arrow

श्रीलंकापछि चीनको कब्जामा पर्ने खतरामा केन्याको बन्दरगाह

logo
एजेन्सी
प्रकाशित २०७५ पुष १० मंगलबार
mombasa_port.jpg

काठमाडौं । श्रीलंकाको हंबनटाटा बन्दरगाहमा कब्जा जमाएको चीनको आँखा केन्याको बन्दरगाहमा परेको छ।  केन्याको मोम्बासा बन्दरगाह धेरै मुलुकको लागि आकर्षक बन्दरगाह हो । 

यो बन्दरगाह चिनियाँ ऋणदाताहरुको चर्को ऋणमा फसेको छ । यदि समयमा नै सो ऋण चुक्ता गर्न नसकेको खण्डमा सो बन्दरगाह केन्याले चीनलाई सुम्पिनुपर्ने बाध्यता हुनसक्छ । गत नोभेम्बर महिनामा अफ्रिका स्ट्याण्डले केन्याले कसरी चीनको ऋणको अगाडि आफ्नो सम्पत्तिमाथिको अधिकार गुमाउनसक्ने भन्दै आशंका व्यक्त गरेको थियो ।   

चीनले स्ट्याण्डर्ड गज रेलवे निर्माणको लागि उक्त ऋण दिएको थियो । चीनलाई बन्दरगाह सुम्पिनु केन्याको लागि नकारात्मक संकेत हो । यसले आगामी दिनमा हजारौं श्रमिकहरुले चिनियाँ नियन्त्रणमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । 

अहिलेको व्यवस्थापनको हिसाबले चीनले उक्त बन्दरगाहमा आफ्नो कब्जा जमाउनसक्ने देखिएको छ । जसले चीनको स्वार्थ पूरा गराउनका लागि सहयोग पुग्नेछ । 

चिनियाँ कदम 

२०१७ को डिसेम्बर महिनामा श्रीलंकाको सरकारले हम्बनटाटा बन्दरगाह चीनलाई ९९ वर्षको लागि सुम्पिने निर्णय गर्‍यो । ऋणमा लिएको रकम फिर्ता गर्न नसकेपछि श्रीलंका यस्तो निर्णयका लागि बाध्य भएको हो । यो बन्दरगाह प्रतिस्पर्धी भारतको भूमिभन्दा केवल केही सय माइलमात्र टाढा छ । 

चीनको लागि सामुद्रिक क्षेत्रमा आफ्नो कदम विस्तार गर्न श्रीलंकाको बन्दरगाहको अधिकार निकै महत्वपूर्ण रहेको न्युयोर्क टाइम्सले बताएको छ । न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार श्रीलंकाको बन्दरगाहमा अधिकार जमाउनु निकै चीनको महत्वाकांक्षी योजनाको महत्वपूर्ण चरण हो । 

गत सेप्टेम्बर महिनामा चीनले जाम्बियाको एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आफ्नो अधिकार जमाएको थियो । यसमा पनि ऋण फिर्ता गर्न नसक्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण कारण थियो । 

केन्याको बन्दरगाह 

अहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने केन्याको बन्दरगाहमा चीनको अधिकार करिब करिब जमाइसकेको अवस्था छ । 

यो सम्भव पनि छ किनकी यो बन्दरगाह चिनियाँहरुले नै निर्माण गरिरहेका छन् । साथै निर्माणको क्रममा धेरै नोक्सानी पनि भइरहेको देखिन्छ । यसको अर्थ ऋण तिर्न यो योजनाबाट आवश्यक रकम नउठ्ने पनि स्पष्ट छ । यो बन्दरगाहको सुरुवाती १ वर्षमा नै व्यापक मात्रामा नोक्सानी भएको तथ्यांकले देखाएको छ । 

केन्याको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो सम्झौता चीनको पक्षमा बढी ढल्किएको बताएको छ । साथै उसले यसबाट भइरहेको व्यापक नोक्सानीबारे चेतावनी पनि दिएको छ । 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