राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्थापना भएको १८ वर्ष भयो । आयोगले अहिलेसम्म मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामध्ये झण्डै ९ सय कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति र परिपूरण बाहेक कुनै एकव्यक्तिमाथि पनि कारबाही गरेको रेकर्ड छैन । त्यतिमात्रै होइन, कारबाही नगरेको खण्डमा तीन महिनाभित्र कारणसहित त्यो सिफारिस आयोगमै फिर्ता पठाउने सुविधाको पनि आयोगले उपयोग गरेन । आयोगले सिफारिस गर्ने निकाय एउटा मात्रै हो, त्यो पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै मानव अधिकारबारे यति धेरै गैरजिम्मेवारी प्रकट हुन्छ होला भनेर कल्पना समेत गर्न सकिँदैन । तर, भयो त्यस्तै । त्यही कारण अहिले आयोगले आफूले गरेका रिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने निकायको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिहेको छ । आयोग त्यो अवस्थामा किन पुग्यो ? हामीले यही विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकसँग कुरा गरेका छौँ ।  

० साह्रै आजित नै हुनु भा हो, सिफारिस कार्यान्वयन नगर्नेको नाम सार्वजनिक गर्ने कुरा आयो ? 
–यो कानूनी, संवैधानिक र नियमावलीको व्यवस्था हो । कुनै पनि देशमा मानव अधिकारको संरक्षण संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नको लागि एउटा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग हुन्छ नै । नेपालमा पनि संवैधानिक रुपमा यही व्यवस्था गरिएको छ । यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकारका विषयमा काम गर्छ । त्यो मध्ये पनि नेपालको मानव अधिकार आयोगले आफ्नो स्थापना कालदेखि (स्थापनाको १८ वर्षं भयो) आजसम्म आयोगभित्र परेका उजुरी र त्यसको अनुसन्धान पश्चात सिफारिस गर्ने, संवैधानिक व्यवस्था हो । रिकुमेन्डेशन बडी पनि भनिन्छ । र, यसले मानवअधिकार उल्लंघन कर्तालाई देशको प्रतलित कानून अनुसार कारबाही गर्न सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सिफारिस गर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले त्यसलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिन्छ । र, कारबाही गर्नु पर्ने भए, त्यसलाई दुई महिनाभित्र कानूनी प्रक्रिया अनुसार कारबाही गर्नु पर्छ । कारबाही गर्नु नपर्ने देखिएमा तीन महिनाभित्र कारणसहित आयोगमा पुनः अनुसन्धानको लागि फिर्ता पठाउनु पर्छ । अहिलेसम्म हामीले पौने ९ सय जति सिफारिस नेपाल सरकारलाई पठाइसकेका छौँ । त्यसमध्ये अधिकांश सिफारिस भनेको क्षतिपूर्ति र परिपूणका छन् । केही मानव अधिकार उलंघनकर्तालाई कारबाहीको सिफारिस छन् । कारबाहीको सन्दर्भमा १८ वर्षमा १ जनामाथि पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । कारबाही गर्नु नपर्ने भए कारणसहित आयोगमा फिर्ता पठाउनु पर्दथ्यो तीन महिनाभित्र, त्यो एउटा पनि फाइल फिर्ता पठाइएको छैन । त्यसो नगर्दा नेपाल सरकारको मानव अधिकारप्रतिको प्रतिवद्धता जुन हो, त्यसा प्रश्न उठ्छ । 

० उसो भए, सरकार मानव अधिकारबारे संवेदनशील छैन ? 
–यो निरन्तरता हो सरकारको । हामीले यसरी बुझ्नु पर्दछ । १८ वर्षमा भएन भन्नु भन्दा अहिलेको सरकारले पनि गरेन । हिजोको सरकारले कसैले पनि गरेनन् । क्षतिपूर्ति र परिपूरणमा गरेको छ । सरकार आफैले त्यसमा झण्डै ६१ प्रतिशत भनेर भन्छ । तर, यो जसलाई कारबाही गरिनु पर्छ । जसलाई आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता हो भनेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ त्यस्ता व्यक्तिहरुमाथि कारबाही १८ वर्षमा एक जना माथि पनि कारबाही भएन । हाम्रो चिन्ता चैँ त्यहाँ हो । 

० चिन्ता किन ? 
–देश त लोकतान्त्रिक छ, गणतान्त्रिक छ । जनताको अधिकार संविधानले यथेष्ट दिएको छ, मौलिक हक लगायत । कानून बनाएर ती सबै अधिकारको प्रत्याभूत गर्ने भनिएको छ । कानून बन्ने चरणमा छन्, देश एउटा प्रक्रियामा गइसकेको छ । पछिल्लो समय त, सरकारले असाध्यै धेरै कार्यहरु गर्छौँ भनेर प्रतिवद्धता गरेको छ । तर, त्यो व्यवहारमा देखिएन । अर्को हाम्रो चिन्ता के हो, भने नेपाल पहिलो पटक राष्ट्र संघको मानव अधिकार काउन्सिलको सदस्य निर्वाचित भएको छ । अहिले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता असाध्यै बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हामी मानव अधिकार काउन्सिलको सदस्य भइसकेका छौँ । राष्ट्रिय स्तरमा, देश भित्र भने हामीले मानव अधिकार आयोगले गरेको सिफारिसलाई हेर्न नसकेको हो कि, नजरअन्दाज गरेको हो कि, कार्यान्वयन गर्न नचाहेको हो कि, यो १८ वर्षले निरन्तर देखाएको छ । यो मामिलामा जुन सरकार पनि उस्तै देखिएको छ । 

