काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले  सत्तासीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकपछि अर्को गर्दै संविधानको भावना र मर्ममाथि प्रहार गरी शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएको छ । बुधबार राजनीतिक प्रस्ताव मस्यौदा समितिका संयोजक एवं पार्टीका उपसभापति विमलेन्द्र निधिद्वारा केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत गरेको नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक प्रस्ताव बारे जानकारी दिदै प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले संसदमा दुई तिहाई सरहको शक्ति आर्जन गर्नासाथ  नेकपाले लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास र निष्ठामा शंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको  बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ '२००७ सालको जनक्रान्तिमा नेपालका कम्युनिष्टहरुको कुनै भूमिका   थिएन । तर २००७ को परिवर्तनपछिको राजनीतिक वातावरणलाई विथोल्न कम्युनिष्टहरूको नकारात्मक भूमिकाले मद्दत पुगेको इतिहास सिद्ध छ । २०१५ को संसदीय निर्वाचनमा सहभागी हुनु कम्युनिष्ट आन्दोलनको पहिलो सकारात्मक कदम थियो । २०१७ मा राजा महेन्द्रले गरेको ‘कु’ पछि कम्युनिष्टहरू अनेक धारमा विभाजित भए । पुष्पलाल र उनका अनुयायीहरू संसद प्रतिस्थापनको मागमा काँग्रेससँग सहमत भई संघर्षमा संलग्न भएपनि २०१८ पछि विभिन्न चिरामा विभाजित बहुसंख्यक कम्युनिष्ट समूहहरू राष्ट्रियताको तथाकथित नारामा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष राजा महेन्द्रको संरक्षणमा हुर्किएका हुन् । २०३६ सालको जनमत संग्रहमा समेत कम्युनिष्टहरू विभाजित नै रहे र उनीहरुको ठूलो तप्का पञ्चायतको पक्षमा प्रयोग भयो ।'

'आजको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका रुपमा विकसित तत्कालीन माले, मसाल र अरु केही कम्युनिष्ट पार्टीले निर्दल बहुदल एकै हो, जनमत संग्रह धोका हो भन्ने नारा लगाउदै उनीहरुले बहुदलका पक्षमा सक्रिय नेता, कार्यकर्ता र आम नागरिकमाथि आक्रमण गरेका थिए । हेटौंडामा लौहपुरुष गणेशमान सिंहमाथि भएको आक्रमण प्रामाणिक उदाहरण हो । नेपाली काँग्रेसको आह्वानमा २०४६ को जनआन्दोलनमा संयुक्त वाममोर्चामा संगठित भई आन्दोलनमा सहभागी हुनु र कार्यगत एकता मार्फत प्रजातन्त्र पुन:स्थापनाको संघर्षमा समाहित हुनु नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको सकारात्मक परिवर्तन थियो । तर त्यस  समयमा पनि कतिपय कम्युनिष्ट समूह काँग्रेसको नेतृत्वभन्दा पृथक रही उग्र नारामार्फत आन्दोलन असफल गराउन सक्रिय भएका थिए । उनीहरु २०४६ को परिवर्तनविरुद्ध सशस्त्र हिंसामा नै उत्रिए ' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

 राजा वीरेन्द्रसंग सहकार्य गरेको खुलासा तत्कालीन माओवादीका केन्द्रीय नेतृत्वहरुबाट नै सार्वजनिक भएको थियो । दशवर्षे सशस्त्र हिंसामा नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरु, नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध शिक्षक, किसान, सामान्य नागरिक, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको निर्मम हत्याले त्यो हिंसाको उद्देश्य स्पष्ट गरेको थियो । लोकतन्त्र, शान्तिपूर्णमार्ग र प्रतिष्पर्धात्मक राजनीतिमा समर्थन गर्ने कम्युनिष्टलाई नेपाली काँग्रेसले एक प्रतिष्पर्धी शक्तिका रुपमा राजनीतिक सम्बन्ध र सहकार्य गर्दै आयो भने बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रविरुद्ध सशस्त्र हिंसामा संलग्न कम्युनिष्टसँग काँग्रेसको कठोर र स्पष्ट विमति रहँदै आएको थियो ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ ' तत्कालीन राजाको निरंकुश कदमले एकातिर परम्परागत तानाशाही सत्ताको संकेत दिइरहेको अवस्थामा माओवादीको सशस्त्र विद्रोहले देशमा हत्या, हिंसा र आतंक सिर्जना गरी उग्ररुप लिँदै थियो । निरंकुशताको दोहोरो दवावबाट जनतालाई मुक्त गर्न र शान्ति, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको निम्ति नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न लोकतन्त्र र शान्ति पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने जिम्मेदारीबोध गरी नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्व र पहलमा माओवादीसँग १२ वूंदे सहमति र अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरुसंग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको यहां स्मरणीय छ ।'

नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक प्रस्तावको पुर्ण पाठ

नेपाली कांग्रेस
महासमिति बैठक
२०७५ मंसिर २८—पौष ३, काठमाडौं

राजनीतिक प्रस्ताव मस्यौदा समितिका संयोजक एवं पार्टीका उपसभापति
श्री विमलेन्द्र निधिद्वारा केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत
नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक प्रस्ताव
(महासमिति बैठक, २०७५)

इतिहासमा अंकित प्रत्येक चरणमा नेतृत्व दिनुहुने आदरणीय जननायक विपी कोइराला, सुवर्ण शंशेर, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला, महेन्द्रनारायण निधि, सि.के. प्रसाई, रामनारायण मिश्र, बलबहादुर राई, शेख इद्रिश, धनमानसिंह परियार, मंगलादेवी सिंह, शैलजा आचार्य, नोना कोइराला, भीमबहादुर तामाङ लगायतका महानायक सम्पूर्ण नेताप्रति सम्मान प्रकट गर्दछौं । यी उपलव्धीहरु स्थापनार्थ आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने महान् अमर सम्पूर्ण सहीदहरु, श्रीसम्पत्ति गुमाउने र अंगभंगहुनेहरु, यस यात्रामा नेपाली कांग्रेसको स्थापनाकालदेखिनै कष्ट, यातना र पीडा भोग्ने सबै नेपाली सपूतहरुप्रति गौरवकासाथ सम्मान प्रकट गर्दछौं । आजको उपलव्धिको जगमा अनेक स्मरणीय आदर्श व्यक्तित्वहरु, भ्रातृ संघका तमाम सदस्यहरु, शुभेच्छुक संस्थामा सम्बद्ध र आम नागरिकहरुको समय, श्रम, योग्यता, रणनीति, सीप र समयको योगदान सन्निहीत छ । जसप्रति नेपाली कांग्रेसले सदा गर्व गर्दछ ।

ऐतिहासिक सन्दर्भ :
सातदशक पूरा गरेको र अनेक ऐतिहासिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तनमा  निर्णायक  नेतृत्व प्रदान गरेको नेपाली कांग्रेसलाई अझ सशक्त, ऐक्यबद्ध, सुदृढ, विचारशील, कर्मशील, उद्यमशील र सक्रिय वनाउन आजको मुख्य आवश्यकता र चुनौती रहेको छ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद र नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेसी समानुपातिक प्रतिनिधित्व, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, धर्मनिरपेक्षता जस्ता राजनीतिक उपलब्धिहरुलाई संस्थागत र सुदिृढीकरण गर्नु नेपाली कांग्रेसको आजको मूल जिम्मेवारी हो । संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनबाट मात्र यी लक्षहरु हासिल हुनसक्छन् भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास छ ।

संविधानमाथि स्वामित्व :
नेपाली कांग्रेसले २००३ सालदेखि नै निरन्तर जनताको स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता र सर्वोच्चता स्थापनार्थ अनेक चरणमा सशस्त्र आन्दोलन, भद्रअवज्ञा, सत्याग्रह, राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीति, शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको आयोजन र नेतृत्व गर्दै आएको छ । देशको शासनव्यवस्था बालिगमताधिकारको आधारमा निर्वाचित संविधानसभाद्वारा निर्माण गरिएको संविधानअनुसार हुनुपर्दछ भनी नेपाली कांग्रेसले जन्मकालमै गरेको संकल्प निरन्तरको द्वन्द, संघर्ष, बलिदान र प्रयत्न पश्चात बल्ल पुरा भएको छ । जननिर्वाचित संविधानसभाद्वारा निर्माण गरी अत्यधिकमतले पारित तथा २०७२ असोज ३ गते राष्ट्रपतिमार्फत् संविधानसभामा जारी नेपालको संविधान मुलुकको एउटा गौरवपूर्ण उपलब्धी हो । २०६५ सालमा निर्वाचित संविधानसभामा अधिक मत प्राप्त गरेका कम्युनिष्ट पार्टीहरुका नेताहरुको नेतृत्वमा गठित चारवटा सरकार र कम्युनिष्ट पार्टीहरुकै वर्चस्व रहेको संविधानसभा संविधान निर्माण गर्न असफल भएको थियो । यसले गर्दा दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने परिस्थिति खडाभयो ।  वैकल्पिक व्यवस्था अन्तर्गत राजनीतिक सहमतीबाट नयाँ सरकार गठन गरेपछि  २०७० सालमा भएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा जनताको मतद्वारा नेपाली कांग्रेसले प्रथम स्थानप्राप्त गरेपछि संविधानसभा आफ्नो समयावधि पुरागर्नु अघिनै संविधान निर्माणगर्न सफल भयो । संविधानसभाद्वारा संविधान निमार्ण गर्ने दशकौं लामो समय अघिदेखिको चाहना आफ्नै नेतृत्वमा सम्पन्न भएकोमा नेपाली कांग्रेस गर्व गर्दछ ।
संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नुकासाथै राज्यको पुन:संरचना गरेको छ । यसले सामाजिक न्यायकालागि अनेकौ नयाँ प्रबन्ध गर्दै संसदीय मान्यतामा आधारित शासनप्रणाली अंगीकार गरेको छ । विश्वका अधिकांश देशका नागरिकलाई प्राप्तहुन नसकेका मौलिक अधिकार नेपाली जनतालाई प्रदान गरेको छ । संविधानसभा लोकतन्त्रमाथि विश्वास नहुने परम्परावादी राजावादीशक्ति, जातीय अतिवादी, क्षेत्रीय अतिवादी तथा एकदलीय प्रणालीमा आस्था राख्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरुको बलियो उपस्थिति रहेको अवस्थामा समेत ती दलहरुलाई सहमतिमा ल्याई लोकतान्त्रिक संविधानजारी गर्न सक्नु नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व तथा आम सदस्यहरुका निम्ति एउटा ऐतिहासिक सफलता हो ।
संविधानसभामा उपस्थित सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरुले समेत एकात्मक राज्यप्रणालीका पक्षधरहरुको स्वरमास्वर मिलाउदै संघीयता विनानै संविधान जारी गर्ने वहस गर्न लागेपछि नेपाली कांग्रेसको सशक्त अडानका कारण संघीयता सहितको संविधान निर्माण गरिएको यहां गर्वका साथ स्मरण   गर्दछौं ।
संविधानका अक्षर अक्षरमा नेपाली कांग्रेसको सात दशक लामो तपस्या प्रतिबिम्बित भएको छ ।  हाम्रो संविधानले जननायक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले परिकल्पना गरेको लोकतान्त्रिक र समतामूलक नेपाल बनाउन वैधानिक आधार तयार गरेको छ । सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहको आकांक्षा प्रतिबिम्बित गर्ने समावेशी राज्य व्यवस्था सम्भव बनाउन अग्रसरता लिएको तथ्यलाई नेपाली कांग्रेस सगौरव स्मरण गर्दछ ।
नेपालका सन्दर्भमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवादको मूलजगमा आधारित भएर नेपाली कांग्रेसले अन्तिम पटक २०६३ सालमा गरेको जनआन्दोलनको नेतृत्वले नेपालबाट शदियौंदेखिका अनेक जातीय राजसंस्थाहरुको अन्तिम अवशिष्ट शाही राजसंस्थाको अन्त्य गर्दै आधुनिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य स्थापना गरेको हो ।

सशस्त्र हिंसा गरिरहेको शक्तिलाई हतियार परित्याग गर्न सहमत गराई शान्तिपूर्ण मार्गमा सामेल गर्दै लोकतन्त्रका मूल्य, मान्यता र आदर्शमा सहभागी गराउने काम नेपाली कांग्रेसले गरेको हो ।

