काठमाडौं । बर्सेनि ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेर विगत १८ वर्षदेखि तयार पारिएका २० हजारभन्दा बढी भूउपयोग नक्सा (डाटा) प्रयोगविहीन भएका छन् ।
भूउपयोग आयोजनाले २०५७ सालदेखि तयार गरेका नक्सा अहिलेसम्म एउटा स्थानीय तहले मात्र प्रयोग गरेको छ। बाँकी सबै नक्सा मीनभवनस्थित नापी विभागको कार्यालयको कोठामा थन्काइएका छन् । आयोजनाले कराडौं खर्चेर वर्षेपिच्छे नक्सा बनाउन भने छाडेको छैन।
गत साउन १ गतेदेखि सरकारले आयोजनाको नाम परिवर्तन गरी स्थलरूप नापी तथा भू–उपयोग व्यवस्थापन महाशाखा राख्ने निर्णय गरेको छ। महाशाखा नापी विभागअन्तर्गत रहेको छ। यसअघि भूउपयोग आयोजना स्वायत्त निकायका रूपमा थियो।
महाशाखाले हालसम्म ३२ जिल्लाका साबिक एक हजार चार सय चार गाविस (हाल ९२ गाउँपालिका) को नक्सांकन गरेको छ। यसैगरी दुर्गम पहाडी तीन जिल्लाका नक्सांकन सुरु गरिएको महाशाखाले जनाएको छ।
महाशाखाले नक्सांकन गरेका ३२ जिल्लामध्ये तराईका २२ तथा पहाडका इलाम, धनकुटा, काभ्रे, तनहुँ, कास्की, स्याङ्जा, पाल्पा, सुर्खेत, अर्घाखाँचीलगायत छन्। चालु आर्थिक वर्ष २०७५र७६ मा थप १८ जिल्लामा नक्सांकन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको महाशाखाले जनाएको छ।
भूमिको उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यका लागि नक्सांकन गर्न सरकारले २०५७ सालमा भूउपयोग आयोजना स्थापना गरेको थियो। आयोजनाले तयार गरेको नक्सा (डाटा) साबिक गाविसरनगरपालिकाले प्रयोग गर्ने सरकारी योजना थियो। स्थानीय तहले आयोजना र कार्यक्रम बनाउँदा सोही नक्सा प्रयोग गर्ने प्रावधानसहित सरकारले हरेक वर्ष करोडौं बजेट छुट्ट्याउँदै आएको छ।
नक्सा प्रयोगविहीन भए पनि आयोजनाले स्याटलाइट नक्सा (स्याटलाइट इमेज) बनाउन छाडेको छैन। त्यसरी बनाइएका नक्सा लामो समयदेखि एउटा कोठामा थन्क्याइएका छन्। नक्सा प्रयोगविहीन भएपछि महाशाखाले गत महिना झापाको भद्रपुर नगरपालिकालाई नक्सा बुझाएको थियो। तिलोत्तमा नगरपालिकाले भने गत जेठमा आयोजनाको कार्यालयमै आएर नक्सा लगेको छ।
अख्यियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गत साउनमा आयोजनालाई तयार गरेको नक्सा कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको थियो। हालसम्म तयार गरिएका नक्सा कार्यान्वयन नभई थप नक्सा बनाउँदा राज्यलाई व्ययभार थपिने आख्यिारको भनाइ छ।
महाशाखले भने नक्सा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा आयोजनाको कार्य क्षेत्रभित्र नरहेको जनाएको छ। महाशाखाका प्रमुख सुदर्शनसिंह धामीले भने, ‘हाम्रो जिम्मेवारी नक्सा बनाउने मात्र हो। कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारको हो।’ महाशाखाले यसै आर्थिक वर्षमा सबै नक्सा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम तय गरेको छ।
महाशाखाले पाँच प्रकारका नक्सा तयार गर्छ। वर्तमान भूउपयोग ९हाल भइरहेको प्रयोग०, माटोको नक्सा (माटाको क्षमताको प्रयोग), भूमिको क्षमता, जोखिम क्षेत्र (बाढीपहिरो, भूकम्प, हाइटेन्सन लाइन आदि कारणबाट जोखिम भएको भूमि) र भूउपयोगको वर्गीकरणसम्बन्धी नक्सा छन्।
महाशाखा आफैंले भने नक्सा बनाउँदैन। नक्सा बनाउनका लागि हरेक वर्ष कन्सलटेन्सीलाई टेन्डर आह्वान गर्छ। टेन्डर आह्वान गर्दा नापी विभागका कर्मचारी र कन्सलटेन्सीका पदाधिकारीबीच मिलोमतो हुने गरेको एक कर्मचारी बताउँछन्। एउटा नक्सा तयार गर्न १६ विषयका विज्ञ आवश्यक पर्ने भएकाले महाशाखा आफैंले नक्सा बनाउन नसकेको हो।
महाशाखा प्रमुख धामीले भने, ‘हामीसँग १६ किसिमका विज्ञ छैनन्। त्यसैले कन्सलटेन्सीलाई जिम्मा दिन हार्मी बाध्य छौं। नक्सा बनाउनकै लागि महाशाखालाई चालु आवमा ६१ करोड बजेट छुट्ट्याएको छ। (नागरिक दैनिकबाट)
