काडमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अघिल्लो वर्षको भन्दा अत्यन्त कम आर्थिक भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाएको छ । सोमबार अख्तियार प्रमुख दीप स्न्यात सहितको टोलीले राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगी आफ्नो २८ औं वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

अख्तियारले प्रतिवेदन बुझाएपछि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनको मूलभूत विषयका अनुसार अख्तियारले छानविन गरेको प्रतिवादीहरुको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढेको देखाएपनि उनीहरुसँग माग गरिएको विगो रकम भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा अत्यन्तै न्यून देखिएको छ । 

यस आर्थिक वर्षमा आयोगबाट १ सय ९४ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो । जसमध्ये घुस ९रिसवत० मा ९७, नक्कली शैक्षिक प्रमाण(पत्रतर्फ ६४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानीतर्फ १३, गैरकानूनी लाभ हानीतर्फ ८, राजश्व हिनामिनातर्फ ५, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ ४ र अन्य विषयहरूमा ३ वटा मुद्दा रहेका छन् । उल्लिखित मुद्दाहरूमा कुल ४ सय २६ जना व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाई ४० करोड ५५ लाख ५९ हजार २ सय ६२ रुपैयाँको बिगो मागदाबी लिएको बताइएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यो संख्या ११ अर्ब भन्दा बढी थियो । 

अख्तियारकै अघिल्लो वर्षको तथ्यांक अनुसार ११ अर्ब ५२ करोड ३२ लाख ११ हजार रुपैयाँको विगो दाबी गरिएको थियो । सो वर्ष १ सय ५४ वटा मुद्दामा २ सय ६७ प्रतिवादी विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको । अख्तियारका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले यो वर्ष मुद्दाको संख्या र प्रतिवादीहरुको संख्या बढी भएको भएपनि विगो भने केही कम भएको जानकारी दिए । 

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कुल १९,४८८ उजुरीमध्ये १२,४०० उजुरी फर्छ्यौट भएका छन्, जसमध्ये ६,४५८ उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको छ भने २६२ उजुरी सुझावसहित तामेलीमा पठाइएको छ। त्यस्तै, ५४६ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ भने ५,१३४ उजुरीउपर अन्य आवश्यक कारबाही भएका छन् । यसरी कुल १२,४०० उजुरी फर्छ्यौट भई बाँकी रहेका ७,०८८ उजुरीहरू भने आर्थिक वर्ष २०७५।७६ मा सरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा विभिन्न मन्त्रालयगत उजुरीहरूको संख्या हेर्दा शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी १८.३२ प्रतिशत, संघीय मामिलासँग सम्बन्धित उजुरी १८.०२ प्रतिशत, भूमिसम्बन्धी उजुरी ६.४८ प्रतिशत, वनसँग सम्बन्धित उजुरी ४.४८ प्रतिशत, स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित उजुरी ४.३७ प्रतिशत, गृह प्रशासनसम्बन्धी उजुरी ४.१३ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायाततर्फ २.८२ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयतर्फ २.५९ प्रतिशत र अन्य निकाय/क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी ३८.८ प्रतिशत रहेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा सेवाग्राहीहरूको घुस रिसवतसम्बन्धी उजुरीका आधारमा गरिएका ९७ वटा रङ्गेहात कारबाहीहरूमा सहसचिवदेखि सहायकस्तरसम्मका १५४ जना राष्ट्रसेवक तथा अन्य व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान एवं अभियोजन गरिएको आयोगले जनाएको छ । विस्तृत अनुसन्धानपछि आयोगको निर्णयानुसार सम्बद्ध निकायहरूलाई सुझाव दिइएको संख्या ४५ र विभिन्न कारबाहीका लागि लेखी पठाएको संख्या ६४ रहेको छ । विस्तृत अनुसन्धानपश्चात २०२ उजुरी तामेली र १० वटा उजुरी मुल्तबीमा राखिएका छन् । 

आयोगबाट विगतमा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७४।७५ मा १७४ वटा मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएको छ । फैसला प्राप्त भएका मुद्दाहरूमा ६७.८२ प्रतिशत मुद्दाहरूमा आयोगलाई सफलता प्राप्त भएको छ । आयोगबाट ६८ वटा फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको छ ।