नेपाली कांग्रेस आम नागरिकलाई नै राज्यको मालिक हो भन्ने मान्यता राख्दछ । एकात्मक राज्यप्रणालीबाट नागरिकहरुको अधिकार गाउसम्म पुग्न असम्भव हुने, लोकतन्त्रको प्रतिफल आम नागरिकसम्म नपुग्ने तथा देशको विकास सम्भव नभएकोले संघीयता अनिवार्य छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको निर्णय छ । नेपाली कांग्रेसबाट विभिन्न समुदायले विभिन्न समयमा उठाएका मागहरु, देशको आवश्यकताको बोध र मधेस आन्दोलनको भावनालाई समेत सम्मानगर्दै संघीयता स्थापनामा जोड् दिएको हो ।

सम्विधानबाट प्राप्त उपलव्धिहरुको रक्षागर्न, देशको र जनताको स्वतन्त्र सार्वभौेम सर्वोच्चताको सुरक्षागर्न, देशमा शान्ति र स्थिरता कायम गरी जनताको उत्थान, विकास र समृद्धिका लागि नेपाली कांग्रेस जुनसुकै अवस्थामा पनि तयार रहेको छ । कुनै पनि मूल्यमा स्वतन्त्रता र समानता एवम् बहुलवादका सिद्धान्त विपरित नीति र कार्यलाई नेपाली कांग्रेसले स्वीकार गर्दैन ।

आजको अवस्था :
संविधान जारीभएपछिको पहिलो निर्वाचनमा नेपाली जनताको अपेक्षित मत नेपाली कांग्रेसले प्राप्त गर्न सकेन । फलस्वरुप संविधान अझसम्मपनि पूर्णरुपले कार्यान्वयन हुन सकेको   छैन । संविधानप्रति केही असन्तुष्टि जनाउदै अवरोध उत्पन्न गरी स्थानीय निर्वाचन वहिष्कार गर्ने दलहरु नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपश्चात प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा सहभागी भएको सर्वविदित छ । निर्वाचनपछि बनेको नेकपाको सरकारले उनीहरु आफैले जनाएको प्रतिबद्धता समेत उपेक्षा गरी संविधानको अक्षर र भावना विपरित निर्मम र निरङकुश ढंगले अघि बढेको छ । यसले गर्दा जनताले लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रको अनुभूतिगर्न पाइरहेका छैनन् । संविधानको प्रतिफल आमनागरिकसम्म पुग्न सकेको छैन ।

अहिलेसम्म लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रको कार्यान्वयन, मौलिक अधिकारको उपभोग, सुरक्षा संयन्त्र र प्रशासनिक संरचना निमार्ण, संघ—प्रदेशको अधिकारको बाँडफाँड, अन्तरप्रादेशिक सम्बन्ध, सामाजिकन्याय, स्थानीय तह र प्रदेशको सुदृढीकरण एवं क्षमताअभिबृद्धि लगायत कयाँै महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषयहरुमा कानुन निर्माण समेत भएको छैन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको यो सरकार संसदमा दुईतिहाई मत हासिलगर्न सफल भएपनि संघीयता र गणतन्त्रप्रति सवल निष्ठा प्रकट भएको छैन । नेपाली जनताले संघ, प्रदेश कतैवाट पनि समुचित न्यायपाएका छैनन् । नेपाली कांग्रेस यो अवस्थाप्रति निरपेक्ष रहनसक्दैन र संघीयताको मान्यताअनुरुप आम नागरिकको तहसंम अधिकारसम्पन्न तुल्याउन दृढतापूर्वक लाग्नेमा यो महासमिति वैठक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।

हाम्रो सिद्धान्त र मान्यता :
पार्टीको महासमितिको यो महत्वपूर्ण बैठककमा हाम्रा सिद्धान्त र मान्यताहरुको चर्चा गर्न आबश्यक छ ।

राष्ट्रियता
नेपाली कांग्रेसले स्थापनाकालदेखि नै अवलम्वन गर्दै आएको मूल आदर्श राष्ट्रियता, मूल सिद्धान्त लोकतन्त्र र समाजवादका विषयमा वर्तमान सन्दर्भमा स्पष्ट गर्नु आवस्यक भएको छ ।  विचारक विपी कोइरालाले राष्ट्रियताको मूलतत्व जनता भएको विचार प्रस्तुत गर्नुभएको छ । अहिले जनतातत्वको स्वतन्त्र सार्वभौम सर्वोच्चता नेपालमा स्थापित भएको अवस्था छ । हिमाल, पहाड, तराई–मधेस विभिन्न भूगोलमा रहेका, विभिन्न जातजाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, तथा आर्थिक रुपले विपन्न र सामाजिक रुपले विभेदमा पारिएका शोषित, पीडित समुदायले समेत एक–आपसमा सद्भावकासाथ राष्ट्र, राज्य र राजनीतिक प्रणालीमाथि स्वामित्व सहित अभिभावकत्व अनुभव गर्ने ह्रृदयको गहिराईबाट उत्पन्न भावनानै राष्ट्रियता हो ।

आफू जन्मेको थाकथलो, वरण गर्ने संस्कृति र परिचयको सामूहिक आधार नै राष्ट्रियता हो । राष्ट्रियता कुनै राजनीतिक प्रणाली वा भौगोलिक सीमाभित्र मात्र आबद्ध छ भन्ने होइन । जहाँ जुनरुपमा रहे पनि जसले आफ्नो पुर्खाहरुको भूमि र आफ्नो जन्मभूमि सहित आफ्नो सांस्कृतिक परिचय वरण गर्दछ र देशभक्तिको भावना राख्दछ राष्ट्रियता त्यही रहन्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण रहेको छ । देशले संघ, प्रदेश र सबल स्थानीय तहको संरचना गरी जनताको सामूहिक भावनामा आधारित राष्ट्रियतालाई मजवूत बनाउने महत्वपूर्ण निर्णय गर्नमा योगदान गरेको तथ्य हामी विर्सन सक्देैनौ ।

लोकतन्त्र
नेपाली कांग्रेसले २०६३ को जनआन्दोलन पश्चात् प्रजातन्त्रको स्थानमा लोकतन्त्र शब्द प्रयोगमा ल्याएको
छ । प्रजा, जन, जस्ता शब्दहरुले जनतालाई मात्र सम्बोधन गर्ने भएको हुनाले नेपाली कांग्रेसले भूमि र जनता दुवैलाई सम्बोधन हुने शब्दावलीको चयन गर्दै लोकतन्त्र शब्दको प्रयोग गर्न लागेको हो । महासमितिको यो वैठक लोक शब्दको अर्थ नेपालको भूमि र नेपाली जनता दुवै लाग्ने हुनाले जनता तथा नेपाल भूमिको स्वतन्त्र, सार्वभौम सर्वोच्चसत्ता सम्पन्न राजनीतिक प्रणाली भनेर लोकतन्त्रको प्रयोग गरिएको स्पष्ट गर्दछ ।

लोकतन्त्र आधुनिक राज्यप्रणालीको सबैभन्दा विकसित र जनमुखी प्रणाली सिद्ध भएको छ । लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तहरु : जनताको स्वतन्त्र सार्वभौम सर्वोच्चता, राष्ट्रियताको संरक्षण, मानव अधिकारका विश्वव्यापी मान्यताहरु, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, धार्मिक स्वतन्त्रता, भयबाट मुक्ति, शोषण र अन्याय तथा विभेदबाट मुक्ति , वैधानिक रुपमा सम्पत्ति आर्जनको अधिकारआदिप्रति नेपाली कांग्रेसको पूर्णप्रतिबद्धतालाई यो महासमिति वैठक पुनर्पुष्टि गर्दछ ।

समाजवाद
वीरगन्ज महाधिवेशन २०१२ ले समाजवादलाई अंगीकार गर्दै ठहर गरेको : नेपाली कांग्रेस प्रजातन्त्र र अध्यात्मको हत्या गरेर समाजवाद स्थापना गर्न चाहने त्यो कार्यको विरोधी छ । समाजवाद ल्याउनकालागि प्रजातन्त्रको विनाश गर्नु आवस्यक छैन भन्ने यसको विश्वास छ । यसले समाजवाद र प्रजातन्त्रको सुदृढ गठबन्धनबाट नै साँचो समाजवादी समाजको निर्माण हुनसक्छ भन्ने विस्वास गर्दछ । अत: नेपाली कांग्रेस शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक उपायहरुबाट समाजवादको स्थापना गर्न चाहन्छ ।” यसलाई स्पष्ट गर्दै सोही महाधिवेशनले आफ्नो आर्थिक नीतिमा स्पष्ट गरेको छ : प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट समाजवादी अर्थव्यवस्थाको स्थापना गर्न  नेपाली कांग्रेस प्रतिबद्ध छ ।”

यसरी नेपाली कांग्रेसले समाजवादलाई आर्थिक सामाजिक कार्यक्रमका रुपमा स्वीकार गरी परिभाषित समेत गरेको सन्दर्भमा कम्युनिष्टहरुले भने जस्तो नभई नेपाली कांग्रेसको समाजवाद राज्य नियन्त्रित, केन्द्रीकृत आर्थिक प्रणाली तथा जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित एकदलीय राजनीतिक प्रणाली जस्तो होइन भन्ने स्पष्ट मान्यताकासाथ संविधानमा उल्लेखित समाजवाद उन्मुखको अर्थ लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबाट नै आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण गरी शोषणको अन्त्य, किसानको उन्नति, श्रमिकहरुको सामाजिक आर्थिक सुरक्षा, असक्त तथा अतिरिक्त क्षमता भएकाहरुको आवश्यक सुरक्षा तथा सीप विकास, विभेदमा परेकालाई न्याय, छुवाछुतको अन्त्य गर्न सामाजिक घुलमिलीकरण गर्दै, हुनेहरुबाट राज्य कोषमा श्रीवृद्धि गरेर नहुनेहरुलाई समृद्ध तुल्याउने समतामूलक समाज निर्माण नै समाजवाद हो भन्नेमा यो महासमिति वैठक स्पष्ट गर्दछ ।

समाजवाद प्राप्तिकै यात्रा क्रममा श्रमिकहरुको वृहत्तर हितलाई मध्यनजर राखी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले २०७४ साल श्रावण ९ गते संसदमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन—२०७४ प्रस्तुत गरेको थियो । संसदबाट पारित भई सोही महिना २९ गते राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भई ऐनमा उल्लेख भए बमोजिम ९१ दिनका दिन मंसिर १ गते सो लागू भैसकेको छ । राज्य, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रि–पक्षीय सहभागिता र व्यवस्थापकीय कुशलताबाट यसको सफल कार्यान्वयन हुने विश्वास नेपाली कांग्रेसले लिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा ऐनको कार्यान्वयनका लागि एकातर्फ तामझामपूर्ण प्रचार कम्युनिष्ट सरकारले गर्नु औचित्यहीन भड्किलोपना थियो भने अर्कोतर्फ स्पाइनल इन्जुरी भएका, मुटु, क्यान्सर, मृगौलाका असक्त विरामीलाई नेपाली कांग्रेसको सरकारले दिने निर्णय गरेको मासिक रु. ५,०००।–जिविकोपार्जन भत्ताको खारेजी अत्यन्त खेदजनक छ ।

गणतन्त्र
२०६३ को संयुक्त जन आन्दोलन र २०७२मा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा निर्माण भई जारी संविधानको महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलव्धिका रुपमा गणतन्त्रको स्थापना भएको हो । राजालाई जनता चाहिदैन भने जनतालाई पनि राजा चाहिदैन भन्ने हाम्रो अनुभवजन्य निष्कर्षको आधारमा गणतन्त्र चाहेका हौं । जनताका हातमा सम्पूर्णसत्ता पुर्‍याउने मान्यता अनुरुप गणतन्त्र स्थापना गरिएको हो ।

लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित गणतन्त्र नेपाल निर्माण गर्ने नेपाली कांग्रेसको मूल नीति बने अनुरुप नेपालमा गणतन्त्र प्रारम्भ भएको छ । नेपाली कांग्रेसले सदियौंदेखिका अनेक जातीय राजसंस्थाहरुको अन्तिम अवशिष्ट शाही राजसंस्थाको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापित गरेको छ ।

