काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहलाई दिने अनुदानका लागि आवश्यक भनिएको कार्यविधि पारित गरेको छ । नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले समपुरक अनुदान र विशेष अनुदानसम्बन्धि कार्यविधि पारित गरेको हो । यो सँगै अब स्थानीय तहलाई समपुरक र विशेष अनुदान दिने बाटो खुलेको छ । सरकारले गत कात्तिक २९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पारित गरेको विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधिका अनुसार कुनैपनि स्थानीय तहहरुले विशेष अनुदान बापतको रकममा अनियमितता भएको भेटिए अनुदान रकम नै रोक्का राख्ने प्रावधान सहितको कार्यविधि तयार पारेको हो । 

प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले दिएको जानकारी अनुसार यो अनुदान यो वर्षको लागि मंसिर मसान्तसम्म माग गर्न सकिने र अर्काे वर्षदेखिको हकमा पौष मसान्त सम्म केन्द्र सरकारसँग माग गरिसक्नुपर्ने बताईएको छ । कार्यविधिले तलब भत्ता मसलन्द लगायतका साधारण खर्च तथा ऋण भुक्तानी, कुनै राजनीतिक वा धार्मिक समूह विशेषको हित वा स्वार्थ रहेको आयोजना र कार्यक्रममा, वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्रकृतिका आयोजना र कार्यक्रम, तथा प्रदेशको हकमा दैनिक १० करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहको हकमा पचास लाख रुपैयाँभन्दा कम कूल लागत भएका आयोजना र कार्यक्रममा विशेष अनुदान प्रदान नगरिने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको छ । 

के के गर्न पाईँदैन ?
प्रदेश वा स्थानीय तहले विशेष अनुदान रकम खर्च गर्दा जुन आयोजना वा कार्यक्रमको लागि अनुदान प्राप्त भएको हो सो आयोजनाको कार्यक्रममा मात्र खर्च गर्नु पर्ने बताईएको छ । यसरी विशेष अनुदान लिएर काममा हेलचेक्र्‍याईँ गरे अनुदानै रोक्का गर्ने कार्यविधि तयार पारिएको हो । 

विशेष अनुदान प्राप्त रकम उपभोक्ता समिति मार्फत् सञ्चालन हुने आयोजना वा कार्यक्रममा खर्च गर्न पाईँदैन । प्रदेश वा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने विशेष अनुदान बापतको रकम आफ्नो वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । 

प्रदेश वा स्थानीय तहले विशेष अनुदान रकम खर्च गर्दा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली अपनाई आर्थिक कार्यविधि तथा सार्वजनिक खरीद सम्बन्धी प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मितव्ययी र पारदर्शी किसिमले खर्च गर्ने र त्यस्तो खर्चको भुक्तानी बैंकिङ्ग प्रणाली मार्फत् गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । विशेष अनुदानबाट भएको खर्चको प्रचलित कानून बमोजिम आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने दायित्व आयोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश वा स्थानीय तहको हुने बताईएको छ । 

यसरी दिईएको अनुदान रकमबाट तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न नभएमा बाँकी कार्यको लागि थप अनुदान रकम निकासा नगर्ने प्रावधान राखिएको छ ।