काठमाडौं । सरकारले यही चैत १५ र १६ गते अन्तराष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ। यो लगानी सम्मेलन मुलुकमा पञ्चायती शासन अन्त्य भएपछिको तेस्रो लगानी सम्मेलन हो । वि सं २०४९ सालमा भएको लगानी सम्मेलन दोस्रो पटक २०७३ सालमा भएको थियो । पछिल्लो पटक फाल्गुन १९ र २० गते भएको लगानी सम्मेलनमा प्रतिवद्धता जनाएका लगानीकर्ताहरुले अहिलेसम्म पनि प्रतिवद्धता अनुरुप लगानी गरेका छैनन् । प्रतिवद्धता गरेको अधिकांश लगानीकर्ताहरुले त्यसपछि वास्ता नै नगरेको समेत लगानी वोर्डले जनाएको छ । यही सन्दर्भमा सरकारले अर्काे लगानी सम्मेलनको तयारी गरेको हो । 

आईतबार राजश्व सचिव शिशिर ढुङ्गानाको बिदाई कार्यक्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सो कुराको जानकारी दिएका हुन् । तर, यो सम्मेलनका लागि आन्तरिक तयारी भने धेरै पहिलेदेखि नै हुँदै आएको थियो । यसअघि सरकारले २०७३ फागुन १९ र २० गते लगानी सम्मेलन गरेको थियो ।  उक्त सम्मेलनमा करिब १४ खर्ब रुपैयाँको ९१३।५२ विलिएन अमेरिकी डलर० लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । लगानी बोर्डका अनुसार अहिलेसम्म प्रतिवद्धता अनुरुप ज्यादै न्यून रकम मात्रै लगानीको रुपमा आएको छ । 

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले २०७३ सालको लगानी सम्मेलन अघि ५ अर्ब ६० करोडको बैदेशिक लगानी आएको थियो भने सम्मेलनको वर्षमा १० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैदेशिक लगानी आएको जानकारी दिए । यो लगानी सम्मेलनको लागि केही समय अघिदेखि नै तीब्र तयारी चलिरहेको भन्दै अघिल्लो पटकको सम्मेलनमा जस्तै २ दर्जनको हाराहारीमा देशहरु सम्मेलनमा सहभागी हुने बोर्डको विश्वास छ । अधिकारीले यसपटक स्थिर सरकार, कानूनमा देखिएका समस्याहरुको समाधान भएकोले पनि यसपटकको लगानी सम्मेलन सार्थक हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

अधिकारीका अनुसार सम्मेलनपछिको वर्ष झण्डै १८ अर्बको वैदेशिक लगानी आएको थियो । बोर्डका अनुसार सो सम्मेलनमा प्रतिवद्धता जनाएकाहरुको लगानीकर्ताहरुको भिन्न सूची तयार पर्ने गरिएको छैन । जसले गर्दा प्रतिवद्धताको यति रकम उठ्यो भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । यसको अर्थ जुन सामान्यतया आउने वैदेशिक लगानीभन्दा धेरै खासै लगानी नआएको मान्न सकिन्छ । 

यो नेपाली पूर्ण कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारको पहिलो लगानी सम्मेलन पनि हो । यस अघिको लगानी सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भएपनि उद्योग मन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको सक्रियतामा लगानी सम्मेलन भएको थियो । पञ्चायती शासनको अन्तपछि पहिलो निर्वाचित सरकारले आर्थिक उदारीकरणलाई आक्रामक रुपमा अघि बढाउनका लागि गरेको लगानी सम्मेलनमा सम्मेलनपछिको वर्ष लगानीको प्रतिवद्धता बढेर ३ अर्ब ८ करोड पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०४८÷४९ मा ५९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । दोस्रो जनआन्दोलन ०६२–६३ पछि विदेशी लगानी बढ्दै गएपनि उल्लेख्य छैन । उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा ८ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता आएको छ ।

डुईङ विजिनेसको घाउ मेटाउने प्रयास 
त्यसो त सरकारले अहिले गर्न लागेको लगानी सम्मेलन यस्तो समयमा हुन लागेको छ । जुन समयमा विश्व बैंकले नेपालमा लगानीको वातावरणको बारेमा तयार पारेको डुईङ विजिनेसमा नेपालको ५ स्थान घटेको देखाएको छ । विश्व बैंकले विभिन्न १० सूचकांकहरु हेरेर तयार पार्ने यो प्रतिवद्धताले नेपालमा लगानीको वातावरण अघिल्लो वर्ष भन्दा घटेको देखिन्छ । तर, सरकारले यो तथ्यांकमाथि हावी हुनको लागि यो सम्मेलन गर्दैछ । यो सम्मेलनमा लगानीकर्ताहरुले यसमा आकर्षण देखे भनेमा नेपालमा लगानी बढेर यहाँको आर्थिक बृद्धिदरलाई समेत महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास गरिएको छ । 

सम्मेलनमा भारतकोभन्दा चीनको प्रतिवद्धता धेरै 
वि सं २०७३ सालमा भएको लगानी सम्मेलनमा भारतले भन्दा चीनले झण्डै २७ गुणा बढी लगानी गर्न प्रतिवद्धता जाहेर गरेको थियो । सम्मेलनमा चीनले ८ खर्ब ३० अर्बको लगानी प्रतिवद्धता जाहेर गर्दा भारतले जम्मा ३१ अर्ब लगानी गर्ने जनाएको लगानी बोर्डले जनाएको थियो । 

लगानी बोर्डका अनुसार १ खर्बको लगानी प्रतिबद्धता आउने अनुमान सरकारले गरेकोमा १३ खर्ब ५२ अर्बको प्रतिबद्धता आएको हो। यसरी प्रतिवद्धता गर्नेमा दोस्रो स्थानमा बंगलादेशबाट २ खर्ब ४० अर्ब, बेलायत र जापानबाट १–१ खर्ब, श्रीलंकाबाट ५० अर्बको प्रतिबद्धता आएको बोर्डले जनाएको थियो।