संघीयता
विभिन्न भाषा, धर्म, जाति, समुदाय र कठीन भूगोलमा रहेका आम नागरिकको निर्णायक अधिकार र राज्यमाथि सहज स्वामित्व हुने आधारमा देशलाई पुन:संरचना गर्दै संघीयता वरण गरिएको छ । अव संघीयता नेपाली कांग्रेसको मूल मान्यतामा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद सँगसँगै प्रमुख हुनपुगेको छ भन्नेमा यो महासमिति वैठक आफ्नो सहमति दाहोर्‍याउँछ ।

एकात्मक राज्यप्रणाली अन्त्य गरी स्थापित संघीयता सार्वभौम नेपालको एकता तथा अखण्डतालाई थप सुदृढ बनाउन र विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, लिंग, धर्म, संस्कृति सम्पूर्ण समुदायलाई जोड्नकालागि भएको हुनाले, यसले राष्ट्र र समुदायको सद्भाव र एकतामा आँच नपुर्‍याउनेमा नेपाली कांग्रेस पूर्ण विश्वास प्रकट गर्दछ ।
नेपालको सन्दर्भमा संघीयता देशको विविधतालाई प्रादेशिक विशेषता र पहिचानसहित एक–आपसमा अटूटरुपमा जोड्ने विधि हो । संघीयतामा भाषा र भेष–भूषाका साथै भौगोलिक अवस्थितिमा रहेको विविधतालाई आआफ्नो स्थानमा स्वपहिचानको हक र राष्ट्रियस्तरमा तिनको मान्यता सुनिश्चित हुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।
प्रदेशहरु राज्यका स्वशासित एकाइ हुन् । केन्द्रबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमाथि संविधान विपरित हस्तक्षेप गरिदा कांग्रेस मौन बस्ने छैन । त्यस्तो हस्तक्षेपलाई सशक्त प्रतिवाद गर्ने र  सक्रिय विरोध गरिनेछ । कांग्रेसका तर्फबाट प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुले त्यस्ता विधानविपरितका नियन्त्रणकारी कार्यको सक्रिय विरोध गर्नेछन् । यदि कुनै प्रदेशको सरकार गैरजिम्मेवार र अमर्यादित भएमा प्रदेशलाई संघीय राज्यको मर्यादाबाहिर जानबाट रोक्नुपर्नेछ । त्यस्ता प्रयत्न अथवा गतिविधिलाई कांग्रेसले सजगकताका साथ निरुत्साहित गर्नेछ भन्नेमा यो महासमिति बैठक आफ्नो पूर्णप्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।

थप विशिष्ट उपलव्धि:
सम्विधानमा प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण उपलव्धिमा समावेसीता, मिश्रित निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, धर्म निरपेक्षता र अहिंसा तथा शान्ति नै हुन् । लोकतान्त्रिक सिद्धान्त तथा मान्यताले धर्म, जात, भूगोल, संस्कृतिका आधारमा कुनै पनि नागरिकलाई विभेद गरेको हुदेैन । विभेदकारी मान्यता लोकतन्त्रको सिद्धान्त होइन । लोकतान्त्रिक प्रणालीले पछाडी परेको वर्ग, समुदाय, महिला, क्षेत्र, आदिवासी ,जनजाति, तराई–मधेसी, मुस्लिम, किसान, दलित, श्रमजीवी, मजदुर, विभिन्न पेसा व्यवसायमा संलग्नहरु,अतिरिक्त क्षमता भएकाहरु र तेस्रोलिंगीलाई राज्यको पहूंच र सहभागिता तथा स्वतन्त्रता प्रदान गरेको हुन्छ । नेपाली कांग्रेस स्थापनाकालदेखि नै लोकतन्त्रका यिनै मूल्यहरुलाई व्यवहारमा उतार्न प्रयत्नशील रहेको छ र रही रहनेछ ।

कांग्रेसकालागि लोकतन्त्र सिद्धान्त मात्र नभएर जीवन पद्धति समेत हो । यसैकारण पार्टी संगठन र सरकार सञ्चालनमा समेत दलित, महिला, मधेसी, मुस्लिम, जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय सहित सबै तप्काको प्रतिनिधित्व गराउदै आएको छ । कांग्रेसले कदमजम (कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति र मधेशी) भन्ने मान्यतालाई प्रयोगमा ल्याएको छ । यसै अर्थमा अहिलेको उपलव्धिका रुपमा व्यवस्थित समावेसीता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका माध्यमबाट सबैलाई राज्यको स्वामी बनाउने र अधिकारसंपन्न गराउने काम नेपाली कांग्रेसले गरेको छ । यसलाई थप सशक्त र मर्यादित बनाउन नेपाली कांग्रेस निरन्तर प्रतिबद्ध छ ।
धर्म निरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रताको मुख्य कडी हो । सर्वधर्म समभाव, धार्मिक सहिष्णुता र एकअर्काको धर्मप्रतिको सम्मान हो । तर धर्म परिवर्तन र धर्म निषेध धर्म निरपेक्षता होइन । अन्तरराष्ट्रिय मानव अधिकारका सिद्धान्तहरु, मानव अधिकारका विषयमा सम्पन्न सन्धि, संहिताहरु, घोषणाहरु तथा नेपालको संविधानको मर्म अनुरुप धार्मिक स्वतन्त्रता भएको धर्मनिरपेक्ष राज्य भनेर संविधानमा किटान गरिएको छ । यी सबै उपलव्धिहरु नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नेपाली जनताले प्राप्त गरेको अवस्था हो ।

नेपाली कांग्रेसकै पहलमा क्रूर हिंसा, र अराजकताको अन्त्य गरी शान्ति स्थापना भएको छ । यस्ता सबै उपलव्धिप्रति नेपाली कांग्रेस पुन:प्रतिबद्धता जनाउछ । लामो संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त यी उपलव्धिहरुको रक्षार्थ नेपाली कांग्रेस जुनसुकै अवस्थामा पनि दृढतापूर्वक  रहने अठोट गर्दछ ।

संविधानको विकास र प्रतिरक्षा :
संविधानसभाबाट निर्माण भई २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधान नेपाली काँग्रेसको सिद्धान्त संवैधानिक रुपमा संस्थागत भएको दस्तावेज हो । लोकतान्त्रिक समाजवादी समाजको निर्माण यसको लक्ष्य हो । वर्तमान सम्विधानमा समेत यसलाई स्पष्टसंग उल्लेख गरिएको छ । लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरू समेटिएको यो संविधान नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा नै जारी भएको हो । मुलुकको प्रमुख बागडोरमा नेपाली काँग्रेसको नेतृत्व नहुँदो हो त, दोस्रो संविधानसभा पनि संविधान तर्जुमा गर्न असफल नै हुने थियो । हाम्रो पार्टीका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्व तथा नेपाली कांग्रेसको दूरदर्शी एवं समन्वयकारी भूमिका तथा दृढ संकल्पित व्यवहारका कारण नै संविधान जारी गर्न संविधानसभा सफल भएको कुरालाई हाम्रो पार्टी गौरवपूर्ण रुपमा उल्लेख   गर्दछ । संविधानले गरेका राजनीतिक परिवर्तनहरू गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेसीता र अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहलाई सार्थक पार्न यो संविधानको इमान्दारीपूर्वक प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु काँग्रेसको प्राथमिकता हो । अब नेपाल संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्र गतिशील लोकतान्त्रिक राजनीतिको मार्गमा अगाडि बढ्नुपर्दछ ।

संविधान निर्माण र जारी गर्ने समयमा उत्पन्न तीव्र असन्तुष्टिहरुलाई दृष्टिगत गरी  संविधानका कतिपय व्यवस्थाप्रति असन्तोष रहेका क्षेत्र, समुदाय र जनताको भावनालाई समेट्न, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यतालाई थप सबल बनाउन एवं बहुलवादी नेपाली समाजको वृहत्तर एकता र हित रक्षाका लागि संविधानको विकास र संशोधन गर्न नेपाली काँग्रेस सदैव खुला र प्रतिबद्ध छ ।

यो संविधानलाई कम्युनिष्टहरुको एकाधिकारवादी सोचको अतिक्रमणबाट जोगाउनु, दक्षिणपन्थी अतिवादको षड्यन्त्रबाट प्रतिरक्षागर्नु तथा निरन्तर बहुलवादी र लोकतान्त्रिक मार्गबाट सुधार र संस्थागत गर्दै ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लाई सार्थक बनाउने अभिभारा नेपाली कांग्रेसको नै हो भन्नेमा महासमिति वैठक थप स्पष्ट गर्दछ ।

बहुलवादी खुला र समतामूलक संस्कृति :
नेपाली समाज बहुलवादी संस्कृतिले भरिपूर्ण छ । विविधताको सम्मान नै एकताको आधार हो भन्ने नेपाली काँग्रेस ठान्दछ । भाषा, साहित्य, संस्कृति, जाति, धर्म, समुदाय र सभ्यताको समेत पृथक पृथक तर एक अर्कामा अति नै अन्तर सम्बन्धित भएर नेपाली सभ्यता अगाडि बढिरहेको छ । पहिचानको सम्मान, सहिष्णुता र सद्भावको उत्प्रेरणा एकता र अन्तरनिर्भरताको आधार नै नेपाली बहुलवादी समाजको विशेषता हो । त्यसैले नेपाली काँग्रेस बहुलवादी समाज, संस्कृति, राजनीति र सभ्यताको सम्मिश्रणको पक्षपाति हो ।

भाषा, साहित्य, सम्पदा, संस्कृति, धर्म, कला, ज्ञान, विज्ञान र सिर्जनशीलताका क्षेत्रको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र तिनको सम्बद्र्धन, प्रबद्र्धन गर्ने उदार लोकतान्त्रिक राज्यको प्रत्याभूति दिने कुरा नेपाली काँग्रेसको विश्वास र आस्था हो । काँग्रेस मानवीय सम्भाव्यताका यी पक्षहरूको विकास गर्नु आफ्नो कर्तव्य सम्झन्छ । यी स्वतन्त्रताका मूल्यहरूमा हुने राज्य–दमन अतिक्रमण वा हस्तक्षेपको काँग्रेस सशक्त विरोध गर्दछ ।

शान्ति, अहिंसा, न्याय र नागरिक स्वतन्त्रता :
नेपाली काँग्रेस नेपालमा १२ वर्ष पहिलेदेखि जारी शान्ति प्रक्रियाले अझै अन्तिम टुङ्गो लाग्न बाँकी रहेकोमा गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दछ । हिंसाको मारमा परेका पीडित जन र उनका परिवारले न्यायको महसुस गर्न सक्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु अपरिहार्य छ । तर अझै पनि द्वन्द्वका पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । विस्थापितहरुको समस्या पनि अन्त्य भएको छैन । हिंसाका कारण घाइते, अपांग भएकाहरुको पीडाको निदान गर्न अझै धेरै काम बाँकी छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानवीन आयोगका संयन्त्रहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सरकार पीडक पक्ष जस्तो देखिदै छ । अदालतबाट दोषी भनी प्रमाणितहरुलाई समेत उन्मुक्ति दिने, न्यायका आवाजहरुलाई बलपूर्वक दवाउन देखिएका प्रयास अन्यायका पक्षपोषक हुन् । द्वन्द्वको सन्तोषजनक समाधान हुृन नसके अशान्तिको भ्रूण यथावत् रहन्छ । तराई मधेश आन्दोलनका पीडितहरूको न्याय प्राप्तिको विषयले पनि सार्थक निष्कर्ष पाइसकेको छैन । यो स्थितिमा शान्तिको सुनिश्चितताको विषय झन् दूर हुँदै गएकोमा काँग्रेस गम्भीर छ ।

शान्ति, अहिंसा र न्यायको वातावरण सुनिश्चित गराउन असफल भएमा देशको राजनीतिक परिवर्तनले स्थायित्व पाउन सक्नेछैन । न्यायको सुनिश्चितताले मात्र दिगो शान्तिको वातावरण निर्माण गर्दछ । अनिमात्र अहिंसाको महत्व र सान्दर्भिकता स्थापित हुनसक्छ । नेपाली काँग्रेस सम्पूर्ण रुपमा शान्ति, अहिंसा र न्यायमा विश्वास राख्दछ । यसका लागि समर्पित भई सक्रिय हुनु आफ्नो कर्तव्य ठान्दछ । अहिंसाको संस्कृति निर्माण गर्न नेपाली काँग्रेसले समाजमा वैचारिक जागरणको अभियान चलाउने छ ।

