arrow

गुगल र फेसबुकमाथि कर लगाउन छलफल सुरु, भारत एक्सनमै उत्रियो 

logo
सुदर्शन अर्याल,
प्रकाशित २०७५ पुष २ सोमबार
Facebook_twitter_google.jpeg

काठमाडौं । नेपालमा सेवा दिईरहेका गुगल, फेसबुक, भाइवर जस्ता ओटीटी सेवा प्रदायकहरुबाट कसरी सेवा शुल्क उठाउन सकिन्छ भन्ने बारे सरकारी तहमा गम्भीर छलफल सुरु भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्वमा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित एक कार्यदल गठन गरी यस विषयमा गम्भीर छलफल भईरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्राधिकरण बोर्डले वरिष्ठ निर्देशक आनन्दराज ढकालको संयोजकत्वमा, नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय, इन्टरनेट सेवा प्रदायक(नेपाल टेलिकम र एनसेल) का प्रतिनिधिहरु समेत रहने गरी कार्यदल गठन गरेको हो । कार्यदलले यससम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय अभ्यास र नेपालमा के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । 

नेपालले यो यस्ता सेवाप्रदायकबाट कति कर उठाउन सक्छ र नेपालबाट ती कम्पनीहरुले कति कमाईरहेका छन् ? भन्ने यकीन तथ्यांक सरकारसँग समेत छैन । केही समय अघि प्राधिकरणले नेपालमा फेसबुकका प्रयोगकर्ताहरु कति छन् भन्नेबारे एक अध्ययन गरेको थियो । तर, उनीहरुले नेपालबाट कति पैसा लैजान्छन् भन्नेबारे यकीन तथ्यांक सरकारसँग नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ । यकीन तथ्यांक नहुँदा यी संस्थाहरुबाट कसरी कर उठाउन सकिन्छ भन्नेमा समेत सरकार अन्योलमा छ । 

नेपाल टेलिकमको वार्षिक प्रतिवेदनका अनुसार धेरै प्रष्योगकर्ताहरु ओटीटी सेवातर्फ आकर्षित हुँदा सरकारी राजश्वमा ठूलो नोक्सानी भईरहेको छ । यो तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि प्राधिकरणले राजश्व जोगाउन र नेपाली प्रयोगकर्ताहरुको डाटा सुरक्षाको लागि सक्रियता देखाएको हो । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले ओटीटी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुलाई कसरी नियमन गर्न सकिन्छ भनेर केही महिना अघि गठन भएको सो समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन भने नबुझाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार भाइवर जस्ता ओटीटी सेवा प्रदायकहरुको सर्भर नेपालमा नरहेकोले पनि उनीहरुबाट उठाउनु पर्ने ठूलो राजश्व रकम उठाउन सकिएको छैन । 

कसरी होला नियन्त्रण ?
त्यसो त नेपालको जस्तै समस्या भारतले पनि भोगिरहेको छ । नेपालमा जस्तै भारतमा पनि ओटीटी सेवाबाट नै धेरैले कुराकानी गर्न थालेपछि भारत सरकारको समेत ठूलो धनराशी गुमिरहेको छ । यस्तो समस्या समाधानको लागि पछिल्लो समय भारत सरकार समेत सक्रिय देखिएको छ । यस्तै अध्ययन टोलीको सुझाव पछि भारत सरकारले ओटीटी सेवा प्रदायकहरुलाई सरकारी नियन्त्रणमा राखेर कर उठाउने योजना अघि सारेको छ । 

उसले गुगल र फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जालमाथि कर लगाउन ती कम्पनीहरुको डाटा स्टोर भारतमा नै राख्न निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव सम्बन्धित निकायका अधिकारीहरुले दिएका छन् । यसले फेसबुक तथा गूगल जस्ता इन्टरनेट कम्पनीहरुलाई भारतमा डाटा स्टोर गराउँदा डाटा सुरक्षासँगै मोटो रकम राजश्व समेत उठ्ने भारतीय अधिकारीहरुले जनाएका छन् । 

अहिले फेसबुक मुलुक बाहिर रहेर पनि भारतमा सेवा दिइरहेको एउटा उदाहरण हो । यद्यपि फेसबुकको पनि भगिनी संस्था भारतमा  छ । तर, यसको हिस्सा एकदमै कम छ । त्यही कम हिस्साको मात्रै राजश्व भारत सरकारले पाउने गरेको छ । 

अहिलेसम्म फेसबुक या गूगलमा कुनै प्रयोगकर्ताले बुझाएको व्यक्तिगत विवरण नेपाल सरकारसँग हुँदैन । भारत सरकारको पनि हालत त्यही हो । तर, ती सेवा प्रदायकहरुले नेपालमा नै सेटअप बक्स राखिदिएको खण्डमा भने नेपालमा कति जनाले फेसबुक या ट्वीटर प्रयोग गरिरहेका छन् ? भन्नेबारे सजिलै जानकारी लिन सकिन्छ । जसका कारण नेपालले नेपालबाट कमाएको रकमको कर समेत सजिलै उठाउन सक्छ । अहिले भारत सरकारले पनि यही गर्न लागिरहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । 

भारतमा गुगल ट्याक्स र करको रकम
एक तथ्यांकका अनुसार अक्टोबर महिनासम्म फेसबुकको भारतमा मात्रै २९ करोड ४० लाख प्रयोगकर्ता रहेका छन् । जबकी ह्वाट्सएपका प्रयोगकर्ताहरु २० करोड मात्रै छन् । भारत सरकारले २०१६ मा एक कानून तयार पारी इक्वलाईजेसन लेभीको नामबाट गुगलमाथि कर लगाउँदै आएको छ । यो कानून अहिलेसम्म गुगलको हकमा मात्रै लागू हुने भएकोले यसलाई गुगल ट्याक्स नामले समेत चिन्ने गरिएको छ । यो नियमका अनुसार कुनैपनि कारोबारीहरुद्वारा विदेशी अनलाइन सेवा प्रदायक  गूगल, याहू, ट्विटर, फेसबुक आदिलार्इ अनलाईन विज्ञापन दिएवापत कूल राशीको ६ प्रतिशत लेवी उठाउने गरेको छ । सुरुवातमा केही विरोध भएपनि अहिले सरकारले २०१८ मा मात्रै १ हजार करोड भारतीय रुपैयाँ इक्वलाइजेशन लेवी उठाइसकेको छ । 

भारतमा रेग्युलेटरी फाइलिङ्गका अनुसार वित्त वर्ष २०१७मा फेसबुकले ३४१।८ करोड रुपैयाँ राजश्वमाथि ४० करोड रुपैयाँको मुनाफा कमाएको थियो । चालु वित्त वर्षको आकडा आएको छैन । सेप्टेम्बरमा रोयटर्सका अनुसार २०१८ मा फेसबुकलार्इ भारतबाट ९८ करोड डलर कमाईको अनुमान गरिएको छ। वित्त वर्ष २०१८ मा गूगल इण्डियाले ३० प्रतिशत वृद्धि हुँदै ९३३७ करोड रुपैयाँ राजश्व घोषणा गरेको थियो । 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