कुखुरा पालक किसानको बाधक बन्यो प्रशासन, शाखा खोल्ने दिएन इजाजत

श्रीकृष्ण सिग्देल, प्रकाशित मिति : २०७५ पौष २५ बुधबार

स्याङ्जा ।  नेपाल कुखुरा पालक किसान संघ स्याङ्जाले शाखा विस्तार गर्ने इजाजतका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाधक बनेको गुनासो गरेका छन् । २०७५ साल जेष्ठमा जिल्ला भरी रहेका कुखुरा पालक संगठित भएर जिल्ला अधिवेसन गरेको संघले शाखा विस्तारका लागि प्रशासनले इजाजत नदिएको गुनासो गरेका हुन् । कुखुरा पालक संघ विधिवत चितवन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा २०७२ सालमा दर्ता भएको थियो । चितवनमा दर्ता भएपछि देशभरी आफ्नो संगठन विस्तार गर्ने क्रममा स्याङ्जामा जेष्ठबाट जिल्ला शाखा गठन गरिएको थियो ।

अहिलेसम्म केन्द्रीय विधान अनुसार २३ ओटा जिल्लामा शाखा विस्तार भएको नेपाल कुखुरा पालक किसान संघ स्याङ्जाका अध्यक्ष निलकण्ठ तिवारीले बताए । अन्य जिल्लाले शाखा विस्तार गर्ने अनुमति पाउने तिवारीले भने,“सबै किसान संगठित भएर व्यवसाय गछौं भन्दा हामीले अनुमति नपाउने ।” कुखुरा किसान भनेर प्रशासनले हेपेको हो तिवारीले आक्रोस हुदै भने । पटक पटक इजाजतका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जा धाउदा कहिले कुन सिफारीस, कहिले अर्को सिफारिस भनेर टार्ने काम गरेकोमा किसानहरु दुखी भएका छन् । प्रशासनले मागे जति सिफारिस उपलव्ध गराउदा पनि हाम्रो इजाजतमा के ले रोक्यो तिवारीले प्रति प्रश्न गरे । नेपाल भर छरिएर रहेका ब्रोइलर कुखुरा पालक किसानले संगठित भएर एउटै मुल्यमा उपभोक्तलाई स्वच्छ र सफा मासु खुवाउने लक्ष्य रहेको संघलाई प्रशासन बाधक बन्नु कत्तिको जायज हो तिवारीले भने ।

स्याङ्जाको छिमेकी जिल्ला कास्कीले पनि करिव एक महिना अगाडी केन्द्रकै विधान अनुसार अनुमति पाएको छ । सोही विधान अहिले स्याङजा जिल्ला प्रशासनको बाधक बन्दा यहाँका कुखुरा पालक किसान संघले अनुमति पाउन सकेन । यस बिषयमा चासो राख्दा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरी निरौलाले विधान अध्ययन नगरी अनुमति सिफारी दिन नमिल्ने बताए । अरु जिल्लाका प्रमुख के गरे भन्ने चासो मेरो होइन प्रजिअले भने,“यस विषयमा मन्त्रालय र चितवनमा कुराकानी गरेपछि मात्रै प्रक्रिया अगाडी बढ्ने छ ।” संघको केन्द्रीय विधानको परिच्छेद २ को दफा ४ मा आफ्नो उत्पादनको मुल्य नेपाल सरकार सगँ समन्वय गरी प्रचलित कानुन अनुसार मुल्य निधारण गर्न सकिने उल्लेख गरेको बिषय मुख्य बाधक बनेको छ ।

सरकारले मुल्य तोक्ने भन्दा पनि आफुले उत्पादन गरेको बस्तुको मुल्य तोक्न सरकार सगँ समन्वय गर्न नपर्ने तर्क प्रजिअको छ । यही बुँदाका कारण संघले अनुमति नपाउने हो भन्ने हाम्रो जिज्ञासामा प्रजिअ निरौलाले भने यो जिल्लाको अनुमति दिने अधिकारी म हो विधानका केही बुदाँ अस्पष्ट भएकाले अध्ययन र छलफल पछि मात्रै गर्छु भनेको छु ।

शाखाको अनुमति नपाउदा एउटै मुल्य निधारणमा समस्या थपिएको किसानको गुनासो छ । जिल्लाका केही ठुला पोल्ट्री सप्लायर्सका कारण पनि संघले प्रशासनबाट इजाजत नपाएको होकी भन्ने शंका समेत उनीहरुको छ ।

नयाँ