नेपाली काँग्रेस व्यक्तिका राजनीतिक तथा नागरिक स्वतन्त्रता सदैव अक्षुण्ण रहनुपर्दछ भन्ने मान्यतामा पुन: एकपटक आफ्नो दृढ समर्थन गर्दछ । कुनै पनि बहानामा नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको अतिक्रमण हुनुहुदैन । विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल र संगठन गर्ने हक, आम नागरिकहरू संगठित भई संघसंस्था सञ्चालन गर्न पाउने हक, पेशा व्यवसाय रोज्न पाउने हक, धार्मिक स्वतन्त्रता तथा सबै नेपालीको बिना रोकटोक घुमफिर गर्न पाउने स्वतन्त्रता एवं नागरिकहरू भेला हुने, बैठक गर्ने, विरोध गर्ने जस्ता मौलिक स्वतन्त्रताको जगेर्ना बिना हामी लोकतन्त्रको परिकल्पना पनि गर्न सक्दैनौ ।

यी आधारभूत स्वतन्त्रताहरूको सम्वद्र्धन र रक्षाका लागि काँग्रेस हरदम सचेत छ । यसका साथै स्वतन्त्र न्यायालयको रक्षा, स्वतन्त्र प्रेसको संरक्षण, संवैधानिक अङ्गहरूको स्वायत्तताको प्रत्याभूति, विश्वविद्यालय एवं प्राज्ञिक, सिर्जनशील जगतको स्वतन्त्रता र स्वायत्तताको सम्मान र कदर तथा नागरिकहरूको संगठित भएर अभिव्यक्ति गर्ने संस्कृतिको सम्बद्र्धन गर्नु काँग्रेसको मूल राजनीतिक जिम्मेवारी हो भन्नेमा महासमिति वैठक पुन: प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ  ।

भातृ संघ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरु :
भ्रातृ संस्थाहरु नेपाली कांग्रेसको मेरुदण्ड र मूल संगठनको आधारशीला हुन् । नेपाल तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ र नेपाल महिला संघ जस्ता संस्थाहरुले नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाली कांग्रेसको कांधमा कांध मिलाएर सक्रिय योगदान दिएको इतिहास छ । नेपाल किसान संघ, नेपाल दलित संघ, नेपाल आदिवासी जनजाति संघ, नेपाल भूतपूर्व सैनिक संघ, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपांग संघ, मुस्लिम संघ नेपाल, नेपाल तामाङ्ग संघ, नेपाल राष्ट्रिय मगर संघ, नेपाल ठाकुर समाज सहित विभिन्न समुदाय, पेसा व्यवसायमा रहेका भ्रातृ संस्थाहरु र स्वदेश तथा विदेशमा रहेका शुभेच्छुक संस्थाहरुको योगदानबाट नै नेपाली कांग्रेसको सांगठनिक क्षमतामा सहयोग पुगिरहेको छ । कतिपय भ्रातृ संघहरुको अधिवेशन समयमा हुन नसक्दा संगठन विस्तार र नेतृत्व विकासमा गम्भीर अवरोध उत्पन्न भएको तथ्यलाई मनन् गरी उनीहरुको परिचालन र सुदृढीकरणका लागि समयसीमा भित्र अधिवेशन गराई व्यवस्थित गरिनेछ र नियमित प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न प्रेरित गरिने छ  । पार्टीका सबै शुभेच्छुक संस्थाहरुसँग नियमित सम्पर्क, संवाद र समन्वय गरी ती संस्थाहरुलाई  उचित रुपमा परिचालन गरिनेछ ।

महिला :
नेपाली कांग्रेसले संचालन गरेका सबै आन्दोलनहरुमा नेपालका महिलाहरुको प्रचुरमात्रामा प्रत्यक्ष सहभागिता रहदै आएको छ । महिलामाथि हुने अत्याचार र हिंसा विरुद्ध २००७ साल अघिदेखि नै कांग्रेसले अभियान चलाउदै आएको छ । यतिखेर मुलुकमा हत्या, हिंसा र बलत्कारका घटनाहरुले निर्दोष छोरीहरुले जीवन गुमाउनु परेको छ । यसका विरुद्ध चलाइने अभियानमा नेपाली कांग्रेसका सम्पूर्ण सदस्यसाथीहरु प्रतिबद्धताकासाथ लाग्नेछन् ।
नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा जारी संविधानले नै महिलालाई राज्यसंयन्त्रमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चित गरिसकेको छ । साथै राज्यका कार्यकारिणी पदहरुमा समेत महिलाहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । यसैका आधारमा पार्टीको विधानलाई संशोधन गरेर महिला प्रतिनिधित्वलाई नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार पार्टीको प्रतिनिधित्व बाँकी रहेको स्थानमा पनि पुर्‍याउने महासमितिको वैठक प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछ । महिलाको सबलीकरण, सशक्तीकरण, अर्थपूर्ण र निर्णायक नेतृत्व विकास गर्न विभिन्न योजना सञ्चालन गरी बढीभन्दा बढी सक्षम महिला नेतृत्व तयार गरिने छ । महिला लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालन गरी देशैभरी जागरण ल्याउन यो महासमिति वैठक प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछ ।

दलित :
शताब्दियौँदेखिको छुवाछूत जस्तो कुरीति र गरीबीको निरन्तर पीडा खेपिरहेका तथा राजनीतिक–आर्थिक–सामाजिक अवसरबाट वंचित पारिएका लाखौँ दलितहरू यतिबेला विभेदबाट मुक्ति र अधिकार प्राप्तिको लागि संघर्ष गरिराखेका छन् । नेपाली कांग्रेस दलित समुदायको यो संघर्षलाई लोकतन्त्र, आधारभूत मानव अधिकार र समानताका निम्ति न्यायपूर्ण संघर्ष हो भन्ने ठान्दछ । यो आन्दोलन दलित समुदायको आन्दोलन मात्र नभई लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय र समतामूलक समाजको स्थापनाको निम्ति नेपाली जनताको साझा राजनैतिक–सामाजिक आन्दोलन हो भन्ने नेपाली कांग्रेसको ठम्याई छ ।

नेपाली कांग्रेस पार्टी स्थापनाकालदेखि विभिन्न वर्ग र समुदायभित्र नेपाली समाजमा कलंककारुपमा प्रचलित जातीय छुवाछूत र भेदभावको विरुद्धमा आन्दोलन गर्दै आएको ऐतिहासिक पार्टी हो । वि.सं. २००९ सालमा जनकपुरमा सम्पन्न महाधिवेशनले नै दलितहरुलाई भेदभाव गर्ने वा जातीय विभेद गर्नेहरुलाई पार्टीको सदस्यता नदिने र पार्टीमा सहभागी नगराउने निर्णय लिएको स्मरण गर्दै २१ औं शताव्दीमा पनि नेपाली समाजमा व्याप्त जातीय छुवाछूत प्रथाको अन्त्यका लागि विभेद गर्ने कसैलाई पनि पार्टी सदस्यता नदिने र कुनै पनि तहको नेतृत्व या सदस्य त्यस्ता काममा संलग्न प्रमाणित भए पार्टी सदस्ताबाट मुक्त गरिनेछ । यसका लागि राज्यलाई जिम्मेवार बनाउँदै, नेपाली कांगे्रस पार्टीका सबै तहका नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यहरुलाई थप क्रियाशील भई समाजमा रहेका सबै जात जातिहरुका बीच अन्तरघुलनका माध्यमबाट समाजको रुपान्तरण र विकास गर्न सम्भव छ भन्ने मान्यता स्थापित गराउन “जातिपाति मान्दैनौ” “छुवाछूत जान्दैनौ”: “सँगै बसौं सँगै खाऔं” भन्ने नारा सहित सामाजिक अभियानकारुपमा कार्यक्रम बनाई संचालन गर्न निर्देशन गर्दछ ।

दलित समुदायको समग्र उत्थान र विकासका लागि राज्यका सम्पूर्ण नीति निर्माण तह एवं रोजगारीका निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्वका लागि नेपाली कांगे्रस प्रतिवद्धताका साथ नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ र भविष्यमा समेत त्यस्तो भूमिका निर्वाहलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दछ ।

दलित समुदायमा रहेको गरिबीका कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, भुमिहिनता तथा उचित बसोवासको अभावमा रहेका व्यक्ति तथा परिवार केन्द्रीत योजना निर्माण गरी पार्टीले विशेष व्यवस्थाका लागि सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुका साथै हिमाल, पहाड र तराई–मधेस सबै क्षेत्रमा वसोवास गरिरहेका दलित समुदायमा रहेको कला र शिपको सम्मान गर्दै, उक्त पेशा व्यवसायलाई समयानुकुल आधुनिकीकरण गरीे जीवनस्तर बृद्धि गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण थप भूमिका निर्वाह गर्ने संकल्प गर्दछ ।

आदिवासी–जनजाति :
विगतका सबै लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा नेपालका आदिवासीजनजातिको योगदान अविस्मरणीय छ । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका क्रममा अनेक शहीदहरु हुनुभयो तिनमा जनजातिहरुको हिस्सा ठूलो रहेको छ । विगतको योगदान तथा नेपालको सामाजिक आर्थिक अवस्थाले माग गरे अनुरुप, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको सम्मान गर्दै नेपाली कांग्रेसले २००७ को परिवर्तन लगत्तै र जननायक विपी कोइरालाको नेतृत्वमा गठित २०१६ को सरकारले समेत जनजातिका पक्षमा आवस्यक पहल गर्दै आएको हो ।

ऐतिहाासिक जनआन्दोलन २०४६ पश्चात नेपाली कंग्रेसकै नेतृत्वमा बनेको सरकारवाट जनजाति विकास समिति गठन आदेश २०५४ जारी गर्दै विभिन्न ६१ जनजातिहरुलाई सूचिकृत गरी उनीहरुको मातृ भाषा, संस्कृति, परम्परा, चालचलनको संरक्षण संवद्र्घन गर्नमा पहिलो पल्ट सरकारी स्तरवाट नीतिगत रुपमा ठोस कार्यको थालनी भएको हो । यसैगरी नेपाली कंग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकारले आदिवासी÷जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ जारी गर्दै ५९ वटा विभिन्न आ–आफ्ना मौलिक मातृभाषा, संस्कृति, परम्परा, रितिरिवाज, चालचलन, लिखित वा अलिखित इतिहास भएका समुदायहरुलाई सूचिकृत गरिएको छ । जसवाट स्थायी रुपमा विभिन्न आदिवासी जनजातिका भाषा, लिपी, संस्कृति, परम्परा, चाल–चलनको संरक्षण संवद्र्घन संगसंगै उनीहरुको राजनैतिक चेतनाको विकाश र पहिचानको ब्यवस्था गरिएको छ ।

पछिल्लो जनआन्दोलन २०६२÷२०६३ पश्चात नेपाली जनताको चाहना बमोजिम गठन हुने संविधानसभाको निर्वाचन सुनिश्चितताका लागि नेपाली कंग्रेस पार्टीबाट आदिवासी जनजातिका समस्या र मुद्दालाई सम्बोधन गर्न नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघसंग २०६४ श्रावण २२ गते २० बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी आदिवासी जनजातिहरुलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन पहल भएको थियो । नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वको सरकारले २०६४ भाद्र ५ गते अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी नं.१६९ लाई नेपालको अन्तरिम संसदवाट अनुमोदन गरी आदिवासी जनजातिहरुको आत्मसम्मान विश्वब्यापी मूल्य र मान्यता अनुरुप सुनिश्चित समेत गरिएको छ । यसैगरी नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको विकाश र उत्थानलाई स्थायित्व दिन संयुक्त राष्ट्र संघीय आदिवासी घोषणापत्रलाई समेत २०६४ भाद्र २७ गते मतदान मार्फत पक्ष राष्ट्रको रुपमा हस्ताक्षर गरेको थियो । यसरी नेपाली कंग्रेस पार्टीले समानता र सामाजिक न्यायको निम्ति मुलुकमा समृद्घि अगाडि बढोस भन्ने उद्देश्यले अग्रसरता लिइरहेको छ ।

