काठमाडौं । विश्व बैंकले दक्षिण एशियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता 'साफ्टा' कार्यान्वयनमा अप्रत्यक्ष रुपमा दबाब दिएको छ । शुक्रबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा एक रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले अप्रत्यक्ष रुपमा दबाब दिएको हो । विश्व बैंक र व्यापार, अर्थशास्त्र र पर्यावरणमाथि दक्षिण एशियाली दृष्टि (सावती) को सहकार्यमा दक्षिण एशियाका पाँच मुलुकहरु अफगानिस्तान, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान र नेपालमा एकसाथ प्रकाशित गरेको ‘अ ग्लास हाफ फुल’ नामको रिपोर्टमा विश्व बैंकले यस्तो दबाब दिएको हो । 

नेपालको कूल व्यापारको एक तिहाई भन्दा बढी साफ्टाको संवेदनशील सूचीमा पर्ने भन्दै यसलाई विस्तारै घटाउँदै जानुपर्नेमा विश्व बैंकले यस अघिपनि पटक पटक दबाब दिँद आएको छ । विश्व बैंकले नेपालले अहिले साफ्टा कार्यान्वयनलाई ध्यान दिने हो भने अहिले भन्दा ४ गुणासम्म व्यापारमा बृद्धि गर्न सक्ने औल्याएको छ । 

सो रिपोर्टमा नेपालको क्षेत्रीय व्यापारका लागि विभिन्न ४ प्रकारका अवरोधहरुका कारण नेपालको व्यापारमा कमि आएको बताएको छ । रिपोर्टले भन्सार, शुल्क र अन्य वास्तविक तथा अनुमानिक गैरभन्सार अवरोधहरु, कनेक्टिभिटी लागत र बोर्डर ट्रष्ट डेफिसिटलाई व्यापार अवरोध हटाउन सकेमात्रै नेपालले उल्लेख्य रुपमा व्यापारमा प्रगति गर्ने दाबी गरेको छ । यस्ता समस्याहरु समाधान गर्न सकेको खण्डमा निर्यातमा समेत अहिलेको भन्दा ४ गुणा भन्दा बढी उपलब्धी हाँसिल हुने दाबी विश्व बैंकले गरेको छ । 

विश्व बैंकले भनेको अन्तर क्षेत्रीय व्यापारका लागि सन् १९९३ को अप्रिल ११ का दिन ढाकामा बसेको सार्क स्तरीय वाणिज्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुबीच साफ्टा सम्झौता भइसकेको छ । सोही सम्झौता अनुसार सार्क मुलुकहरुबीचको व्यापारमा भन्सार शुल्क लगाउन नपाउने व्यवस्था छ । तर, राज्यले संवेदनशील भनेर तोेकेका बस्तुहरुमा भने यो सम्झौता लागू नहुने बताईएको छ । सार्क मुलुकहरुले २०१६ सम्म यसलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने बताएको भएपनि अहिलेसम्म यो पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सार्कमुलुक भन्दा एक वर्ष पछि उत्तर अमेरिकी मुलुकहरुबीचको सम्झौता नाफ्टा स्थापना भएको थियो । 

अहिलेसम्मको स्थितीमा पनि सबैभन्दा धेरै संवेदनशील बस्तुहरुको सूची राख्ने देशमा नेपाल सबैभन्दा अघि रहेको छ । रिपोर्टले भारत र श्रीलंकाबीचको हवाई सम्झौतालाई उदाहरण दिँदै यसबाट नेपालले पनि केही सिक्न सक्न सुझाव दिएको छ । भारतका विभिन्न १४ शहरमा श्रीलंकाबाट सातामा १४७ ओटा उडान भइरहेको उल्लेख गरिएको विषयलाई विश्व बैंकले उदाहरणको रुपमा लिएको हो । 
 
के हुन् संवेदनशील सूचीमा परेका बस्तु ?
सन् २००६ मा भएको साफ्टाको बैठकले यसलाई पनि युरोपियन युनियनको मोडलमा लैजाने लक्ष्य सहित सार्क मुलुक भित्र भन्सार रहित सामान आवतजावतको व्यवस्था मिलाउन भन्दै २०१६ सम्म संवेदनशील सूचीमा रहेका बस्तुहरू बाहेक अन्य बस्तुहरूको भन्सार शुन्य बनाउन प्रस्ताव गरेको थियो । त्यससँगै संवेदनशील सूचीमा रहेको बस्तुपनि विस्तारै कम गर्दै लैजानुपर्नेमा पनि यो सम्झौताले जोड दिएको छ। यसरी कुनैपनि मुलुकले व्यापारको स्थिती र राजश्वमा त्यसको हिस्साको आधारमा संवेदनशील भनेर तोकिएका बस्तुहरू नै संवेदनशील सूचीमा परेका बस्तुहरू हुन्। 
 
के हुन्छ संवेदनशील बस्तुको सूचीमा धेरै बस्तु राख्दा ? 
कुनैपनि मुलुकले आफ्नो मुलुकमा आयात तथा निर्यात हुने बस्तुको व्यापारको स्थिती र त्यसले राष्ट्रिय राजश्वमा पुर्‍याएको योगदानको आधारमा संवेदनशील बस्तुको सूची सार्वजनिक गर्ने गर्दछ। त्यसैले यस्ता बस्तुहरू विकासशील र कम विकशित मुलुकहरूले संवेदनशील भनेर तोक्ने बस्तुमा फरक आउने गरेको हो। नेपाल लगायतका कम विकशित मुलुकहरूको राजश्वको मुख्य हिस्सा भन्सारबाट नै उठ्ने गरेकोले नेपाल जस्ता मुलुकहरूले संवेदनशील बस्तुको सूचीमा धेरै बस्तु राखीरहेका हुन्छन्।
 
यस भन्दा बाहेकका बस्तुहरूमा कुनैकुनै बस्तुमा ५ प्रतिशत लगाउन पाउने प्रावधान राखेको भएपनि अधिकांशको भन्सार महशुल शुल्कमा नै झार्नुपर्ने प्रावधान रहेको वाणिज्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । तर भन्सार विन्दूमा उठाईने अन्य शुल्क भने उठाउन पाईने छ । यो सूची हरेक मुलुकको सरकारले आफ्नो व्यापारको स्थितीको मुल्याङ्कन गरेर घोषणा गर्ने गरेको छ । यसरी घोषणा गरिएको सूचीको आधारमा मुलुकको आत्मनिर्भरताको मापन समेत गरिने वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्। त्यसैले यस्ता संवेदनशील बस्तुहरू बढी भएको खण्डमा मुलुकको भन्सारमा बढी आत्म निर्भर छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुने पनि कर्मचारीहरूले तर्क गर्ने गरेका छन्।