काठमाडौं । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको विषयमा अनुसन्धान गर्ने प्रहरीमाथि नै अनुसन्धान गर्न नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)को शक्तिशाली समिति बनाएको खबर छ । निर्मला हत्या घटनामा प्रहरीको संलग्नता रहेको चर्चा भइरहेको  र संगठनको छविमाथि नै प्रश्न उठेको भन्दै प्रहरी नेतृत्वले संगठनभित्रको आन्तरिक छानबिन गर्न एआईजी सिफारिसमा परेका डीआईजी धिरु बस्नेतको संयोजकत्वमा शक्तिशाली समिति गठन गरेको भनिएको छ । 
प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसअघि १४ भदौमा आन्तरिक अनुसन्धानका लागि भन्दै एसएसपी उत्तम सुवेदीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । सुवेदी नेतृत्वको समिति बस्नेतकै समितिमा समायोजन गरिएको छ । 

डीआईजी बस्नेत नेतृत्वमा नयाँ समिति बनेसँगै अब प्रहरीले गठन गरेको छानबिन समिति ९ सदस्यीय भएको छ । यसअघि संयोजक रहेका एसएसपी सुवेदी भने अब समितिमा सदस्यको भूमिकामा रहने छन् । नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता शैलेश थापाका अनुसार एसएसपी सुवेदी नेतृत्वको छानबिन समितिलाई स्तरवृद्धि गरी नयाँ समिति बनाइएको हो । नयाँ बनेको समितिले हत्याको अनुसन्धानका विषयमा भन्दा पनि प्रहरी संलग्नताका विषयमा गम्भीर रूपमा छानविन गर्ने उनको भनाई छ । हो गाँठी कुरै यहीँनेर छ । प्रहरीको संलग्नताबारे छानविन ? कस्तो गज्जब । 

प्रहरीको नेतृत्व कसले गर्ने हो ? गृहमन्त्री वा प्रहरी प्रमुख आइजीले ? जसरी यो प्रश्न अनुत्तरित बनाइएकाे छ । निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धान पनि त्यतिकै अनुत्तरित र जटिल बन्दैछ, सरकार अथवा गृहमन्त्रालयकै कारण । को हो हत्यारा ? त्यसको जवाफ भेट्टाउन सकिएको छैन वा पाइसकेको जवाफ दिने उपयुक्त बाटो अझै खोज्दैछ सरकार ? कुरो यहीँनेर अड्किएको छ । कुरो यत्तिमा अड्किएको होईन भने, दुई महिनासम्म किन पत्ता लाग्दैनन् निर्मलाका हत्यारा ?? सरकारलाई धेरैको बचाउ गर्नु छ, मूल कुरा त आफ्नो इज्जत बचाउनु छ । भरखरै एउटामन्त्री बर्खास्त भएको अवस्था । अहिलेको गृहमन्त्रीलाई निस्की भन्ने पनि उत्तिकै गाह्रो । यहीबीचमा पार्टी एकतालाई तार्किक निकर्षमा पुर्‍याउने कुरा छ । निर्मला हत्याकाण्ड प्रहरीलाई भन्दा सरकारलाई भारी परेको देखिन्छ । त्यसैले, सरकार अाफैले प्रहरीकाे काम गरिरहेकाे छ।

तमासा हेरेर बस्नु 
कञ्चनपुर प्रहरी र सीआइबीको टोलीले गरेको अनुसन्धान उल्टो भएको थाहा पाएर पनि कुरेर वा तमासा हेरेर बस्नु पहिलो गल्ती हो । आन्दोलन नचर्किँदै त्यहाँका प्रहरी प्रमुख र सिडीओलाई केन्द्रमा झिकाउनु र अर्को मान्छेको व्यवस्था गरेर अनुसन्धान त्यहीको प्रहरीलाई गर्न दिन सक्नु पर्दथ्यो । त्यसो भएन । उल्टै सीआइबीको टोली खटाउँदा प्रमाण मेटाएको आरोप लागेको एसपीलाई नै सहयोग गरिदियो । 