ऐतिहासिक जनआन्दोलनहरुमा नेपाली कंग्रेस पार्टीले नेतृत्व गरेको बखत आदिवासी जनजातिहरुको सक्रिय  संहभागिता  रहँदै आएको कुरालाई पार्टीले उच्चमूल्यांकन गर्दै आएको छ । स्मरणीय छ : नेपाली कांग्रेसका नेता भीमबहादुर तामाड.को संयोजकत्वमा गठित जनजाति सम्बन्धि समितिले “जातीय द्वन्द मेटिने पहिचान भेटिने” निष्कर्षसाथ सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो । बहुजाति, बहुभाषी, बहुधर्मी, बहुसंस्कृति एवं भौगोलिक विविधता भएको मुलुृकमा सदियौं देखि नेपाली जनताले भोग्दै आएका असमानताको अन्त्य गर्दै समानता र न्यायको लागि समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिध्दान्तका आधारमा नेपालको संविधान २०७२ लाई थप प्रभावकारी बनाउन  यो महासमिति वैठक आग्रह गर्दछ ।

आदिवासी, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, जनजाति समुदायको राज्यको सबै तह सुरक्षा निकाय, निजामति कर्मचारी तथा राज्यको विभिन्न अंगमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्दै आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सहभागिता गराउनका साथ साथै क्रमश: आदिवासी जनजातिका मातृ भाषालाई उच्च शिक्षासम्म पठन–पाठनका लागि आवश्यक ब्यवस्था गर्न पहल गर्दै सांस्कृतिक संरक्षण संवद्र्धन गर्नु जरुरी भएको महासमिति वैठकको ठहर छ ।

नेपालका आदिवासी जनजातिहरुको मौलिक मातृभाषा, लिपी, धर्म, संस्कृति नै पहिचानको मुख्य आधार र अभिब्यक्तिको माध्यम भएकोले उनिहरुको परम्परागत ज्ञान, सीप, कला, संस्कृति मातृभाषाकै माध्यमले पुस्तान्तरण हुँदै आएकाछन । आदिवासी जनजातिले बोल्ने मातृभाषालाई नेपालको संविधानले राष्ट्र भाषाको रुपमा परिभाषित गरिसकेको परिप्रेक्ष्यमा यी भाषालाई संरक्षण संवद्र्धन गर्नमा विशेष जोड दिंदै क्रमश: माध्यमिक तहसम्म मातृभाषामा पठन–पाठनको लागि महत्व दिन आवश्यक छ । आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत समुदायको उत्थान र विकाशका लागि उनीहरुको बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न विशेष कार्यक्रमहरुको तर्जुमा गर्नु आवस्यक छ । आर्थिक विकाश संगसंगै उनीहरुको पहिचान, विकाश र सहभागिता बृद्धिको लागि ठोस कार्यक्रमहरु ल्याउनका साथै यी सबै वर्ग र समुदायलाई राष्ट्रको विकासमा समान सहभागिता र उनीहरुको सीप, दक्षता र ज्ञानको उपयोग गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता नेपाली कांग्रेसको रहेको स्पष्ट गरिन्छ ।

तराई–मधेश :
नेपाली कांग्रेसको सम्बन्ध तराई–मधेशसँग विशिष्ट र ऐतिहासिक खालको छ । २००७ सालको जनक्रान्तिदेखि हालसम्म आईपुग्दा आत्मिय र अन्तरङ्ग सम्बन्ध रहेको छ । तराई–मधेशसँगको यस सम्बन्धलाई निरन्तरता र जिवन्त बनाउन नेपाली कांग्रेस सदैव संवेदनशील र सजग रहने छ । राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको संरक्षण निम्ति लोकतान्त्रिक आन्दोलनहरुमा तराई–मधेशका नागरिकले देखाएको जिम्मेवारीपूर्ण भूमिकाको नेपाली कांग्रेस उच्च कदर र सम्मान गर्दछ ।

नयाँ संविधान जारी गरेपछि तत्कालीन नेकपा एमालेको विरोधका वावजूद नेपाली कांग्रेसको अठोटका कारण तराई–मधेशका मुद्दाहरुलाई संविधानमा पहिलो संशोधन मार्फत महत्वपूर्ण संबोधन गरियो । तराई–मधेशका जनता र अन्य पार्टीहरुसँगको संवादले नेपाली कांग्रेसले दोस्रो संशोधनको पनि प्रयास गर्‍यो । तत्कालीन परिस्थितिमा नेपाली कांग्रेस र मधेशको विषयसित सहमत भएका दलहरुको संसदमा संख्या अपुग भएको र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी तक्लानी एमालेको चर्को विरोधका कारण असफल भयो । तर पनि नेपाली कांग्रेस संविधानलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्न आफूले गरेको सहमतिमा प्रतिबद्ध रहेको छ।

तराई मधेशको विविधतामा एकता स्थापित गर्न लोकतन्त्रको अहंम भूमिका रहन्छ । तराई मधेशमा रहने अल्पसंख्यक, मुसलमान, महिला, भूमिहिन, दलित, जनजाति, पिछडा वर्ग, थारु, मधेशी सबैको हक हित सुरक्षित गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं । तराई मधेशको मुद्दा यति मात्र छैन यसका अन्य धेरै आर्थिक, सामाजिक सवालरु छन् । यसको समेत सामुहिक संबोधन गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको मान्यता रहिआएको छ ।

तराई–मधेस प्राचीनकालदेखि नै विविध जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिको वसोवास क्षेत्र हो । नेपाली समाज मूलत: पहाडी, जनजाति र मधेशी÷तराईबासी गरी तीन समुदाय छन् । मधेशी समुदायभित्र पनि जातीय र भाषिक थुप्रै विविधताहरु छन् । तराई–मधेशमा भएको परिवर्तनमा नेपाली कांग्रेसको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।

तराई–मधेसका मुद्दाहरु समस्या नभएर लोकतन्त्रको शक्ति हो र राष्ट्रियताको सवल ऊर्जा हो भन्ने नेपाली कांग्रेसको मान्यता छ । लोकतन्त्रको संस्कृतिगत चेतना विस्तार गर्न तराई–मधेशको समस्याको तहमा पुगी प्रशिक्षण, लोकतान्त्रिक सिद्धान्तको प्रचारप्रसार, नयाँ कार्ययोजना सहित लोकतान्त्रिक आचरण मार्फत तराइ–मधेसका समस्याहरुको समाधान गर्नेछ भनी यो महासमिति वैठक प्रतिबद्धता जनाउछ ।

तराई मधेश एक शान्त, समृद्ध, आधुनिक र विकसित क्षेत्र बन्न सक्दछ । नेपाली कांग्रेसका सदस्यसाथीहरु यी उद्देश्यहरु प्राप्तिका लागि निरन्तर अग्रसर रहने छन् । नेपाली कांग्रेससँग कुनै पनि गुनासो रहेर, पार्टीबाट बाहिर रहनु भएका सम्पूर्ण नेता तथा साथीहरुलाई पार्टीमा स्वागत गरिने छ भनी महासमितिको यो बैठक आग्रह समेत गर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीति :
नेपालको राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता, पञ्चशीलका सिद्धान्त, संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, असंलग्नता, नेपालको राष्ट्रिय हितको सम्वध्र्दन, नेपाली मूल्य र मान्यताको संरक्षण नेपालको परराष्ट्र नीतिका मार्गनिर्देशक सिध्दान्तहरू हुन् । नेपाली काँग्रेसले स्थापनाकालदेखि अंगीकार गर्दै आएको यिनै मार्गनिर्देशक सिध्दान्तको आधारमा नेपालको राष्ट्रहित र स्वार्थअनुरूप परराष्ट्र नीति अनुसरण गर्दै आएको छ र भविष्यमा पनि गरिरहने छ ।

वीपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको पहिलो जननिर्वाचित सरकारले नेपालको राष्ट्रहितको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिको आधारशीला तय गरेको थियो । इजरायलसंग दौत्य सम्बन्ध स्थापना गर्ने र छिमेकी मित्र राष्ट्र भारत र चीन समेतलाई नेपालको कूटनीतिक क्षमताको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्ने ऐतिहासिक काम त्यस समय भएको थियो I

भूपरिवेष्ठित नेपालको भूराजनीतिक, सामरिक तथा कूटनीतिक संवेदनशीलतालाई आत्मसात गर्दै छिमेकी देशहरू भारत र चीनसंगको परम्परागत बहुआयामिक सामाजिक, आर्थिक, कूटनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ, घनिष्ट र मैत्रीपूर्ण बनाउनमा सदा नेपाली कांग्रेसको उच्च प्राथमिकता  रहदै आएकोछ । अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय राजनीति, कूटनीति तथा भूराजनीतिमा आएका परिवर्तनहरुलाई गंभीर मूल्यांकन गर्दै वृहत्तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसंग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारित गरी थप सघन र घनिष्ट बनाउन अपरिहार्य भएको यो महासमितिको ठहर रहेको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र राष्ट्रहितको संरक्षण गर्दै बहुलवादमा आधारित लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा प्रतिबद्ध रहेर छिमेकीका साथै वृहत्तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसंग पारस्परिक सम्मान, हित र समानताको आधारमा सबै मित्रराष्ट्रहरूसंग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरी उनीहरुको सद्भाव, समर्थन र सहयोग अभिवृध्दिबाट नै देशको गरिबी, पछौटेपनको समाधान सहित चुनौतीको सामना गर्नसकिन्छ भन्नेमा यो महासमिति वैठक सहमत रहेको छ ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार वा परराष्ट्र नीति अवलम्वन गर्दा वहुलवाद, लोकतान्त्रिक प्रणाली, विधिको शासन, मानव अधिकारका विश्वव्यापी मान्यता जस्ता लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई उच्च प्राथमिकता दिंदै नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, अभिसन्धि र अनुबन्धहरूलाई पनि आधारभूत सिध्दान्तकारूपमा अनुसरण गर्नु आवस्यक छ । विश्वमा ध्रुवीकृत भइरहेको बहुध्रुवीय विश्व राजनीतिबाट नेपालले अधिकतम लाभान्वित हुने नीति अनुसरण गर्नु आवस्यक छ भन्ने कांग्रेसको विस्वास छ ।

वर्तमान परिवर्तित क्षेत्रीय कूटनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक तथा सामरिक परिवेशमा क्षेत्रीय सहयोग तथा क्षेत्रीय सहयोग संगठनहरू कुनैपनि देशको परराष्ट्र नीतिको महत्वपूर्ण अंग हो । त्यसैले सार्क, बिमस्टेक, शंघाई सहयोग संगठन, एशिया सहयोग डायलग जस्ता क्षेत्रीय सहयोग संगठनहरूबाट नेपालले अधिकतम लाभ हाँसिल गर्न क्षेत्रीय कूटनीतिक निकायहरुलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ ।

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीति दलगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर व्यापक राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्र्वोपरि मान्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूसँग राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा तर्जुमा गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्र्टीको दृष्टिकोण स्पष्ट छ । नेपाली काँग्रेसको सरकारको समयमा नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र परराष्ट्र नीति दलगत स्वार्थ भन्दा माथि उठेर नेपालको राष्ट्रहित र राष्ट्रिय स्वार्थको आधारमा तर्जुमा गर्न अधिकतम प्रयास गरेको वास्तविकता सबैलाई जानकारी भएकै विषय हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सामरिक सम्बन्ध र विश्व राजनीतिबाट सिर्जित जटिलता र तरलताबाट अन्योलग्रस्त भइरहेको सन्दर्भमा बढ्दो आतंकवाद, उग्र दक्षिणपन्थी राष्ट्रवाद, धार्मिक कट्टरतावाद र हिंसात्मक गतिविधिहरूले अन्नतत: विश्व शान्ति, धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव र सुसंस्कृत समाजलाई गम्भीर चुनौती दिइरहेको छ । त्यसैले हिंसाको अन्त्य तथा विश्व शान्ति स्थापना, धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव अभिवृध्दि र समतामूलक समाज स्थापनाको दृष्टिकोणले संयुक्त राष्ट्रसंघमार्फत नेपालले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेस सदा दृढ छ।

