काठमाडौं । भारतीय रिजर्व बैंकका गवर्नर पदबाट उर्जित पटेलको अचानक राजीनामाले केन्द्रीय बैंकलाई अहिले 'नेतृत्वविहीन' बनेको छ । सरकारलाई नयाँ आईविआर प्रमुख चुन्नको लागि केही समय लाग्नेछ । नेपालमा त त्यतिबेलासम्म डेपुटी गभर्नरलाई नै कायममुकायम तोकेर काम गरिन्छ । भारतमा के हुन्छ यसको प्रक्रिया ? त्यहाँ पनि सरकारले कसैलाई कामु तोकेर काम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । तर, यसरी सरकारलाई कामु तोक्न पनि सोचेजस्तो सहज भने छैन ।  

आरबीआईका डेपुटी गवर्नर विरल आचार्यलार्इ लिएर सरकार झनै समस्यामा रहेको हो । विरल यस्ता डेपुटी गभर्नर हुन् जसले पहिलो पटक गत अक्टोवरमा आरविआईको स्वायत्तताको विषयलाई लिएर सरकारसँग पौठेजोरी खेलेका थिए ।उनले सरकारलाई स्वायत्तताको सवालमा चेतावनी समेत दिएका थिए । आचार्य अहिले आरविआईको मौद्रिक नीति प्रमुख हुन् । उनले आफ्नो ९० मिनेटको भाषणमा भनेका थिए कि केन्द्रीय बैंकको स्वायत्ततासँग सम्झौता गरिन्छ भने यसले बजारको स्थिती खराब हुने छ । 

पटेलको राजीनामा पछि आचार्यको पनि पद स्थिर भएको छ । पटेलले व्यक्तिगत कारण भनेपनि उनले सरकारी दबाबलाई सम्झौता गर्न नसकेर नै सरकार छाडेका थिए । यसमा यो प्रश्न उठ्ने गरेको छ कि गभर्नर नियुक्तिको लागि आरविआईकै उच्च अधिकारी तयार होलान् या त बाहिरि व्यक्तिलाई ल्याईन्छ ? उता, सोमवार पटेलले राजीनामा दिएपछि केही भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले आचार्यले पनि राजीनामा दिन सक्ने बताएपछि आरविआईका गभर्नरले यसलाई अफवाह भन्दै यसमा कुनै आधार नरहेको बताए । 

के छ प्रावधान ? 
कानूनी प्रवधान अनुसार यदि गभर्नरले आफ्नो पदमा रहेर काम गर्न सक्ने स्थिती नरहेमा वा उसले राजीनामा दिएमा वा ऊ विदामा बसेमा केन्द्र सरकारले आरविआई समितिको सिफारिसमा अन्य कसैलाई गवर्नरको रुपमा नियुक्त गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ । अहिले आरविआईमा ४ डेपुटी गवर्नर छन् । एनएस विश्वनाथन, विरल आचार्य, बीपी कानूनगो, एमके जैन साथमा १२ कार्यकारी निर्देशकहरु पनि छन् ।  

यही विषया भारतका पूर्व मुख्य सांख्यिकीविद प्रोनब सेनले भनेका छन्, 'आरविआईमा यो कार्यभार सम्हाल्नको लागि एउटा व्याकअप सिस्टम छ । त्यो सिस्टमले नै तत्काल काम गर्न सक्छ । यदि राजीनामाको एक साता भित्र नै कसैलाई नियुक्ति दिईयो भने बाहिर सोही व्यक्तिलाई ल्याउनको लागि राजनीतिक खेल खेलेको भन्ने आरोप लागेर गवर्नरलाई नै विवादमा तानिन्छ ।' त्यसैले सीमित समयको लागि सोही सिस्टमलाई काम गर्न दिनुपर्ने उनको तर्क छ । यो राजीनामाले आरविआई र सरकारलाई नै यसले ठूलो नोक्सान गराउने भन्दै यसको सही विकल्प त्यही सिस्टमलाई सक्रिय गराउनु हुने प्रतिक्रिया दिए ।