प्रदेश २ ले प्रदेश प्रहरी ऐन पारित गर्दा केन्द्रलाई टक्क दियो भन्ने अर्थ लगाइयो । तर, अब नेकपाकै एकलौटी रहेको गण्डकी सकारले पनि संघ सरकारलाई चुनौती दिँदै छ । गण्डकी प्रदेशले स्थानीय प्रशासन ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ । यसअघि प्रदेश २ ले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएर केन्द्र सरकारलाई चुनौती दिइसकेको छ । परीणाम हो, संघीय प्रहरी ऐन अहिलेसम्म नबन्नु । गण्डकी प्रदेशले ऐन ल्याउन गरेको तयारीबारे हामीले आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमानसँग कुरा गरेका छौँ । 

० दुईटा कुरा सुन्नमा आयो । गण्डकी प्रदेशले स्थानीय प्रशासन ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याउँदै छ भन्ने सुनियो, यो पक्का खबर हो ? 
–हामीले यसको प्रस्ताव तयार गर्ने एउटा शिलशिला सुरु गर्न खोज्या हो । त्यसको निमित्त क्याविनेटबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति लिनु पर्ने हुन्छ । त्यो सैद्धान्तिक स्वीकृति लिन खोज्दै छौँ । अब हामी सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएर विधेयकको मस्यौदा गर्ने काम अघि बढाउँछौँ । 

० चाँडै हुने भो ? 
–स्वीकृति नलिई मस्यौदा तयार गर्न मिल्दैन । अहिले हाम्रो सदन पनि चलिराखेको छैन । तिहारपछि हामी सदन चलाउँछौँ । तिहारपछि बस्ने प्रदेश सभामा पेश गर्ने गरी हामी तयारी गर्छौ । 

० यो टाइमलाइनभित्र मस्यौदा बनिसक्छ भन्ने चैँ तय भा छैन ? 
–मस्यौदा त हामी छिट्टै नै गरिहाल्छौँ । त्यसको निम्ति सैद्धान्तिक स्वीकृति लिनुपर्ने हुनाले । क्याविनेटबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति छिट्टै लिन्छौँ । 

० क्याविनेटका लागि त तिहार कुर्नु पर्दैन होला नि ?
–क्याविनेट बस्न मिल्छ । क्याविनेट बस्नसक्ने भएकै कारण सैद्धान्तिक स्वीकृति लिने कुरा गरेका हौँ । 

० सैद्धान्तिक स्वीकृति चैँ कहिलेसम्म लिनुहुन्छ ? 
–बैठक त जतिबेला पनि बस्न सक्छ । त्यसको लागि प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्छ । प्रक्रिया पूरा भए आजै वा भोलि स्वीकृति दिन्छ, क्याविनेटले । 

० प्रक्रिया चैँ के पुर्‍याउनु पर्छ ? भन्न मिल्छ ? 
–भनाईको अर्थ, त्यसको अवधारणा पेश गर्नु पर्ने हुन्छ । मोटामोटी खाका हामीले पेश गर्नु पर्ने हुन्छ । 

० त्यो त बनाईसक्नु भयो होला तपाईहरुले ? 
–त्यो छलफल भएको हो । तयारी पुग्यो पुगेन भन्ने कुरा कानून क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीमित्रहरु लागि राख्नु भएको छ । खास कुरा के हो ? भने क्याविनेटमा प्रस्ताव लानेवित्तिकै सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त गर्छौँ । 

० सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएपछि मस्यौदा तयार गर्ने काम तत्कालै सुरु हुन्छ ?
–हो । हजुर,, हजुर । 

० संघीय प्रहरी ऐन बनेको छैन । स्थानीय प्रशासन सञ्चालन ऐन पनि पहिलेको काम लागेन । फेरि अध्यादेशबाट ल्याउने कुरा छ । त्यसलाई न कुर्ने ? 
–त्यो चाँडै आउँछ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । हामीले धेरै ताकेता गरेका छौँ । दुबै ऐनका लागि हामीले निकै दबाब दिएका छौँ । हामीले मस्यौदा तयार गर्दा सम्ममा पक्कै पनि आइसक्छ । सदनबाटै आउने सम्भावना त छैन । अध्यादेशमार्फत ल्याउने कुरा चलिरहेको छ । त्यसले गर्दा त्यो छिट्टै आउला । हामीले त्यसलाई क्रस गरेर बनाउँछौँ भनेका होइनौँ । हामीले तयारी गर्दासम्म त्यो पनि आउला । अत्यन्तै ढिलो भइराखेको छ । हामीले त्यो ढिलाइलाई ताकेता गर्न जरुरी छ । 

० अनुमानै अनुमानमा अघि बढिरहनु भा छ हैन ?
–अनुमान भन्दा पनि मूख्य कुरा आवश्यकता हो । प्रदेशको शान्ति सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्नका लागि अन्त्यन्त जरुरी बनेको छ । यो धेरै अघि ल्याइनु पर्दथ्यो । संघीय सरकारको ढिलाइको कारणले धेरै असर परिराखेको छ । त्यसकारण हामीले हाम्रो तयारी गरेर अघि बढ्नु पर्छ । यसको अर्थ संघीय सरकारलाई क्रस गर्न खोजेको होईन । संघीय सरकारले पनि छिट्टै ल्याउँछ । त्यो बेलासम्म हामी तयारीका साथ बसेपछि आउनासाथ हामी सदनमा अघि बढाउन सक्छौँ भन्ने कुरा हो । 

० संघीय सरकारले ऐन ल्याउन त अहिलेसम्म खास आधार देखिएको छैन । त्यो बेलासम्म आइसक्छ होला भनेर अनुमानमा अघि बढ्न खोज्नु भो, तपाईहरु ?
–हो । त्यो बेलासम्म आइसक्ला पनि । हामी अब तयारी गरेर बसौँ । आउना साथ हामीले सदनमा पेश गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले तयारीमा बस्न खोजेका हौँ । 

