काठमाडौं । विपक्षमा रहेका बेलाको तत्कालीन नेकपा एमाले र अहिले सत्तामा भएको नेकपा एमाले (अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रसंग एकता भएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा) बीच आकाशपातालको फरक देखिएको छ ।
२०७२ सालमा भएको टिकापुर काण्डमा सात सुरक्षाकर्मी र एक बालकको हत्या भएको घटनामा विपक्षमा हुँदा एमालेले गरेको व्यवहार र अहिले सत्तामा हुँदा गरेको ब्यवहारले यो पार्टीको बोली र व्यवहारमा गम्भीर प्रश्नहरु खडा भएका छन् ।
२०७४ जेठ ४ गते तत्कालीन सरकारले राजनीतिक मुद्दा भएकाले छुट दिने सम्बन्धमा निर्णय गरेकामा अर्को दिन एमालेको केन्द्रीय कार्यालयले प्रेस वक्तब्य जारी गर्दै त्यो निर्णयको चर्को विरोध गरेको थियो ।
विज्ञप्तिमा विभिन्न आपराधिक घटनाहरुलाई राजनीतिक आवरण दिई तिनमा संलग्नहरुलाई उन्मुक्ति दिन सरकारले गरेको निर्णयप्रति एमालेले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको कुरा उल्लेख थियो ।
तत्कालीन एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो ‘विधिको शासन, सर्वोच्च अदालत र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पटक पटकका फैसला तथा निर्देशनहरु एवं अधिकारका विश्वब्यापी मूल्य मान्यता विपरीतको सरकारको यस्तो निर्णयबाट दण्डहीनता संस्थागत हुने तथा आपराधिक प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन हुने स्पष्ट छ ।’
अगाडि भनिएको थियो, ‘यस निर्णयले इमान्दारीपूर्वक आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्ने सुरक्षाकर्मीहरुको मनोवल गिर्ने तथा हिंसाका पक्षधरहरु उत्साहित हुने गम्भीर स्थिति सिर्जना भएको छ। सरकारले यस्तो निर्णय गरेर न्यायको पर्खाइमा बसेका पीडितहरुको घाउमा नुनचुक दल्ने काम भएको छ ।’
ज्ञवालीको हस्ताक्षरमा जारी विज्ञप्तिमा घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, दण्डहीनता अन्त्य गर्न तथा मानव अधिकार र विधिको शासनको पालन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरिएको थियो ।’
सत्तामा छँदा कहाँ गयो विधिको शासन ?
विपक्षमा छँदा आक्रोशपूर्ण विज्ञप्ति जारी गर्ने प्रदीप ज्ञवाली अहिले सत्तामा रहेर परराष्ट्र मन्त्रीको जिम्मेवारीमा छन् । यति नै बेला विधिको शासनको खिल्ली उडाउने गरी नेकपाको सरकारले चारखाल जेलमा रहेका टिकापुर काण्डका नाइके भनिएका घटनाका मुख्य आरोपी रेशमलाल चौधरीलाई जेलबाट उठाएर ल्याई भब्यपूर्वक सांसदको सपथग्रहण गराइएको छ।
यो घटनाले विधिको शासनको सम्मान भयो वा पीडितको घाउमा मल्हम लगाइयो ? विपक्षमा बस्दा विधिको शासन देख्ने र सत्तामा बस्दा हरेक अपराधलाई जायज देख्ने नेकपा प्रवृत्तिलाई के भन्ने ?
मुद्दाको छिनोफानो नहुँदै अभियुक्तलाई भब्य कार्यक्रमको आयोजना गरी सपथ दिलाएका संघीय संसदका सभामुख कृष्णबहादुर महराका हात किन नकापेका होलान् ?
के यसबारे नेकपामा कुनै तरङ्ग आएन ? के सत्ता टिकाउने दाउमा सरकारले जे पनि गर्न मिल्छ ? के कानुन हातमा लिएर दण्डहिनतालाई प्रोत्साहन गर्न मिल्छ ? परराष्ट्र मन्त्री ज्यू तपाई त विदेश भ्रमण धेरै गर्नु भएको छ । कतै यस्तै कानुन अन्त पनि देख्नु भयो कि ?
