काठमाडौं । केही दिन अघि मात्रै टर्कीले संसारकै सबै भन्दा ठूलो बिमानस्थल निर्माणको लागि २५ लाख रुख काटेको विषय समाचारको रुपमा आयो । विमानस्थल निर्माणका क्रममा २५ लाख रुख मात्रै काटिएन ७ हजार ६ सय हेक्टर समुन्द्रको जमिन पनि उपयोग गरिएयो । ६ वटा रन वे छन जसले बार्षिक २० करोड यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने क्षमताको सो विमानस्थालको लागि सन् २०१३ मा टर्कीका पाँच वटा निर्माण कम्पनीहरुको कन्सोर्टीयमले २९ बिलियन अमेरिकी डलरमा निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण मोडलमा यो बिमानस्थल तयार पारिएको हो । निर्माण कर्ता कम्पनीहरुले २५ बर्षसम्म सञ्चालन गरेर विमानस्थल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछन् । टर्कीको राजधानी स्तानबुलमा निर्माण गरिएको विमानस्थलको लागत ५१ बिलियन अमेरीकी डलर रहेको छ ।

यही समयमा नेपालमा पनि यस्तै सानो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल तयार पार्नको लागि चर्चा मात्रै चलिरहेको छ । समान प्रकृतिको एयरपोर्ट तयार गर्नको लागि विनाविवाद २५ लाख रुख काट्न तयार भएको टर्की सरकारले पुरानो शर्त अनुसार अन्यत्र रुख रोप्ने काम विमानस्थल निर्माण सम्पन्न हुनु पूर्व नै गरिसकेको थियो । त्यहाँ सोही कामको लागि कुनै विवाद पनि भएन र वातावरणीय चुनौती पनि । यो जस्तै उदाहरणहरु अन्तराष्ट्रिय स्तरमा हामी धेरै देख्न सक्दछौं कि विकासको लागि विनाश गरेको । तर, विकासको नाममा कसैको निहित स्वार्थलाई पक्षपोषण हुने गरी गरिने निर्णयहरु भने नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा धेरै पाउन सकिन्छ । 

३५ करोड रुपैयाँमा कोरियन कम्पनीले गरेको लागत अनुमान अनुसार ५ खर्ब लाग्ने भनिएको सो आयोजना विमानस्थलका लागि हाल मुआब्जा वितरण र निर्माणस्थल खाली गर्ने कार्य जारी छ । विमानस्थल निर्माण हुने टाँगिया बस्तीमा ६० बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको छ । कूल ११० बिघा जग्गामध्ये ५० बिघाको मुआब्जा वितरण बाँकी छ । विमानस्थल निर्माण हुने क्षेत्रको चार किल्ला मिलाउने तथा रुख कटान गर्न नेपाली सेनालाई परिचालन गरिएको छ । पहिलो चरणमा करीब आठ लाख रुख कटानका लागि वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विमानस्थल निर्माणको विषय सुरु भएसँगै अरु मुद्दाहरु गौण भएर वन फडानीको मुद्दा बाहिर आएको छ । विकासका लागि विनास स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा दुई पक्षबीच बहसपनि जारी छ । यो विषयको मूल जरो यहाँको फडानी गर्नुपर्ने जंगलमा गएर केन्द्रीत भएको छ । गत जेठ महिनामा स्वीकृत भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनका अनुसार २४ लाख रुखहरु फडानी गरी ८ हजार क्षेत्रको जंगल फडानी गर्नुपर्ने भनिएको छ । यो ११ हजार हेक्टर पनि हुनसक्ने विकल्प राखिएको छ । 

बाहिर सार्वजनिक भएको मुद्दालाई हामीले टर्कीको विमानस्थालसँग एउटै प्रसंग भएपनि जोड्न सक्ने अवस्था रहेको छैन । विसं २०५१ सालमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री चक्रप्रसाद वास्तोलाको दीर्घकालीन योजनाको रुपमा प्रस्तुत भएको यो विमानस्थलको निर्माण कार्य उनको जीवनकालभरीमा सुरुवात समेत हुन सकेन । बरु उनको अन्तिम समयसम्म यसैलाई आफ्नो राजनीतिक मुद्दा बनाएर उनलाई जिस्काउने काम मात्रै भयो । यति लामो समयसम्म सरकारको प्राथमिकतामा पर्दा पर्दैपनि काम अघि बढ्न नसकेको यो परियोजनाका लागि यति धेरै रुख काट्दा एक रुखको ठाउँमा २५ रुख रोप्ने प्रतिवद्धताको लागि स्थान तय गर्न नसक्नुले अहिलेको स्थितीमा रुख रोपिने पूर्ण ग्यारेन्टी हुन सकेको छैन । यसरी रुख रोप्ने ज्ञारेन्टी नभएसम्म यति धेरै रुख काटियो भने नेपालका लागि यो भन्दा घातक विषय केही नहुने जानकारहरु बताउँछन् । यदि रुख काट्नु नै छ भने पनि विमानस्थल बन्ने निश्चित भएपछि र विमानस्थ निर्माणका लागि लगानीकर्ताहरुसँग सम्झौता गरेर मात्रै रुख काट्ने काम गर्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् । उनीहरुले ६ विलियन डलर लगानी गर्नको लागि कर्जा लिनु पर्ने र त्यो कर्जाको प्रतिफल पाउन सकिएन के गर्ने सरकार त्यसमा पनि समेत हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