० केन्द्र सरकारको ढिलाई मात्रै हो तपाईहरुका लागि तगारो ? 
–ढिलाई तगारो बन्नु त स्वभाविक भइहाल्यो । यो त अति नै ढिलाई भयो । हामी त अहिलेसम्म धेर्य भएर कुरिरहेका हौँ । प्रदेश २ ले त प्रहरी ऐन पारितै गरिदियो । त्यसले संघीय सरकारलाई नै चुनौती दिने ढंगले अघि बढ्यो भन्ने अर्थ लाग्छ । हामी त्यसरी जान खोजेका होइनौँ । हामी पर्खिराखेका छौँ । यो त हद भयो । केही तयारीमा लागौँ र दबाब हुन्छ, भन्ने हाम्रो सोँच हो । यसले एउटा दबाबको सिर्जना गर्छ भन्ने हिसाबले हामी तयारीमा लागेका हौँ । 

० प्रदेश २ को जस्तो चुनौती दिनु हुन्न ? 
–चुनौती दिँदैनौँ । दबाब चैँ पक्कै पर्छ । मूल कुरा त आवश्यकता हो । आमीले अनावश्यक कुरा गरेको हो र ? प्रदेशमा सुरक्षा व्यवस्थालाई मजबुत बनाउनका लागि हाम्रो आवश्यकता हो । नभए त सरकारको अनुभूति पनि दिन सकिन्न जनतालाई । जनतालाई सरकारको अनुभूति दिन पनि हामीलाई प्रदेश प्रहरी ऐन आवश्यक पर्छ । प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था व्यवस्थित गर्न अनिवार्य हुन्छ । त्यसका लागि कानून चाहियो । त्यही भएर हामी अघि बढ्नै पर्छ । 

० संविधानको अनुसूचि ६ मा प्रदेशको अधिकारसूचि छ । त्यसको १ नम्बरमै प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा भनेर भनिएको छ । सुरुकै अधिकार त तपाइहरुले प्रयोग गर्न पाउनु भएको छैन भने, त्यो भन्दा पछाडिका अधिकार कसरी प्रयोग गर्नु हुन्छ ? 
–हुन त त्यो एउटा क्रममा छ । मूख्य कुरा प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा कामय गर्ने नै हो । त्यो प्रदेश सरकारको पहिलो दायित्व हो । त्यो नै बहन गर्न नपाइएपछि हामीले अहिलेसम्म के गर्यौँ भन्दा हाम्रै अनुसूचिमा उल्लेख भएका दैनिक गर्नुपर्ने कामहरुको केही विधिहरु बनायौँ । हामीले स्थानीय तहलाई पनि कानून बनाएर दिनु पर्ने हुनाले । स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने कानूनहरु बनायौँ  । मूल काम छोडिएको । अरु सहायक काम गरिराखेको स्थिति छ । मूल कामका लागि बन्नु पर्ने कानून संघीय कानूनसँग बाझिनु भएन । त्यसले गर्दा पर्खिराख्नु परेको छ । ढिलाईबारे सबैलाई अनुभूति भइनैराखेको छ । त्यही भएर हामीले संघीय सरकारलाई बारम्बार भनिरहेका छौँ । केही दिन पहिले मात्रै संघ सरकारको गृहमन्त्री लगायतसँग हामीले कुरा गरेका थियौँ । उहाँहरुले अध्यादेशमार्फत भए पनि ऐन ल्याउँछौँ भन्नु भएको छ । 

० जसरी यसअघि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरु भेला पार्नु भयो । भेलाको अगुवाई गर्नु भो, तर अहिले उहाँ पनि सेलाउनु भा हो ? 
–सेलाएको कुरा हैन । जुन भेला गरियो । त्यो दबाब सिर्जना गर्नको लागि थियो । दबाब अहिले पनि दिइराखिएकै छ । त्यसको अर्थ क्रस गरेर जाने भन्ने चैँ थिएन । त्यति बेला पनि क्रस गरेर जानुपर्छ, अवज्ञा गरेर जानुपर्छ भन्ने किसिमको मनसाय थिएन । मूख्य कुरा दबाब सिर्जना गर्नका निम्ति हो । संवाद पनि गर्ने र दबाब पनि सिर्जना गर्ने भन्ने क्रममा भेला भएको हो । 

० त्यो दबाबले काम गर्‍यो त ? 
–दबाबले काम गरिरहेकै छ । परिणाम नआए पनि दबाबले  काम गरिरहेकै छ । हामी छिटो गर्छौ भनेर संघीय सरकारले भनेकै छ । केही काम गरेको पनि छ । हामीले केही मर्का उहाँहरुका पनि बुझ्यौँ । उहाँहरु मौलिक हकको कानून बनाउन लाग्नु भो । त्यो बेला यतातिरको काम भएन होला । त्यसपछि सदन रोकिन पुग्यो । उहाँहरु लाग्नु भएन भन्ने कुरा होइन । हामीलाई अनिवार्य चाहिएको काममा उहाँहरुले प्राथमिकता दिनु भएन । उहाँहरु लाग्दा लाग्दै पनि जुन गतिमा अगाडि बढ्नु पर्दथ्यो त्यो पुगेन भन्ने हो हाम्रो भनाई । 

० संघलाई कहिलेसम्म कुर्नु हुन्छ ? 
–दबाब सिर्जना गरिराखेका छौँ । उहाँहरुले अध्यादेशबाट भएपनि ल्याउँछौँ भनेर भन्नुको परिणाम हाम्रै दबाब हो ।