यस पृष्ठभूमीमा नेपालको परराष्ट्र नीतिमा समान दृष्टिकोण र व्यवहार कायम गरेर कूटनीतिक मर्यादाको पालना गर्ने आन्तरिक राजनीतिमा बहुलवाद र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बहुध्रुवीय सिद्धान्तमा नेपाली कांग्रेस विश्वास प्रकट गर्दछ । यसैगरी वर्तमान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले जनवादमा केन्द्रित अवसरवादलाई परराष्ट्र नीतिमा प्रयोग गरेकोमा यसबाट उत्पन्न हुनसक्ने गम्भीर परिणामप्रति पनि सचेत रहेको स्पष्ट गर्दछ ।

अहिलेको आवस्यकता हो : राष्ट्रिय एकता र परराष्ट्रनीतिमा मतैक्यता स्थापना गर्न सबै राजनीतिक दलको साझा उद्देश्य देशमा शान्ति, स्थिरता र सम्पन्नताको संस्थागत विकास गर्न राष्ट्रिय संस्थाहरु बलियो बनाउने । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विश्व राजनीतिमा जटिलता र तरलताबाट  अस्तब्यस्त भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले बहुधु्रवीय र अन्तरनिर्भर  गतिशिलतालाई बुझेर बढ्दो आतंकवाद, उग्रराष्ट्रवाद, हिंसात्मक गतिविधिले विखण्डनशील प्रवृत्तिलाई वुझ्ने सामथ्र्य, सूचना र ज्ञान राख्नु पर्नेछ  । राष्ट्रहरु अन्तर्मुखी हुने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यस पृष्ठभूमीमा देशको परराष्ट्रनीतिमा सबैको एउटै आवाज, एउटै व्यवहार कायम गरेर कूटनैतिक मर्यादाको पालना गर्ने आन्तरिक राजनीतिमा बहुलवाद र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बहुध्रुवीय सिद्धान्तप्रति नेपाली कांग्रेस महासमितिको यो वैठक विश्वास प्रकट गर्दछ ।

विदेशमा बसेका नेपाली :
नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा श्रम, उच्चशिक्षा र व्यवसायको सिलसिलामा विदेशमा छन् । यस किसिमले कामको सिलसिलामा विदेशमा रहेका आप्रवासी नेपालीहहरुको दक्षता, कौशल र पूँजीलाई लोकतन्त्र र राष्ट्र निर्माणमा प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाइने छ । सम्बन्धित मुलुकसँगको कुटनीतिक सम्बन्धका आधारमा उनीहरुको थप अधिकार र सुविधा वृद्धिका लागि अग्रसरता लिइने छ ।
विदेशमा रहेका नेपाली कांग्रेस समर्थक साथीहरुलाई संगठित गरी जनसम्पर्क समितिहरुको माध्यमबाट त्यस देशमा लोकतन्त्र र कांग्रेसको नीति, उद्देश्य र कार्यक्रम सम्प्रेसण गर्ने माध्यमका रुपमा अघि बढाइने छ ।
 यस किसिमको कार्य गर्न सक्षम बनाउनका लागि राजनीतिक चेतना अभिवृद्धि गर्न पार्टीले प्रशिक्षक पठाई प्रशिक्षण दिएर दक्ष बनाइने छ ।
  विदेशमा पढ्न, व्यवसाय गर्न गएका नेपाली युवाहरुलाई देशको बृहत्तर विकासको खाकाको मूलधारमा समाबेस गर्न नेपाली कांग्रेसले विभिन्न सूचनामूलक कार्यक्रमहरु ल्याउनेछ । हाम्रा जनसम्पर्क समिति मार्फत ती विद्यार्थीहरुको पीर मर्का बुझ्ने र पढाई सकेर नेपाल फर्कने वातावरण तयार गर्ने काममा नेपाली कांग्रेस लाग्नेछ । विदेशमा व्यवसाय गरेर बसेका नेपालीले कमाएको रकमबाट नेपालको विकासमा लगाउन चाहँदा उनीहरुले गर्ने व्यवसायलाई विशेष प्रोत्साहनको नीतिको नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व लिनेछ ।

विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको नेपालमा हुने मतदानमा मताधिकारको व्यवस्थागर्नुपर्छ भन्ने माग उठाउने कामको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले नै गरेको हो । अहिले सम्माननीय सर्वोच्च अदालतले सो सम्बन्धी व्यवस्थागर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरिसकेकोछ । तर वर्तमान सरकार त्यस सम्बन्धी कानून, नियम, कार्यविधि र प्रकृया बनाउन अग्रसर देखिन्न । नेपाली कांग्रेसले यस विषयमा अग्रसरतालिँदै आगामीचुनावमा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको मतदानको हक सुरक्षितगर्न प्रयत्न गर्ने छ ।

आफ्नो मातृभूमि भन्दा निकै टाढा रहेर नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान दिने वुद्धिजीवी, पेसाकर्मी, व्यवसायी, तथा विभिन्न श्रममा संलग्नहरुले विभिन्न देशमा नेपाली जनसम्पर्क समितिको स्थापना गरेका छन् । जननायक विपी कोइरालाको पहलमा आरम्भ यो संस्था अहिले विश्वव्यापी हुदै छ । विदेशमा रहेका ती सबै जसले लोकतन्त्रलाई र वर्तमान परिवर्तनलाई सुदृढ गर्न सदा आफ्नो बुद्धि, समय, क्षमता, तथा भौतिकरुपले समेत योगदान गरिरहेका छन् उनीहरुलाई अझ बढी एकताबद्ध रही नेपालको र नेपाली समुदायको हक र न्यायका पक्षमा सक्रिय हुन यो महासमिति वैठक आह्वान गर्दछ ।  

   विभिन्न कारणले रोजगारीका निम्ति अन्तरराष्ट्रिय श्रम वजारमा पुगेका नेपालीहरुको संख्या करीव चालीस लाख नाघेको छ । उनीहरु खडीको गर्मीमा समेत कठोर परिश्रम गर्न बाध्य छन् ।  प्रत्येक दिनजसो एक नेपाली श्रमिकको हृदयविदारक मृत्युको खवर विदेशबाट आइरहेको छ । आफ्नो पारिवारिक आर्थिक सुधारका लागि विदेश पुगेका छोराछोरीको शव आउदा परिवारजनमा पर्ने पीडा अकल्पनीय छ । रोजगारीमा गएका नेपाली महिलाहरुको अवस्था झन् दयनीय छ । यस्तो भयावह अवस्थाको अन्त्य गर्न नेपाली कांग्रेस वर्तमान सरकारसंग ठोस कार्ययोजनाका लागि जोड्दार मांग गर्दछ ।

विभिन्न पार्टीका सम्बन्धमा हाम्रो दृष्टिकोण :
नेपाली कांग्रेस सबै विचारका राजनीतिक शक्तिहरुले लोकतन्त्रका मूल्यहरुलाई जीवनपद्धतिका रुपमा वरण गरुन् र देशमा भएको ऐतिहासिक राजनीतिक उपलव्धिहरुको जगेर्नामा सबैको सहयोग, सम्बद्धता, तथा सहकार्य होस् भन्ने चाहन्छ । देशको स्वतन्त्रता र आम नागरिकको समग्र विकास, आर्थिक सामाजिक उन्नतिमा सबैको सहभागिता, समुदायबीच सद्भाव र धार्मिक सांस्कृतिक सहिष्णुतालाई प्रबद्र्धन गर्नमा आफूलाई निरन्तर सक्रिय वनाइरहनुपर्छ भन्ने आफ्नो धारणा दृढतापूर्वक प्रकट गर्दछ ।
 
नेपाल कम्युष्टि पार्टी
संसदमा दुई तिहाई सरहको शक्ति आर्जन गर्नासाथ लोकतन्त्रको आवरणमा  सत्तासीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकपछि अर्को गर्दै सम्विधानको भावना र मर्ममाथि प्रहार गरी शक्तिको दुरुपयोग गर्न लागेको हुनाले उसको लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास र निष्ठामा शंका गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । २००७ सालको जनक्रान्तिमा नेपालका कम्युनिष्टहरुको कुनै भूमिका   थिएन । तर २००७ को परिवर्तनपछिको राजनीतिक वातावरणलाई विथोल्न कम्युनिष्टहरूको नकारात्मक भूमिकाले मद्दत पुगेको इतिहास सिद्ध छ । २०१५ को संसदीय निर्वाचनमा सहभागी हुनु कम्युनिष्ट आन्दोलनको पहिलो सकारात्मक कदम थियो । २०१७ मा राजा महेन्द्रले गरेको ‘कु’ पछि कम्युनिष्टहरू अनेक धारमा विभाजित भए । पुष्पलाल र उनका अनुयायीहरू संसद प्रतिस्थापनको मागमा काँग्रेससँग सहमत भई संघर्षमा संलग्न भएपनि २०१८ पछि विभिन्न चिरामा विभाजित बहुसंख्यक कम्युनिष्ट समूहहरू राष्ट्रियताको तथाकथित नारामा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष राजा महेन्द्रको संरक्षणमा हुर्किएका ह’न् । २०३६ सालको जनमत संग्रहमा समेत कम्युनिष्टहरू विभाजित नै रहे र उनीहरुको ठूलो तप्का पञ्चायतको पक्षमा प्रयोग भयो ।

आजको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका रुपमा विकसित तत्कालीन माले, मसाल र अरु केही कम्युनिष्ट पार्टीले निर्दल बहुदल एकै हो, जनमत संग्रह धोका हो भन्ने नारा लगाउदै उनीहरुले बहुदलका पक्षमा सक्रिय नेता, कार्यकर्ता र आम नागरिकमाथि आक्रमण गरेका थिए । हेटौंडामा लौहपुरुष गणेशमान सिंहमाथि भएको आक्रमण प्रामाणिक उदाहरण हो । नेपाली काँग्रेसको आह््वानमा २०४६ को जनआन्दोलनमा संयुक्त वाममोर्चामा संगठित भई आन्दोलनमा सहभागी हुनु र कार्यगत एकता मार्फत प्रजातन्त्र पुन:स्थापनाको संघर्षमा समाहित हुनु नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको सकारात्मक परिवर्तन थियो । तर त्यस  समयमा पनि कतिपय कम्युनिष्ट समूह काँग्रेसको नेतृत्वभन्दा पृथक रही उग्र नारामार्फत आन्दोलन असफल गराउन सक्रिय भएका थिए । उनीहरु २०४६ को परिवर्तनविरुद्ध सशस्त्र हिंसामा नै उत्रिए ।

राजा वीरेन्द्रसंग सहकार्य गरेको खुलासा तत्कालीन माओवादीका केन्द्रीय नेतृत्वहरुबाट नै सार्वजनिक भएको थियो । दशवर्षे सशस्त्र हिंसामा नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरु, नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध शिक्षक, किसान, सामान्य नागरिक, राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको निर्मम हत्याले त्यो हिंसाको उद्देश्य स्पष्ट गरेको थियो । लोकतन्त्र, शान्तिपूर्णमार्ग र प्रतिष्पर्धात्मक राजनीतिमा समर्थन गर्ने कम्युनिष्टलाई नेपाली काँग्रेसले एक प्रतिष्पर्धी शक्तिका रुपमा राजनीतिक सम्बन्ध र सहकार्य गर्दै आयो भने बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रविरुद्ध सशस्त्र हिंसामा संलग्न कम्युनिष्टसँग काँग्रेसको कठोर र स्पष्ट विमति रहँदै आएको थियो ।

तत्कालीन राजाको निरंकुश कदमले एकातिर परम्परागत तानाशाही सत्ताको संकेत दिइरहेको अवस्थामा माओवादीको सशस्त्र विद्रोहले देशमा हत्या, हिंसा र आतंक सिर्जना गरी उग्ररुप लिँदै थियो । निरंकुशताको दोहोरो दवावबाट जनतालाई मुक्त गर्न र शान्ति, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको निम्ति नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रियताको जगेर्ना गर्न लोकतन्त्र र शान्ति पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने जिम्मेदारीबोध गरी नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्व र पहलमा माओवादीसँग १२ वूंदे सहमति र अन्य कम्युनिष्ट पार्टीहरुसंग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको यहां स्मरणीय छ ।

