धनगढी । धनगढीमा किसानले पाउनु पर्ने अनुदानको मलमा व्यापक कालोबजारी बढ्दै गएको छ । किसानहरुले पाउनु पर्ने अनुदानको मल नपाएको किसानहरुको गुनासो छ । अनुगमन नहुँदा समस्या भएको किसानहरुको  गुनासो छ । ‘सहकारीले सम्बन्धित संस्थानबाट के–कति मल ल्यायो किसानलाई थाहा हुँदैन,’ उनले भने, ‘नत कुनै आधिकारिक निकायले तिनीहरुको अनुगमन नै गर्छन ।’ सहकारी संस्थानको अनुगमन नगरिएकै कारण सहकारीले व्यापारीलाई चाहे अनुसारको मल प्रदान गर्ने गरेका बर्दगोरियाकी कमला सुनारले बताइन् ।

उनले सहकारीबाट पनि फरक–फरक मुल्यमा मल पाइने गरेको सुनाइन् । कृषि सहकारी संस्थाहरुले नेपाल सरकारले रासायनिक मल युरिया र डिएपीमा कायम गरेको दररेटभन्दा एकदेखि तीन सयसम्म बढी मुल्य लिने गरेको उनको भनाई छ ।  ढुवानी खर्च, लोड अनलोड खर्च र मुनाफाका नाममा सहकारीले किसानबाट चर्को मुल्य असुलेको किसानको आरोप छ ।

धनगढी उप–महानगरपालिका, अत्तरिया र मसुरिया क्षेत्रका सहकारी संस्थाहरुले कालोबजारी गरेको साल्ट्र ट्रेडिङ कर्पोरेसन धनगढीले जनाएको छ । नेपाल सरकारको आधिकारिक मल वितरक संस्था कृषि सामाग्री केन्द्र र साल्ट ट्रेडिङ धनगढीबाट ५० केजीको प्रतिबोरा ८ सय १३ रुपैयाँमा खरिद गरेर ९ सयदेखि एक हजार रुपैयाँसम्ममा किसानलाई बिक्री गर्ने गरेको कर्पोरेसनका सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका सहायक महाप्रबन्धक केशवराज पाण्डेले बताए ।

 प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रोहबरमा नेपाल सरकारद्वारा अनुदान प्राप्त युरिया ९ सयमा प्रतिबोरा बेच्ने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि सहकारी संस्थानले धनगढीभित्रै ९ सय ५० मा सो मल बेच्ने गरेको सह–महाप्रबन्धक पाण्डेले बताए । ‘सहकारी संस्था स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेपछि उनीहरुको रेखदेख र अनुगमन स्थानीय तहबाट नै हुनुपर्ने हो,’ सह–महाप्रबन्धक पाण्डेले भने, ‘तर स्थानीय तहले वास्ता गरेको पाइँदैन, जसले गर्दा सहकारीमा मनपरी हुन थालेको छ ।’

   कृषि सामाग्री केन्द्र सुदूरपश्चिम शाखामा रासायनिक मल नभएको तीन साता बितिसकेको छ । संस्थानमा मल सकिएको लामो समय भएपछि किसानले मल पाएका छैनन् । रातदिन मलको खोजीमा भौतारिरहेका किसान यतिवेला मल नपाएर समस्यामा छन् । उनीहरु मल नपाएर त्यति समस्यामा छैनन्, सरकारले सस्तोमा बेच्ने मल महँगोमा किन्नुपरेकोमा पीडित बनेका छन् । कृषि सामाग्री संस्थानसँग मल सकिएको तीन साता भए पनि सोही मल व्यापारीसँग प्रशस्त भेटिने गरेको गोदावारी नगरपालिकाका किसान कमल भट्टले सुनाए ।

‘संस्थानमार्फत सहकारीले बेच्ने युरिया मलको मुल्य ९ सय छ,’ उनले भने, ‘तर किसानले सोही मल बजारबाट तीन हजारदेखी तीन हजार पाँच सयसम्ममा किन्ने गरेका छन् ।’  सहकारी संस्थानले कमिसन खाएर व्यापारीलाई मल दिने र कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी किसानलाई महँगोमा किन्न बाध्य बनाइने गरेको उनले बताए । अहिले साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनले पनि रासायनिक मल वितरण गरिरहेको छ । ‘साल्ट टे«डिङले सहकारीलाई प्रदान गर्ने मल थोरै मात्र किसानलाई वितरण गरेर बाँकी लुकाइन्छ,’ उनले भने, ‘दुई चार दिनमा संस्थानसँग मल सकिन्छ, अनि सहकारी र व्यापारी मिलेर चर्को मुल्यमा लुकाएको मल वितरण हुन्छ ।’

 संस्थानसँग मल सकिएपछि किसानले बाहिरबाट चर्को मुल्यमा किन्नुभन्दा अर्को विकल्प नहुने गरेको धनगढीका किसान लोकेन्द्र बोहराले बताए । ‘भारतबाट मल ल्याउन खोजे अवैधानीक भनेर प्रहरीले समात्छ’ उनले दुखेसो पोख्दै भने, ‘अनुदानको मल खोजेको समयमा नपाइएपछि व्यापारीबाट किन्नुको अर्को विकल्प नै हुँदैन ।’  

साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामाग्रीसँग मल अभाव हुँदा बजारमा भने सोही मल भेटिने गरेको उनले जनाए । मल वितरणको जिम्मा पाएका सहकारी संस्थाको प्रदेश सरकारको रोहबरमा कृषि सामाग्री केन्द्र र साल्ट ट्रेडिङले स्थानीय तहलाई सहकारीको अनुगमन गर्न गत जेठ महिनामा संयुक्त नै पत्राचार गरेको भए पनि स्थानीय तहले त्यसको बेवास्ता गरेको उनले बताए ।

सम्बन्धित वडामा पर्ने सहकारीको नामावलीसमेत स्थानीय सरकारलाई बुझाइएको उनले बताए ।  कृषि सामाग्री केन्द्र लिमिटेड सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख दुर्गाप्रसाद पाण्डेले स्थानीय तह अन्तर्गत वडा कार्यालयले मल बेचेको सिफारिस गरेर दिने गरे पनि यथार्थ नबुझ्दा समस्या हुन थालेको बताए । ‘वडाले मल बेचेको प्रमाणित गरेर दिन्छ,’ उनले भने, ‘तर मल बेच्ने बेलामा जनप्रतिनिधिले हेर्दैनन् । सहकारीका सदस्यले दिएको कागजमा मात्रै सिफारिस गर्दा जनप्रतिनिधिलाई वास्तविकता थाहै हुँदैन ।’