काठमाडौं। कोशी कटान पीडितहरले तीन पुस्तासम्म पनि आफुहरुले मुआब्जा नपाएको गुनासो पोखेका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा श्री कोशी कटान सरोकार समाजले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पीडितहरुले यस्तो गुनासो पोखेका हुन् ।

समाजका अध्यक्ष डम्बर प्रसाद चौधरीले नेपाल–भारतबीचमा २०११ साल बैशाख १२ गते भएको सम्झौता अहिलेसम्मपनि कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाए । उनले भने,‘हामीले तीन पुस्तासम्म पनि कोशी कटानको क्षतिपुर्ति पाएका छैनौं ।’ तत्कालिन् राष्ट्र प्रमुख स्व.राजा महेन्द्र शाह र भारतका तत्कालिन् प्रधानमन्त्री जवहरलाल नेहरुको उपस्थितिमा कोशी सम्झौता भएको उनले जनाए । चौधरीले सप्तकोशी ब्यारेज निर्माणका क्रममा सुनसरीको चतरा, उदयपुरको कमलाबारीदेखि सप्तरीको रम्पुरा, मल्हनिया कुनौलीसम्मको गोवरगाडालगायतका क्षेत्रमा आवादी जग्गा डुवानमा पर्ने गरेको सुनाए ।  उनले थपे,‘बर्खामा भारतले ब्यारेज थुनिदिन्छ, हिउँदमा सुख्खा पारिदिन्छ, अन्नवाली नष्ट हुन्छ, त्यसको कुनै क्षतिको लेखाजोखा नहुँदा हामीहरु यहाँसम्म आएका हौं।’    

त्यस्तै कार्यक्रममा श्री कोशी कटान सरोकार समाजका सदस्य डा. भोगेन्द्र प्रसाद चौधरीले तीन पुस्तासम्म पनि कोशी कटान पीडिहरुले क्षतिपुर्ति नपाउनु नेपाल सरकारको मुख्य कमजोरी रहेको बताए ।  उनले भने,‘हाम्रो बुवाले पाएनन, मैले पाईंन, छोराले पनि पाउने अवस्था छैन्, १२ हजार घरपरिवारलाई १ लाख ५ हजारका दरले वार्षिक ९० करोड रुपैयाँ भारत सरकारले कोशी कटान पीडितलाई प्रदान गर्नुपर्ने हो । तर, हालसम्म पनि कार्यान्वयन भएको छैन्, भारत सरकार मौन हुनु बिडम्बना हो, त्यसैमा हाम्रो सरकारले भारतलाई आफ्ना कुराहरु राख्न नसक्नुलाई के भन्ने ?’

त्यस्तै अर्का पीडित अशोक कार्कीले भारत सरकारले कोशी कटान परेका जग्गाको मुआब्जा क्षतीपुर्ती दिने नै भएको हुँदा सन् २०१२ जेठ १५ गते नयाँदिल्लीमा नेपाल–भारतका मन्त्रीस्तरीय संयुक्त बैठकले कोशी कटानमा परेका जग्गाहरुको मुआब्जाको सम्बन्धमा निर्णय पालना नभएको स्मरण गराए ।  उनले भने,‘भारत सरकारले वर्षैपिच्छे कोशी कटानको लागि दिनुपर्ने क्षतिपुर्ती नदिएर अन्याय गरेको छ, यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकार बोलेको छैन्, सम्झौता भएको लामो समयसम्मपनि कार्यान्वयन नहुनु हामीमाथिको अन्याय हो।’

उनकाअनुसार नदी कटानबाट उदयपुर, सप्तरी र सुनसरीका हजारौं जनताहरु प्रभावित र पीडित छन् । उनले थपे,‘हामीले धेरैपटक सरकारसँग आफ्ना कुराहरु राखेका छौं, तर हाम्रा मागहरु सम्बोधन गरिएका छैनन्, अब नेपाल–भारतबीचमा भएका सम्झौताहरुको बारेमा हेरफेर गरेर अघि बढुनुपर्छ ।’