एसपीको निलम्बन तर, सिडिओको सरुवा मात्रै 
एसपीलाई काठमाडौ झिकाएर निलम्बन गर्नु तर, सिडिओको सरुवा मात्रै गर्नु गृहमन्त्रालयले अर्को गल्ती हो । स्थानीय प्रहरीको नेतृत्व गर्ने र प्रशासनको नेतृत्व गर्ने मान्छेलाई समात्नेवित्तिकै केही कुराहरु खुल्थ्यो र तत्काल त्यहाँ अर्को व्यक्ति पठाउनेवित्तिकै अनुसन्धानले सुल्टो बाटो लिन्थ्यो र भीआइपीहरुले चलखेल गर्न पाउँदैन थिए । केन्द्रका जतिसुकै मान्छे पठाएपनि अनुसन्धान र कारबारही प्रभावकारी हुने स्थानीय प्रहरीबाटै हो । यो कुरा पूर्व उच्च प्रहरी अधिकारीहरुले बारम्बार भनिरहेका छन् । उनीहरुले यो पनि भन्छन्, ‘केन्द्रबाट अपुग भएका विज्ञ र स्रोत साधन मात्रै पठाउने हो । उनीहरु सहयोगि मात्रै बन्ने हो । आँट गरेर अनुसन्धानको नेतृत्व गर्ने स्थानीय प्रहरीले नै हो । विगतदेखि हुँदै आएका ठूल ठूला अनुसन्धानमा प्रयोग भएको विधि पनि यही हो । केन्द्रले हस्तक्षेप गर्नु भनेकै अनुसन्धान फितलो बनाउनु हो । र, गलत मनसाय भएका मान्छेलाई खेल्न दिनु हो ।’

सहसचिव नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय छानविन समिति पञ्चायतको मल्लिक आयोग जस्तै 
२०४६ सालको आन्दोलनका घटनाबारे छानविन गर्न बनेको मल्लिक आयोगले अञ्चलाधीश, डिआइजी, डिएसपीहरुलाई कारबाहीको सिफारिस गर्दैै प्रतिवेदन दियो । त्यही मल्लिक आयोगको झल्को दिनेगरी सह–सचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय नाम भिडाएर समिति बनाईयो । त्यो समितिको प्रतिवेदनले अपराधीको क्लू दिएन । प्रहरी अधिकारीलाई निलम्बन गर्न सिफारिस गरिदियो । प्रहरी नै दोषी भए पक्राउ गर्न र मुद्दा चलाउन किन भन्न सकेन ? किन कि त्यो समिति मल्लिक आयोग स्वरुपकै थियो । एक जना पूर्व आइजीपी भन्छन्, ‘निजामति कर्मचारीको नेतृत्वमा छानविन समिति बनाउनु भनेकै यो घटनाक्रममाथिको दुर्घटना हो । सबै अनुसन्धान सफल हुन्छन् भन्ने छैन । त्यसमा पनि यो अहिलेसम्म नभएको भयो । अहिलेसम्म ९ सदस्यीय छानविन समिति बनेको इतिहास छैन । अर्कोतिर अनुसन्धान गर्ने निजामति कर्मचारीले होइन प्रहरीले नै हो ।’

के गरे पुग्थ्यो ? 
घटनापछि अनुसन्धानले फरक मोड लिनेवित्तिकै कञ्चनपुर प्रहरीको नेतृत्व लिने एसपी र सिडिओलाई समातेको भए काण्ड पुग्थ्यो । त्यसको भएन खेल्न दिईयो । अर्कोतिर केन्द्रबाट अनुसन्धान टोली गठन गर्ने वा स्थानीय प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न खटाउने काम प्रहरी हेडक्वार्टरको हो । त्यसमा गृहमन्त्रीले हात हाल्नु नै गम्भीर गल्ती हो । अनुसन्धानबारे बेवास्ता गर्नु वा गृहको आदेश मानेर घटनाक्रम यतिसम्म पुग्न दिनु प्रहरी प्रमुखको असफलता हो । कसलाई झिकाउने कसरलाई खटाउने भन्ने दायित्व प्रहरी प्रमुखको हो । यत्ति गरे पुग्थ्यो । 