 ०६३ मंसीरमा सम्पन्न वृहद् शान्ति संझौतामार्फत् शान्ति स्थापना गर्ने, हिंसात्मक कार्यमा सक्रिय तत्कालीन माओवादी पार्टीलाई लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रियामा सहभागी गराउने, संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने र लोकतन्त्र सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले कम्युनिष्ट पार्टीका विभिन्न घटकबीच काँग्रेसको कार्यगत सम्बन्ध हुनपुग्यो । संविधान तर्जुमा गर्ने र संविधान कार्यान्वयनका लागि देशमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमार्फत संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकार खडा गर्ने विषयमा नेपाली काँग्रेसको नेपाली कम्युनिष्टहरूका मुख्य घटकहरूबीच प्रतिष्पर्धा र सहकार्यको सम्बन्ध निरन्तर रहँदै आयो । २०७४ सालमा संविधान कार्यान्वयनका लागि राज्यको अपरिहार्य तीन तह मध्ये स्थानीय तहको निर्वाचनको लगत्तै प्रदेशसभा र केन्द्रको निर्वाचनका समयमा आएर नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) केन्द्रबीच एकाएक मोर्चाबन्दी भयो र अन्तत: पार्टी एकताको स्थिति देखापर्‍यो ।

 यो एकताको मुख्य उद्देश्य नै लोकतान्त्रिक प्रतिष्पर्धाका माध्यमबाट सत्ता र राज्यमा कम्युनिष्टहरूको एकतर्फी एकदलीय वर्चश्व स्थापित गर्ने नियत स्पष्ट छ । निर्वाचनपछि कम्युनिष्टहरूको एउटै दल बनाउने र राज्यलाई कम्युनिष्ट पार्टी अन्तर्गत चलाउने काम तीव्ररुपमा अगाडि बढिरहेको छ । देशमा अहिले जे जति कम्युनिष्ट पार्टी छन् ती सबै एउटै मोर्चा र ध्येयमा जुटेका देखिन्छन् । रुपमा कोही उग्र देखिए पनि सारमा उनीहरु लोकतान्त्रिक वातावरण र लोकतान्त्रिक शक्तिविरुद्ध गोलबद्ध हुँदै गएको  देखिन्छ ।

लोकतन्त्रको पहरेदार नेपाली काँग्रेस कम्युनिष्टहरूको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागिता एउटा छलछाम र धोखाधडी हो कि भन्ने संशय गर्न बाध्य भएको छ । वर्तमान कम्युनिष्ट सरकार लोकतन्त्रका मूल्य र धरोहरविरुद्ध सक्रिय हुदै लोकतन्त्रले प्रदान गरेका अधिकार र अवसर प्रयोग गरेर एक दलीय सर्वसत्तावादतर्फ अगाडि बढ्न लागेको अनुभव हुन्छ । तर यो सर्वसत्तावादलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले परित्याग गरेको खण्डमा नेपाली कांग्रेस वर्तमान संविधानको रक्षा, सुशासन, राजनीतिक स्थीरता र विकास तथा प्रगतिका पक्षमा सहयोग गर्न भने खुला छ ।

लोकतन्त्रका मूल्यमा पहिले सहमत भएर पुन: हिंसा, आतङ्क र द्वन्द्वको मार्गतर्फ उन्मुख अन्य कम्युनिष्ट समुहलाई जनताका अधिकारको रक्षा गर्ने र समतामूलक समाज निर्माणको स्पष्ट लक्ष्यकासाथ स्थापित वर्तमान राजनीतिक प्रणालीमा सहभागी हुन र हिंसा र द्वन्दहरु सिर्जना नगर्न आग्रह गर्दछ । त्यस्ता समूहलाई हिंसाको भविष्य छैन शान्तिको विकल्प छैन भन्ने सत्यलाई बोध गरी संविधानसभाद्वारा निर्मित वर्तमान संविधानको सम्मान र पालना गर्दै संवैधानिक प्रक्रियामा सहभागी भएर देश विकास एवं जनअधिकारको रक्षामा लाग्न यो महासमिति वैठक आह्वान गर्दछ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहित अन्य दलबारे
निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्त गर्नुकासाथै देशमा निरंकुश सत्ता कायम गरेपछि नेपाली राजतन्त्रले संवैधानिक राजतन्त्रको मूल्य र मान्यतालाई पूर्णत: परित्याग गर्‍यो र लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक शक्ति विरुद्ध सक्रिय रह्यो । राजावदी एवम् परम्परावादीहरुको दलका रुपमा चिनिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका विभिन्न घटकहरुको जनताद्वारा विस्थापित राजतन्त्रलाई पुनस्र्थापना गर्ने लगायतका दृष्टिकोण र क्रियाकलाप लोकतान्त्रिक प्रणालीसंग मेल खादेैनन्   भन्ने स्पष्ट छ । नयांशक्ति पार्टी र विवेकशील साझा जस्ता दलहरुको आरम्भ भरखर भएकोले  उनीहरुको  सिद्धान्त र मान्यताहरु स्थापित भइसकेका छैनन् ।

मधेश केन्द्रीत दलहरु लोकतन्त्रलाई सजिलो बनाउने बाटोमा छैनन् । उनीहरुले उठाई आएका कतिपय जातीवादी, क्षेत्रीय अतिवादी तथा घोर साम्प्रदायिक कुराहरुले राष्ट्रियता, संघीयता तथा लोकतन्त्रलाई प्राथमिकता दिइरहेका छैनन ।

सबै विवाद, विमति र द्वन्द्वको समाधान शान्तिपूर्ण माध्यमद्वारा लोकतन्त्रका मूल सिद्धान्तका आधारमा नै गरिनुपर्दछ भन्नेमा यो महासमिति वैठक विस्वास प्रकट गर्दछ ।
 
सरकार बारे हाम्रो दृष्टिकोण :
यतिबेला देशमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ । हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा छौं । गुण र दोषको आधारमा सरकारलाई समर्थन र विरोध गर्ने हाम्रो नीति रही आएको छ । यसलाई निरन्तरता दिइनेछ । संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति तीव्र विमति राख्ने दुई कम्युनिष्ट पार्टी अन्तत नेपाली कांग्रेसले विश्वास गरेकै राजनैतिक प्रणालीमा सहभागी हुनु नेपाली कांग्रेसको सैद्धान्तिक विजय हो । यसका स्थापित मूल्य र मान्यताको रक्षा गर्ने गम्भीर दायित्व पनि नेपाली कांग्रेसमा नै आएको  छ ।

सरकारसंग सम्बन्धको मूल आधार :
१. संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि सरकारको इमान्दारीपूर्ण प्रतिबद्धता तथा लोकतान्त्रिक चरित्र, शैली र व्यवहार ।
२  देशको समृद्धि, राष्ट्रिय स्वाधिनता र स्वाभिमानको अभिवृद्धिका लागि परिपक्व, जिम्मेवार र गम्भीर भूमिका ।
 वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई झै सहज राजनैतिक वातावरण संभवत: विगतका कुनै प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त थिएन । पछिल्लो दशककै मात्र स्मरण गर्ने हो भने विगतका ३ प्रधानमन्त्रीले निभाएको ऐतिहासिक भूमिकाको स्मरण गरौं ! गिरिजाप्रसाद कोइरालाले झै शान्ति प्रकृयाको सुरक्षित अवतरण र गणतन्त्र कार्यान्वयनको जटीलता उहाँका सामु छैन । न विमतिहरुका बीच सहमति गाँसेर सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान जारी गरिएको समय जस्तो चुनौति न संविधानसँग असहमत पक्षलाई पनि विश्वासमा लिएर शेरबहादुर देउवाले जस्तो तीन तहको निर्वाचन गराउनु पर्ने जटिलता नै उहाँले चिर्नु छ । तर तुलनात्मक रुपले सहज राजनैतिक वातावरणको सदुपयोग गरेर देशलाई तीव्रतर विकासको गतिमा लैजान सक्ने कुशल शासकीय क्षमता र नेतृत्व उहांमा देखिएको छैन ।

दुई भिन्न मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि र दुई भिन्न स्कूलिङबाट आएका दुई कम्युनिष्ट पार्टीको एकता मूलत: कुनै निश्चित सैद्धान्तिक, वैचारिक जगमा भन्दा अघिल्तिर रहेको निर्वाचन जित्ने सत्ता प्राप्तिको स्वार्थको गठवन्धनबाट प्रेरित र विकसित भएको थियो । सत्ता प्राप्तिका लागि एक हुने, सिद्धान्तको आवरण विस्तारै गाँस्दै जाने र जे जस्तो उंट बन्ला त्यसलाई आजको माक्र्सवादको विल्ला भिराइदिने, यो रणनीतिले चुनावी सफलता त मिल्यो तर यसको दुष्परिणाम र द्विविधाले सरकारको गतिलाई गहिरोसँग प्रभाव र दवावमा राखेको स्पष्ट देखिन्छ ।

सर्वत्र अनुभूत गरिएको अधिनायकवादको आशंकालाई खण्डित गर्ने भन्दा सरकारको शैली र व्यवहारले यसलाई पुष्टि गर्ने वस्तुगत आधार प्रदान गरेको छ ।
१. संघीयताप्रति उदासिनता,
२. संविधानप्रति अपनत्व विस्तारमा अवरोध,
३. प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शक्ति केन्द्रीकरण,
४.विरोधी स्वर नियन्त्रणको प्रयत्न,
५. संचार माध्यम र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप,

बुद्धिजिवीहरुको मानमर्दन, अपराधीहरुलाई संरक्षण, नागरिकका जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषय महङ्गी, अखाद्य पदार्थहरुको विक्रि नियन्त्रणमा निस्कृयता यस प्रवृत्तिका केही नमुना हुन् । तेह्र वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलत्कार र क्रुरतापूर्ण हत्या गरिएको घटनामा दोषी पत्ता लगाउने सन्दर्भमा सरकारले देखाएको लाचारीपन, अकर्मण्यता एवम् विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्तिहरु तथा अनेक जाली खेलहरुका कारण सरकार निकम्मा सावित भएको छ । व्यापक चर्चा, बिरोध र आन्दोलन हुँदा समेत सरकारले गैरजिम्मेवारीपूर्ण रबैया देखाउनु दोषी पत्ता लगाउने भन्दा जोगाउने तर्फ लाग्नु, न्याय माग्ने माथि दमन गर्नु, न्यायको माग गर्दै आम नागरिकले टासेका पोष्टर च्यात्नु र गोलि चलाउनु कुनै पनि लोकतान्त्रिक र सभ्य मुलुकको सरकारले गर्न नसुहाउने आपराधिक प्रकृतिको काम यो सरकारबाट भइरहेको छ । निर्मला पन्तको घटना एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो ।  देशको विभिन्न भागमा यस्ता घटनाहरु भइरहेका छन् ।  नेपाली कांग्रेसको भातृसंस्था तरुण दल रोल्पाका नेता रोहित पुन र सर्लाहीमा नेपाली कांग्रेसका नेता रामविलास महतोको हत्या सत्तारुढ दलकै कार्यकर्ताहरुबाट भएको छ । सरकारको एक मन्त्रीलाई कालो झण्डा देखाएको अभियोगमा वर्दियाका एक युवक हिरासतमा नै मारिए । पीडित व्यक्ति र परिवारले न्याय पाएका छैनन् । नेपाली कांग्रेस सरकारको यस्तो क्रियाकलापको निन्दा गर्दै दोषीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन र पीडितलाई न्याय एवं राहत दिन जोडदार माग गर्दछ ।

केही दिन पहिले मात्र अत्यन्त विवादास्पद, एक विदेशी गैरसरकारी संस्थाको सम्मेलनमा स्वयम् सरकार सहआयोजक हुनु, पदीय मर्यादालाई तिलाञ्जली दिदै प्रधानमन्त्री तीन दिनसम्म होटलमा आयोजकहरुसंग वस्न जानु, कार्यक्रमकालागि सम्पूर्ण सरकारी र नेकपाको संयन्त्रलाई परिचालित गर्नु, राज्यकोषबाट आर्थिक सहयोग गर्नु र अन्तमा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले पुरस्कार राशी ग्रहण गर्नु र आशीर्वादका नाममा कुनै एक धर्मप्रचारलाई महत्व दिनुले यो सरकार दिशाहीन शैली र चरित्र छर्लंग हुनपुगेको छ । सरकारका यस्ता देशको स्वाभिमान र मर्यादामाथि नै घात गर्ने सबै क्रियाकलापप्रति यो महासमिति वैठक खेद प्रकट गर्दछ ।

