नेपाली कांग्रेस मुलुकको सबैभन्दा पुरानो पार्टी हो। वि.सं. २००३ सालमा विपी कोइरालाको नेतृत्वमा स्थापित पार्टी नेपाली कांग्रेसको ७ दशक लामो जीवनमा धेरै उतार चढाव आए। नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा मुलुकमा पटक-पटक राजनीतिक परिवर्तनहरु भए। २००७ सालको राणा विरोधी आन्दोलन देखि २०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचन, २०३६ सालको जनमत संग्रह, २०४२ सालको सत्याग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्दै जनआन्दोलन भाग २ को रुपमा २०६२-०६३ सालको आन्दोलनसम्म नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिका इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेखिएको छ।

यसैबीचमा तत्कालिन माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र युद्धलाई शान्ति प्रक्रियामा रुपान्तरण गर्नका लागि पनि नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सभापति, शान्तिनायक एवम् युगपुरुष स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रमुख भूमिका रहेको छ। यतिबेला नेपाली कांग्रेस समय सापेक्षिक र २१औं शताब्दीको समावेशी लोकतन्त्रलाई मध्यनजर गर्दै विधान संशोधन गर्ने प्रक्रियामा जुटेको छ।

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको निर्णयबमोजिम देशका १२ स्थानमा केन्द्रीय स्तरको नेतृत्व नै पुगी विधान संशोधनका लागि प्रस्तावित मस्यौदाउपर छलफल भइसकेको छ। नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ को पहिलो संशोधन २०५१ मा भएको थियो। यसै गरी २०५४, २०५७, २०६२, २०६४, २०६६, २०६९, २०७२ हुँदै २०७५ मा नवौं संशोधनको रुपमा परिमार्जित हुँदैछ। एउटा क्रान्तिकारी र जीवन्त पार्टीका लागि संशोधन प्रक्रिया सुन्दर पक्ष हो। ११ सदस्यीय केन्द्रीय विधान संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक एवम् सदस्यहरु प्रदेश-जिल्लास्तरका भेलाहरुमा पुगी छलफल गराई रायसुझाव लिने कामले आम कार्यकर्तामा ऊर्जा थपिएको छ। 

राज्यको संघीय संरचनाअनुसार पार्टीका विभिन्न तहमा पनि हेरफेर, सुधार र व्यवस्थित गर्दै पार्टी संगठनलाई थप बलियो बनाउन विधान संशोधन प्रक्रियाले उत्साह जगाएको छ। प्रस्तावित मस्यौदामा महिलाहरुको सहभागिता र प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिइएको छ। पार्टीका गाउँटोलदेखि वडा, गाउँपालिका-नगरपालिका, प्रदेशसभा प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय समिति, जिल्ला समिति, प्रादेशिक समिति हुँदै केन्द्रीय समितिसम्मका सबै तहका संरचनाहरुमा महिलाहरुको एकतिहाई उपस्थितिलाई सुनिश्चित गरिएको छ।

नेपाली कांग्रेसका पूर्व पार्टी सभापति, पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् संविधान पिता स्वर्गीय सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा जारी भएको नेपालको संविधान २०७२ को मर्म र भावनालाई प्रस्तावित मस्यौदाले समावेशी दृष्टिकोणले आत्मसाथ गरेको देखिन्छ। नेपालको संविधान २०७२ कै भावनाअनुसार पार्टीका हरेक तहमा प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला रहने व्यवस्था पनि हुनुपर्दछ। किनभने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको संविधानले आज महिलाहरुका लागि ढोका खोलिदिएको छ। राष्ट्रपतिका रुपमा महिला, सभामुखको रुपमा महिला, गाउँपालिका-नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एकजना महिला, जिल्ला समन्वय समितिमा पनि सभापति र उपसभापतिमध्ये एकजना महिलाको रुपमा प्रतिनित्व स्थापित भएको छ।

संविधानसभामा ठूलो पार्टीको रुपमा रहँदा नेपाली कांग्रेसले निर्माण गरेको संविधानले समावेशी चरित्र जसरी चरितार्थ गरेको छ, पार्टीभित्र पनि त्यो लागू हुनु पर्दछ अनि बल्ल आफ्नो नेतृत्व र व्यक्तित्वमा निखार ल्याउन महिलाहरुले पनि अवसर प्राप्त गर्नेछन्।

