनलाई पदमा नरहेको बताइएको थियो । सोही प्रावधानमा टेकेर पराजुलीको २०७४ साउन २१ नै ६५ वर्ष उमेर पुरा भएको जानकारी गराइएको थियो ।
पछिल्लो समयमा प्रधानन्यायाधीश बन्ने समयमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी पनि शैक्षिक प्रमाणपत्र बिबादमा तानिएका छन् । संसदीय सुनुवाइ समितीले सोधेका प्रश्नको जबाफ चित्त नबुझेको र प्रमाणपत्र बैध नभएको कारण देखाई उनलाई अहिलेसम्म सो पदमा अनुमोदन गरिएको छैन । यद्यपि संसदीय सुनुवाइ समिती सदस्य नीरुदेवी पालका अनुसार जोशी प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन हुने नहुने अन्तिम टुंगो बुधबार दिउँसो लाग्नेछ ।
प्रधानन्यायाधीश पटक पटक बिबादमा तानिनु नराम्रो संकेत भएको बरिष्ठ अधिबक्ताहरु बको जिकीर छ । पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमण श्रेष्ठ विगतका दिनमा न्यायाधीश नियुक्ती गर्दानै कमजोरी भएको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ–त्यतिबेला नियुक्ती गर्दा ठिक हुने अहिले ठिक हुने । यस्तो पनि हुन्छ । अब सक्कली प्रमाणपत्र समितीमा दिए पनि विवाद हुन्छ ।’
नेपाल बार एशोसियनका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काको तर्क भने फरक छ । उनी सुनुवाई समितिले पनि नै न्यायाधीश हुँदा नै जोशीको बारेमा सुनुवाई गरेकाले अहिले विवाद झिक्नुमा षड्यन्त्र रहेको दावी गर्छन् । उनी भन्छन्–कम्युनिस्ट सरकारले नियन्त्रीत र निर्देशीत अदालत बनाउन खोजेको छ, न्यायपालीकालाई बिबादमा ल्याउन खोजीदैंछ ।’
पूर्व न्यायाधीश बलराम जोशी न्यायपालीकालार्इ निष्पक्ष बनाउनुपर्ने बताउँदै भन्छन्–न्यायपालीकालार्इ कसैले प्रयोगको थलो बनाउनु हुँदैन । यद्यपि संसदीय सुनुवाइ समितीले प्रधानन्यायाधीशबारे निर्णय गर्न पाउँछ ।’
संवैधानिक व्यवस्थाअनुासर न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि वरिष्ठताका आधारमा संबैधानिक परिषद्मा सम्भाव्य न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्ने प्रावधान छ । प्रस्ताबीत न्यायाधीशमाथि सुनुवाइपछि नाम अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतीले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ती गर्ने प्रावधान छ ।