निजामती सेवा र सुरक्षा संगठनहरुको पुर्नसंरचना संघीय सिद्धान्त अनुसार भैरहेको छैन । निजामती सेवका कर्मचारीहरु र सुरक्षाकर्मीहरुको सरुवा, बढुवा, पदस्थापन र संचालन व्यवसायीक सिद्धान्तको विपरित राजनीतिक उद्देश्यका लागि गर्न थालिएको छ । सरकारको यस्तो रवैया र कार्यको यो बैठक घोर भत्र्सना गर्दछ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र संचार माध्यममाथिको नियन्त्रण :
वर्तमान सरकार नेपालको संविधानले मौलिक अधिकारकारूपमा प्रत्याभूति गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने, कानूनको दुरुपयोग तथा अपव्याख्या गर्ने र स्वतन्त्र अभिव्यक्ति निषेध गर्दै सर्वसत्तावादी दिशातर्फ उन्मुख हुँदैछ । नागरिक अधिकार र अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता सर्वसत्तावादी शासन प्रणालीका लागि प्रमुख चुनौती भएकाले सरकार गठन भएको घडीदेखि नै अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचित गर्ने अवान्छित उदेश्यले विद्यमान कानूनको दुरुपयोग तथा अपव्याख्या गरी स्वतन्त्र प्रेस माथि आक्रमण गर्ने क्रम जारी छ ।

नेपाली काँग्रेसको सरकारको समयमा स्वतन्त्र र व्यावसायिक प्रेसको उत्साहपूर्ण संस्थागत विकास भएको थियो । त्यसैले नेपाली संचार माध्यमले उदार लोकतान्त्रिक प्रणालीमा स्वतन्त्र प्रेसको पूर्ण र उच्चतम अभ्यास गर्दै आइरहेको छ । नेकपाको सरकारले नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कानुनी रूपमै नियन्त्रण गर्ने उदेश्यले नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता सम्बन्धि केही कानुनहरू संशोधन गर्ने धृष्टता गरेको थियो । तर नेपाली काँग्रेस लगायत नागरिक समाजबाट सशक्त प्रतिवाद भएपछि सरकार पछाडी हट्न बाध्य भएको छ । अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता उदार लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत प्रस्तावना हो ।

सरकारी स्वामित्व अन्तर्गत रहेका संचार माध्यममाथि ठाडो हस्तक्षेप गरिएको छ । सरकारी संचार माध्यममा कार्यरत सञ्चारकर्मीहरूलाई आस्थाका आधारमा छानीछानी हटाएर सरकारी संचार माध्यमलाई कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाइएको छ । एकातिर, साइबर कानुनका नाममा आलोचना गर्ने निजी क्षेत्रका संचार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने अस्त्रकोरूपमा दुरुपयोग गरेको छ भने अर्कातिर फौजदारी ऐनका नाममा आम नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन गर्ने धृष्टता समेत सरकारले गरेको छ ।  सञ्चार क्षेत्रसंग प्रत्यक्ष सम्बन्धित अन्तरराष्ट्रिय संगठनहरुले समेत सरकारको यस्तो निरंकुश कार्यहरुप्रति खेद प्रकट गरेका छन् । तर सरकार निर्लज्जतापूर्वक स्वतन्त्र अभिव्यक्तिलाई नियन्त्रण गर्ने काम गरिरहेको छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीको आधारभूत प्रस्तावना विपरीत अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने यस्तो सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति नेपाली काँग्रेसलाई स्वीकार्य छैन ।

नागरिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको यस्तो नग्न हस्तक्षेपको घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरुद्धका संपूर्ण कानुन तत्काल खारेज गरी नेपालको संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम पूर्ण अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता वहाली गर्न नेपाली कांग्रेसको यो महासमिति बैठक जोडदार माग गर्दछ ।

शिक्षामा जनवादीकरण :
कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा भएको मौका छोपी विस्तारै शिक्षामा जनवादीकरण सुरु भएको छ । अहिले कतिपय विद्यालयमा नेपालका कम्युनिष्ट नेताहरुको तस्वीर  पुस्तकको मुखपृष्ठमा नै छाप्ने, लोकतान्त्रिक शक्तिलाई अपमानित गर्ने र सुनियोजितरुपमा माकर््स्वाद पढाउने काम गर्न लागिएको  छ । शिक्षालाई सेवामूलक भन्दा पनि व्यवसायीकरण गर्ने काम कम्युनिष्टहरुले नै गरिरहेका छन् र सरकार यसतो कृत्यलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ ।

शिक्षक, प्राध्यापकहरुलाई अपमानित गर्ने काम भएका छन् । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई प्राज्ञिक कार्यकालागि र पूर्वमाओवादी तरुणलाई कुनै अन्तरराष्ट्रिय कार्यशालामा सहभागी हुन विदेश भ्रमणमा जान लाग्दा एयरपोर्टबाटनै पक्राउ गरी फिर्ता गरिएको घटनाले यो सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख रहेको प्रमाणित गर्दछ । सरकारले सबै विश्वद्यिालयमा ठाडो हस्तक्षेप गरिरहेका अनेक दृष्टान्तहरु छन् । कम्युनिष्ट पार्टीका विजयी स्थानीय तहमा विचार नमिलेकै कारण जथाभावी सरुवा गर्ने काम पनि भएका छन् ।

यस्ता सबै कानुन विरोधी, लोकतन्त्रका मूल्य विरोधी कार्यहरुको निन्दा गर्दै यस्ता कुनियतपूर्ण कार्यहरु तत्काल रोक्न महासमितिको यो वैठक सरकारसंग मांग गर्दछ ।
 
नेपाली कांग्रेसको सुदृढीकरण र नयाँ पुस्ताको सहभागिता :
आधुनिक राजनीतिक परिवर्तनको ढोका खोल्ने काम नेपाली कांग्रेसले गरेको हो । २००३ सालदेखि नेपाली कांग्रेसले लागू गर्न प्रयास गरेको राजनीतिक पद्धति नेपालमा स्थापित छ । देश निर्माणमा युवा वर्गको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । नयाँ पुस्ताको प्रभावकारी परिचालनबिना कुनै पनि दल, सिद्धान्त र नीति सफल हुन सक्दैन ।  तसर्थ नेपाली कांग्रेसले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम एवं राष्ट्रभक्ति, स्वतन्त्रता, समानता, अधिकार, समाजिक न्याय जस्ता विषयहरुलाई नयाँ पुस्ताको सहभागीता बढाउदै उनीहरुलाई सक्रिय तुल्याउन विशेष कार्यक्रम ल्याउने आवश्यकता बोध गरेको छ । आर्थिक विकासमा लागि उचित शिक्षा, रोजगारीको व्यवस्था, कृषि व्यवसायको आधुनिकीकरण, औद्योगीकरण र विकास आयोजनाहरुमा युवाहरुलाई प्रोत्साहित गरी उनीहरुको योग्यता, क्षमता र सीपलाई स्वदेशमै उपयोग गर्नु पर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट मान्यता छ । समाजमा रहेका अतिरिक्त क्षमता भएकाहरुकालागि शिक्षा,सीप विकास, असक्तहरुकालागि आजीवीका, वृद्धवृद्धाहरुको संरक्षण, बालबालिकाहरुको उचित पालनपोषण जस्ता सामाजिक कार्यहरुमा नेपाली कांग्रेस प्रतिबद्ध छ र यस्ता कार्यहरुमा सहभागी हुन यो महासमिति वैठक सम्पूर्ण सदस्यसाथीहरुलाई आह्वान समेत गर्दछ । अहिले नेपालमा चारओटा राजनीतिक धारहरू विद्यमान छन् ।

पहिलो नेपाली कांग्रेसले लिएको राष्ट्रियतासहित स्वतन्त्रताको सार्वभौम सिद्धान्त, लोकतन्त्र, समाजवाद, संघीयता, गणतन्त्र मान्ने विचार,

दोस्रो एकदलीय निरंकुशता र जनवादी केन्द्रीयता लागू गर्न चाहने र जनताका स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्न चाहने कम्युनिष्ट विचार,

तेस्रो परम्परावादी राजावादी दक्षिणपन्थी विचार र चौथोमा जातीय अतिवाद र क्षेत्रीय अतिवाद छन् ।

वर्तमानबाट निराश र परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न नसक्नेहरु राजावादी, एकधर्म सापेक्षतावादी, एकात्मक राज्यप्रणालीका पक्षमा रहेका छन् । जातीय–अतिवाद र क्षेत्रीय–अतिवादलाई केही जनजातिका नाउमा संगठितहरु र तराईमधेसका नाउमा राजनीति गर्नेहरु सहित केही व्यक्तिहरु जसले नेपालको राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामाथि नै धावा वोल्ने विचारहरु प्रक्षेपण गरिरहेका छन् ।

बहुलवाद, स्वतन्त्रता, समानता, स्वतन्त्रप्रेस, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठनको अधिकार,धार्मिक स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र भ्रमणको अधिकार, कानूनत: सम्पत्ति आर्जन गर्ने स्वतन्त्रता, जनताको सार्वभौम र निर्णायक भूमिका अस्वीकार गर्ने कम्युनिष्ट पार्टीहरुका अनेक रुपहरु छन् । कोही लोकतन्त्रका मौलिक मान्यताहरुलाई आवरणमा स्वीकार गरेझै गरी एकदलीय प्रवृत्तिलाई मलजल गरिरहेका छन् भने कोही लोकतन्त्रका सबै मूल्यहरुमाथि संगठित प्रहार गरिरहेका छन् । राष्ट्रवादको अतिरञ्जित व्याख्या, नेपाली जनतालाई स्वप्नशील आश्वासन, चर्का र उत्तेजक नारा दिदै नेपालमा एकदलवादी कम्युनिष्टहरुले भ्रममा पार्ने प्रयत्न गरेका छन् ।

नयां पुस्तालाई नेपाली कांग्रेसका आदर्श, सिद्धान्त, आचरण र कर्मवारे अझ जानकार गराउनु आवस्यक छ । शैक्षिक सामाजिक अभियानहरु  तथा पर्यावरणीय सुुरक्षाकालागि नेपाली कांग्रेसको सार्थक अभियान मार्फत नयां पुस्तालाई सक्रिय पार्न सकिन्छ । विगतका सबै कमीकमजोरीहरुलाई आत्मसमीक्षाद्वारा सुधार गरी अवका दिनमा पार्टी नेतृत्व सहित सम्पूर्ण सदस्यसाथीहरु जनतामा एकताबद्ध, लोकतान्त्रिक संस्कृतियुक्त, अनुशासित, भ्रष्टाचारमुक्त, व्यवहारकुशल, कर्मशील र उद्यमशील रहेको प्रमाणित गर्ने महासमितिको यो वैठक पूर्ण प्रतिबद्धता प्रकटगर्दछ ।

माथि उल्लेखित सबै प्रतिबद्धताहरुको सफल कार्यान्वयनका लागि नेपाली कांग्र्रेस पार्टीलाई अझै संगठित र सशक्त बनाउन आवश्यक छ । सैद्धान्तिक–वैचारिक प्रष्टता र प्रतिबद्धता यसको लागि पहिलो शर्त हो । त्यस्तै, संघीय राज्य प्रणालीको संरचना अनुसार पार्टीको संगठनात्मक संरचना रुपान्तरण हुनु पनि अनिवार्य शर्त हो । पार्टीको विधान संशोधनको ध्येय र प्रयोजन यही नै हो । सम्पर्क, संवाद, नीति, प्रशिक्षण, आचरण, अनुशासन, एकता र सकृयता संगठन सुदृढीकरणका प्रमुख सूत्र र कार्य हुन् । लोकतन्त्रमा राजनीतिक दल प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको भूमिकाका लागि सधै सक्षम र तत्पर रहनु पर्दछ । जनता र देशको पक्षमा, सरकारको जनविरोधी कामको विपक्षमा सदन र सडकमा सधैं सकृय रहनु पर्दछ— आवश्यक परे जुलुस, प्रर्दशन र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको लागि पनि तयार रहनु पर्छ । आगामी सबै तहमा निर्वाचनको लागि योजनाबद्ध रुपमा निरन्तर कार्यरत रहनु पर्दछ ।

नेपाली कांग्रेसको यो महासमिति बैठक यसका लागि पूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै, निरन्तर क्रियाशील रहने निर्णय गर्दछ।