त्यस्तै गरी पार्टीका सबै तहमा श्रमिकहरुको प्रतिनिधित्व गराउन पनि जरुरी छ। विराटनगरको जुटमिललाई आफ्नो उद्गमस्थल बनाई आज नेपाल ट्रेडयुनियन कांग्रेसले सबै तहका श्रमिकहरुको माझमा आफूलाई स्थापित गरेको छ। श्रमिक नेता स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा वि.सं. २००३ सालमा गठित नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस पार्टीको सुभेच्छुक संस्थाको रुपमा रही संगठनको तल्लो तहसम्म टेवा पुर्‍याउँदै आएको छ।

लोकतन्त्रमा मात्रै ट्रेडयुनियन अधिकारको बहाली हुन सक्छ भन्ने मान्यताका साथ लोकतान्त्रिक पद्दतिको स्थापना र सम्वद्र्धनका लागि नेपाल ट्रेडयुनियन कांग्रेस सँधै क्रियाशील छ। तसर्थ विधान संशोधनमा जुटिरहेको बेलामा मजदुरहरुको संस्था ओझेलमा पर्नु हुँदैन। श्रमिकहरुको प्रतिनिधित्वलाई किटानका साथ विधानमा नै व्यवस्था गरिनु पर्दछ।

वर्तमान समयमा पार्टी प्रतिपक्षमा छ। कांग्रेससँग एक्लै भिड्न नसकिने देखेर नै ठूला दुईवटा कम्युनिष्ट पार्टी एक भएका छन्। मुलुकमा कम्युष्टि पार्टीको दुईतिहाईको बलियो सरकार छ। यसलाई चिर्नका लागि वा आगामी निर्वाचनमा पहिलो पार्टी बन्नका लागि नेपाली कांग्रेसले पार्टी भित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढिकरण गर्न जरुरी छ।

मौजुदा विधानमा सभापति माथि थोपरिएका मनोनितका पदहरुलाई खुल्ला गरिनु पर्दछ। पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था हुनुपर्दछ। मनोनित गर्ने पद्दतिले नेता-कार्यकर्तामा गणेश प्रवृत्ति हावी भएको छ। यसले गर्दा निरन्तररुपमा आफ्नो कर्मथलोमा इमान्दारपूर्वक क्रियाशील रहेका कार्यकर्तामा निराशा छाएको छ। तसर्थ पार्टीको केन्द्रीय समितिमा रहेका आदरणीय नेताहरु पनि आफ्नो टेक्ने ठाउँ वडाबाट अनुमोदित हुनुपर्दछ। किनभने लोकतन्त्रमा जिम्मेवारीले कोही तलमाथि भए पनि अद्यावधिक हुनेबेलामा सबै समान हुनुपर्दछ। 

संसदीय बोर्ड, निर्वाचन आयोग र अनुशासन समितिजस्ता महत्वपूर्ण संरचनाहरु महाधिवेशनमार्फत् निर्वाचित भएरै आउँदा राम्रो हुन्छ।  पार्टीका भातृ एवम् सुभेच्छुक संघसंस्थाहरुलाई स्वायत्तरुपमा आफ्नो क्रियाकलाब संचालन गर्ने वातावरणको सिर्जना हुनुपर्दछ। पार्टी एउटा ठूलो घर हो भने भातृ सुभेच्छुक संघसंस्था त्यसका पिल्लर-खम्बाहरु हुन्। खम्बाहरु बलिया भए भने घर स्वतः बलियो हुन्छ। तसर्थ भातृसंस्थाहरुलाई विवादमा पार्ने काम पार्टीको तर्फबाट हुनुहुँदैन। 

भातृसंस्थाहरु चलायमान रहनका लागि संस्थाका अधिवेशनहरु समयमा नै सम्पन्न गर्न पार्टीको तर्फबाट नियमन गरिनु पर्दछ नकि विवादमा फसाइनु हुँदैन। नेपाली कांग्रेसको संगठन अझै चुस्तदुरुस्त हुन जरुरी छ। नेपाली जनताको ठूलो भरोसा कांग्रेसप्रति रहेको हुनाले पनि पार्टीले आफ्ना गतिविधि, आफ्ना संरचना र विधानमा अझै लोकतान्त्रिकरण गरेर अगाडि बढ्नु पर्दछ।

शर्मा, नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेस राष्ट्रिय महिला समितिको उपाध्यक्ष छिन्