काठमाडौं । सरकारले मदिराजन्य उद्योगको लाईसेन्स खारेजीमा दोहोरो चरित्र देखाएको छ । गृह मन्त्रालयले मदिरा उद्योगको विक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी कार्यकारी आदेश ल्याएको एक महिना पनि नवित्दै सरकारले अर्को कानून मार्फत् म्याद सकिएर लाईसेन्स रद्द भएका उद्योगहरुलाई समेत स्थापनाको लागि बाटो खोल्ने प्रस्ताव गरेको हो। 

गृहले पठाएको मदिरा उत्पादन र बिक्रि वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रण सम्बन्धि कार्यकारी आदेश, २०७५ को मस्यौदा अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेको छ । यसरी गृहले पठाएको कार्यकारी आदेशमा आदेशमा मदिराको उत्पादन र विक्री वितरणलाई नियन्त्रण गर्ने तथा नयाँ उद्योग स्थापनामा रोक लगाउने भनिएको छ। तर, सो आदेश विपरित हुने गरी कानून मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदको स्वीकृत गराई संघीय संसदमा मिति २०७९ पौष ९ गते केही नेपाल ऐनलाई संसोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता गरेको छ । सो विधेयकको दफा ३१ मा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ मा संसोधन प्रस्ताव गरी सञ्चालन म्याद सकिएर लाईसेन्स रद्द भएका मदिराजन्य उद्योग स्थापनाको बाटो खोलिदिएको छ।

हालको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २००३ को दफा ८ ले उद्योग दर्ता प्रमाण पत्र लिएको तर प्रमाण पत्रमा उल्लेखित म्याद भित्र उद्योग सञ्चालनमा नल्याएमा वा व्यवसायिक उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ नगरेमा त्यस्तो उद्योगको दर्ता प्रमाण पत्र स्वत: रद्ध हुने कानूनी प्रावधान रहेको छ। मिति २०७३ साउन ३२ मा व्यवस्थापिका संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित समितिले विस्तृत अध्यान गरी नयाँ मदिरा तथा वियर उद्योग स्थापना गर्न दिन नहुने र अनुमति लिई उद्योग स्थापना नगरेकाहरूको लाईसेन्स अबधि समाप्त हुना साथ तत्काल खारेज गरिनु पर्ने भनी उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

तर, हाल संसदको निर्देशनको समेत अवज्ञा गर्दै सरकारले लाईसेन्स रद्ध भईसकेका मदिराजन्य उद्योगहरूलाई समेत पुर्नस्थापित गर्न लागेको छ। कोही मदिरा तथा वियर उद्योगहरूले दर्ता प्रमाण पत्र लिने तर तोकिएको समयावधि भित्र उद्योगको उत्पादन सुरूगरी सञ्चालनमा नल्याएको र सञ्चालन म्याद समेत थप नगरेको अवस्था छ । लाईसेन्स मात्र होल्ड गरिराख्ने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गर्नुको बदला सरकारले मदिरामा कडाई गर्ने भनी गरेको प्रचार हावादारी सावित भएको छ। यसबाट सरकारको भनाई र गराईमा कस्तो भिन्नता छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।