पहिले के हुन्थ्यो ? 
घेरै टाढा जानै पर्दैन । कांग्रेसले शान्तिपूर्ण सत्याग्रह चलाईरहेका बेला २०४२ साल असार ६ गते नारायणहिटी राजदरबार दक्षिणढोका, राष्ट्रिय पञ्चायत भवन सिंहदरबारलगायत राजधानीका विभिन्न स्थानमा बम विष्फोट भयो । होटल अन्नपूर्णमा भएको विष्फोटमा निर्दोष व्यक्तिहरुको ज्यान पनि गयो । त्यो घटनाको अनुसन्धान प्रहरीले मात्रै गरेको थियो । छानविन समिति वा अरु कुनै निकायलाई खटाउनु परेन । पछि प्रहरीले भनेकै व्यक्ति रामराजाप्रसाद सिंह लगायतले त्यसको जिम्मा लिए । उनलाई फाँसी सजाय सुनाइयो । बमकाण्डपछि कांग्रेसको सत्याग्रह पनि स्थगित भयो । 

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि सरकारले सिंहलगायत बमकाण्डका सबै अभियुक्तलाई आममाफी दिने निर्णय गर्‍यो । यो बम काण्ड र निर्मला हत्याकाण्डको संवेदनशीलता फरक होला तर, अनुसन्धान गर्ने सन्दर्भमा अहिले जे भइरहेको छ, त्यो बचाउकै लागि भइरहेको छ । प्रहरी संगठन नाकाम बनाउन सरकारनै उद्दत छ । त्यतिमात्रै होईन जानकारहरु भन्छन्, ‘घटना घटेको नजिक जुन प्रहरी चौकी अथवा कार्यालय छ । त्यो नै अनुसन्धानको लागि पर्फेक्ट आधिकारीक निकाय हो । केन्द्रबाट सहयोगिहरु मात्रै खटाउने हो । केन्द्रबाट जतिसुकै हाइप्रोफाइलको मान्छे पठाए पनि, अथ्योरिटी हुँदैन । अर्कोतिर केन्द्रको मान्छे अरुको ठाउँमा गएर कोही पनि जोखिम मोल्दैन । त्यो प्रमाणित कुरा हो । भीआइपीहरुको अंक बढाउने कुरा मात्रै हो । एकआध व्यक्तिले गद्दारी गर्‍यो भन्दैमा सबै प्रहरी त्यस्तै हुन्छन् भन्ने छैन ।’

निर्मलाले न्याय पाउनेमा शंका 
सरकारले गरेका गतिविधिले निर्मलाले न्याय पाउनेमा शंका छ । तर, ढिलोगरी कञ्चनपुर प्रहरीलाई नै अनुसन्धानको जिम्मा दिएका कारण आश गर्ने ठाउँ बाँकी छ । अनुसन्धानका ज्ञाता एवं पूर्व एक जना आइजीपी भन्छन्, ‘यो घटना यति जटिल बनाइयो कि छानविनपछि मुद्दा सकिन सक्छ । गृहले इनिसियटिभ लिएपछि प्रहरी हेडक्वार्टरले कसरी लिने । भोलि कानूनतः केही गर्न सकिदैन । विकल्प अदालतको आदेश मात्रै हो । अदालतले फेरि अनुसन्धान गर्न भनेर आदेश दिए मात्रै हो । मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु सबै अनुसन्धान सफल हुन्छन् नै भन्ने हुँदैन ।’

हाइप्रोफाइलका मान्छेबारे अनुसन्धान गर्न सजिलो, सामान्य मान्छेबारे जटिल
अपराध अनुसन्धानमा हाइप्रोफाइलका मान्छेको हत्याबारे अनुसन्धान गर्न सजिलो ठहरिन्छ । नतिजा चाँडै हात पर्छ । तर, कुनै घटनामा भने भनेको जस्तै सफलता हात लाग्दैन । जस्तै, जोन केनेडीका हत्यारा पत्ता लागेनन् । यसअघि नेपालमा छोटा राजन समूहले गरेका जतिपनि हत्या थिए त्यसको तुरुन्त अनुसन्धानको नतिजा आएको थियो । त्यसको छानविन पनि प्रहरीले नै गरेको थियो । तर, साधारण जीवनका नागरिकको हत्याबारेको घटनाको अनुसन्धान गर्न जटिल मानिन्छ । सामान्य नागरिकका हकमा पीडक पक्ष बलियो भए अनेक चालवाजी गर्न सक्छ । धेरै खेलेको हुनसक्छ । हाइप्रोफाइलका मान्छेबारे चाँडै हत्याको कारण पत्ता लाग्छ ।