० भनेको, आयोग स्थापनाको १८ वर्षसम्म बनेका सबै सरकारले मानव अधिकारको गीत मात्रै गाए ? जिम्मेवारी पूरा गरेनन् ? 
– हो । आंशिक कार्यान्वयन भयो । 

० पूर्ण कार्यान्वयन भएन ? 
–हो । 

० आयोगले गरेका सिफारिसमा क्षतिपूर्ति र परिपूरण मात्रैको कार्यान्वयन भयो भन्दा पैँसा बाड्न चैँ सरकारलाई सजिलो हुने रहेछ ? 
–हँ हँ, एकदमै हो । 
० कारबाही गर्न चैँ सकेनछ ? 
–देखियो त्यही । 

०अब उसो भए के कति प्रगति भयो भनेर बुझ्ने त हामीले ?
–जहाँसम्म सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था छ, त्यसमा हामीले भनेका छौँ । झण्डै १६ प्रतिशत सिफारिस कार्यान्वयन भएको अवस्था छ । सरकारले यसलाई ६१–६२ भनेको छ । विशेष गरी ती सिफारिसहरु, जो व्यक्तिका बारेमा, व्यक्तिले गरेको कामको आधारमा उल्लंघनको सिफारिस गरिएका छन् । त्यो सिफारिस कार्यान्वयन शून्य छ । सोच्ने बेला मानव अधिकार आयोगलाई पनि आएको छ । हामी पदाधिकारीलाई पनि आएको छ । 

० कस्तो अवस्था ? 
–आयोग स्वयंले पाएका अधिकार धेरै छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐनको दफा ७ ले भन्छ–आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर भन्छ । गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । नगर्दा सरकारलाई फिर्ता पठाउने सुविधा पनि छ । कारण सहित । यहाँ त्यसो भएन । गर्न नचाहेको अवस्थामा फिर्ता पठाउन सकिन्थ्यो नि । त्यो एउटा पनि फिर्ता नपठाएको देखिएको छ । दफा १७ ले के भन्छ ? भने आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको अवस्था हो भने, त्यस्तो सिफारिस कार्यान्वयन नगर्ने व्यक्ति वा संस्थाको नाम आयोगले अभिलेख राख्ने, सूचिप्रकाशन गर्ने भन्ने हुन्छ । भाषा वा शब्द त विभिन्न दिइएको छ नि ! कानूनी अवस्था अभिलेख राख्ने हो । नाम सार्वजनिक गर्ने हो । आयोगले त्यो नाम सार्वजनिक गर्नु पर्छ भन्ने संविधानको, कानूनको, निमायमावलीको, निर्देशिकाको व्यवस्था हो । त्यसको लागि आयोगले नाम सार्वजनिक गर्ने कार्यविधि बनाउनु पर्छ । त्यो कार्यविधिको आधारमा अगाडि बढ्नु पर्छ , भन्ने कानूनी व्यवस्था हो । अहिले हामीले विगत ६–७ महिनादेखि भनिरहेको कुरा यही हो । हाम्रो पनि दायित्व के हो, भने सरकारलाई योप्रतिको प्रतिवद्धता गराउने हो । बारम्बार भनिरहने हो । अब यसलाई त्यसै पनि सिफासिर बडी भनेर भनिन्छ । नाम सार्वजनि गर्ने सन्दर्भमा हामीले एउटा कार्यविधि समिति बनायौँ । त्यसमा आयोगभित्रकै कर्मचारी साथीहरु छन् । त्यो समितिले पेश गरेको कार्यविधिको आधारमा नाम सार्वजनिक गर्छौ भन्ने हाम्रो भनाई हो । 

० कार्यविधि नै बनिसक्यो ? 
– आयोगभित्र चैँ पेश भएको छैन । अब आउला चाँडै । मूल सवाल के हो भने, कसले गर्ने ? किन गर्ने ? कहिले गर्ने ? वा नगर्ने भन्ने विषय नै छैन । स्पस्ट कानूनी व्यवस्था भनेको आयोगले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ । त्यसको अर्थ के हो, भने सरकार मानव अधिकारप्रति प्रतिवद्ध छ भन्ने देखिन्छ । यसबाट सरकारको जिम्वारीता र जवाफदेहीता पनि देखिन्छ । यहाँनेर अहिले उठेको प्रश्न अगाडिको सरकारले पनि गरेन । पछिल्लो सरकाले पनि यो विषय छोएन । हाम्रो चिन्ता के हो ? भने पछिल्लो सरकार असाध्यै प्रतिवद्धताका साथ आएको सरकार हो । धेरै कुराको प्रतिवद्धता गरेर नेपाली जनतालाई आश्वस्त पार्दै एउटा बलियो सरकार हो । यस्तो प्रतिवद्धता गरेको सरकारले पनि व्यवहारमा लागू गरेको नदेख्दा हाम्रो चिन्ता चैँ बढेको हो । किन बढ्यो भन्दा, हाम्रै देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि जुन हो । यो कारणले गर्दा कमजो हुन्छ । 

० के अन्तर्राष्ट्रियसमा खोसिने वा बेज्जतीको खतरा हुन्छ ? 
–अहिले म त्यसरी विश्लेषण पनि नगरौँ । तर, प्रश्न उठछ । मैले भने प्रश्न गम्भीर रुपमा उठ्छ ।