काठमाडौं । मुलुकी अपराध संहितामा रहेका प्रावधान संशोधन गर्न माग राख्दै आन्दोलित भएका चिकित्सकहरुले विहिबारसम्मका विरोध कार्यक्रम यथावत राख्ने भएका छन् । 

सोमबार स्थास्थ्य मन्त्रालयमा छलफल भएपनि चिकित्सकहरुले दबाब र विरोधका कार्यक्रम यथावत् राखेका हुन् । उपप्रधान एवं स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव अहिले छैनन् । स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. शुरेन्द्र कुरमा यादवसँगको छलफलमा चिकित्सहरुले आफ्ना मागहरु प्रष्टसँग राखे ।

राज्यमन्त्री यादवले चिकित्सा सम्बन्धि विषय स्वास्थ्यमन्त्रालयले हेर्ने भएपनि कानून संशोधनको काम विषयगत कानून मन्त्रालयले नै गर्ने भएकाले आफूहरुले जति सक्दो चाँडो कानून मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने आश्वासन दिए । 

चिकित्सकहरु राज्यमन्त्रीको आश्वासनले केही नहुने भन्दै यो विषय प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्बोधन गर्नु पर्ने धारणा राखेका छन् । नेपाल चिकित्सक संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष ढुण्डीराज पौडेलले भने, ‘मुलुकी अपराध संहिताको प्रावधान संशोधन गर्न सरकार सहमत भएको कुराहरु अनावश्यक प्रचार गरियो । हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सामान्य छलफल गरेका हौँ । यो विषय स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट समाधान हुने विषय होईन । संंशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने कानून मन्त्रालयले हो । मात्र राज्यमन्त्रीले आफूहरुले कानून मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने कुरा गर्नु भएको हो ।’

यो विषयमा प्रधानमन्त्री आफैले अगुवाई गर्नु पर्ने देखिएको छ । सरकारको अहिलेको काम गर्ने शैली हेर्दा त्यही देखियो । प्रधानमन्त्रीले चासो नदिई केही नहुने देखियो, उनले भनेका छन् । 

कार्यक्रम यथावत
मंगलबार – मंगलबारदेखि आकस्मिक बाहेकका अन्य अन्तरंग सेवामा बिरामी भर्ना गर्ने कार्य बन्द । 
बुधबार – बुधबारदेखि आकस्मिक सेवा बाहेकका अन्य अपरेशनहरु बन्द । 
बिहिबार– बिहिबारदेखि आकस्मिक सेवा बाहेकका ल्याब तथा रेडियोलोजी सेवाहरु बन्द । 
शुक्रबार– शुक्रबारदेखि आकस्मिक बाहेकका ओपिडी लगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाहरु संघका मागहरु सम्बोधन नभएसम्म बन्द ।

चिकित्सकले अपराध संहिताको दुई सय ३० देखि २४० सम्मका दफा चिकित्सा सेवा प्रतिकूल रहेको भन्दै संशोधन माग राख्दै आएका छन् । करिब ६ हजार चिकित्सकले लाइसेन्स र एप्रोन नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाएकाे बताईएकाे छ ।  

गएको भदौ १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको मुलुकी अपराध संहितामा उपचार गर्दा डाक्टरको लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु भए अथवा अंगभंग भए पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ । चिकित्सकहरुले त्यो व्यवस्था संशोधनको माग गरिरहेका छन् ।