घाटाको खेती 
सरकारले निजगढ विमानस्थल निर्माणको विषयमा आफ्नो प्राथमिकता रहेको बताईँरहँदा सरकारको यो काममाथि पनि शंका गर्ने पर्याप्त ठाउँ रहेका छन् । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिअन्तर्गतको उपसमितिका सदस्य दिव्यमणि राजभण्डारी कुनैपनि परियोजनाहरु आयोजना गर्दा या त त्यसमा मुनाफाको आशा राखिन्छ । या त त्यसमा सेवाको भाव राखिने भन्दै सेवाको भावको लागि सरकारले घाटामा रहेका कतिपय ग्रामीण भेगका आन्तरिक उडानहरु नेपाल एयरलाईन्स मार्फत् गरिरहेको बताउँछन् । तर, त्यसमा सरकार घाटामा रहेपनि त्यहाँका जनतालाई केन्द्रसँग जोड्नको लागि सरकारले गर्ने त्यो सेवा भएपनि निजगढ विमानस्थल सेवाको लागि घाटामा गएर पनि निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनको तर्क छ । उनी भन्छन् 'यसको लागि स्पष्ट अध्ययन नभएको भएपनि सन् २०११ मा अध्ययन गरी कोरीयन कम्पनी ल्याण्डमार्क वल्र्डवाइडले बुझाएको प्रतिवेदनमा यो विमानस्थल फाईदामा लैजानको लागि नेपालका त्रिभुवन अन्तरािष्ट्रय विमानस्थल सहित सबै अन्तराष्ट्रिय उडानहरु यही विमानस्थलमा ल्याउनपर्ने उल्लेख छ ।' 

त्यस्तै, सरकारले पीपीपी मोडलमा यो परियोजना तयार पार्ने चर्चा पनि चलिरहेको छ । सार्वजनिक-निजी साझेदारी वा इन्जिनियरिङ, खरिद, निर्माण र वित्त व्यवस्थापन (इपीसीएफ) दुवै ढाँचामा निर्माण गर्न सकिने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

 तर, यदी यही प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने घाटामा जाने कम्पनीमा कुन् प्राईभेट कम्पनी लगानी गर्न आउलान् ? यो प्रश्न पनि अहिले उब्जिन थालेको छ । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय ऋणमा बनाउने भन्ने चर्चा समेत चलिरहँदा यसले नेपालको हालत पनि पछिल्लो श्रीलंकाको जस्तो नबोनोस् भन्ने सुझाव जानकारहरुको छ । 

आसामदेखि हात्ति आउने बाटो 
अहिले विमानस्थलको लागि जुन जंगल मास्ने योजना छ । जसमा पर्यटनमन्त्री बने लगत्तै पर्यटनमन्त्री रविन्द्र  अधिकारीले एउटा रुख काटेको सट्टा २५ वटा रुख रोप्ने बताएका थिए । तर, उनले भने अनुसार रुख त २५ वटाको दरमा रोपिएला तर यो क्षेत्र आसामबाट आउने हात्तिको रुट वदल्न भने यो सहज छैन । जंगल मास्नु भनेको केवल रुख काट्नु मात्रै हाईन । यस्ता जंगली जनावरहरुको संरक्षण गर्नु पनि सरकारको नै दायित्व हो । तर, यस विषयमा पनि सरकारले अहिलेसम्म अध्ययन गरेको पाईँदैन । समग्रमा भन्दा सम्भाव्यता अध्ययन भन्दा अघिको यो हल्ला खल्ला र सरकारले नाफा र घाटाको अध्ययन नगरी गरेको प्रचारवाजीका कारण पनि यसले भविष्यमा समस्या पार्ने त होईन भन्ने आशंका सुरु भएको छ । 

एउटै व्यक्तिलाई ३ प्रोजेक्टको जिम्मेवारीले शंका
निजगढ विमानस्थल निर्माणको विषयमा आशंका तब सुरु भएको थियो । जब यसलाई पोखरा विमानस्थल र भैरहवा विमानस्थलकै बास्केटमा हालिएको थियो । ठीक एक वर्ष अघि भिन्न अस्तिवमा रहेको निजगढ विमानस्थललाई पनि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा नै राखिएको थियो । यो आफैंमा ६ खर्ब भन्दा बढीको परियोजना र अरु दुई परियोजनाको समेत जिम्मा दिनुले पनि यसको निर्माणमा सरकारमाथि आशंका थपेको छ ।