arrow

कञ्चनपुरको डोकेबजारमा भारत डोजर चलाउदै, नेपाली सुरक्षाकर्मी रमिते

logo
दीपेन्द्र बस्नेत,
प्रकाशित २०७५ माघ ९ बुधबार
kanchanpur-sima.jpg

पुनर्वास । कञ्चनपुरको डोकेबजारमा भारतले डोजर चलाएसँगै स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् ।  कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्रको पुनर्वास नगरपालिका ११ स्थित नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा छिमेकी नेपाली प्रशासनसँग सहमति बिनै भारतीय वन बिभागले नाला खनेर डिल बनाउन थालेको हो ।

 नेपाल भारत सीमा नाका गौरीफन्टा नाका र पुनर्वासको डोकेबजार स्थित सीमा स्तम्भ नम्बर १७१/७७३ देखि नेपाली प्रशासन संग अनुमती बिनै डोजर लगाएर नाली बनाउदै अग्लो डिल बनाउन थालेको छ । अन्तराष्ट्रिय मर्यादा उलंघन गर्दै भारतीय पक्षले दशगजा नजिकै डोजर चलाएर नाली बनाउदै गरे पनि नेपाली प्रशासन भने बेखबर बनेको छ ।  सहमति बिना द्विदेशिय सीमामा कुनै प्रकारका संरचना निर्माण गर्न नपाउने अन्तरास्ट्रिय मर्यादा भए पनि भारतीय पक्षले पटकपटक मान्यता उलंघन गर्दै आएको छ ।

भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रमा बनाइदै गरेको नाली र अग्लो डिलका बारे कुनै जानकारीनै नभएको कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीले बताए । दशगजा क्षेत्रमा डिल बनाउने सम्बन्धमा कुनै सहमति नभएको प्रजिअ  अधिकारीले बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथले भने "दशगजा नजिक कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न मिल्दैन के कसरी भएको रहेछ आफुले घटनाको बारे अध्ययन गर्छु ।"

कञ्चनपुरका सिडियो अधिकारीले आफुलाई जानकारीनै नभएको बताई रहे पनि उक्त स्थानमा नेपाली सीमा सुरक्षा बल सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका जवान भने भारतीय पक्षले सीमामा बनाउदै गरेको डिल टुलुटुलु हेर्दै रमिते बनेका छन् ।  सीमामा रहेको फोहर र छाडा चौपाया भारतीय वन क्षेत्रमा नजाओस भनेर भारतीयले बनाउन थालेको  डोकेबजार स्थित प्रहरी चौकीका सहायक प्रहरी निरीक्षक मोहन सिहले बताए ।

नेपाली पक्षले सीमा क्षेत्र भन्दा आफ्नै भुमिमा कुनै संरचना निर्माण गर्दा भारतीय पक्षले अबरोध गर्दै आएको तर भारतीयहरु भने निर्वाध दशगजामा नै खन्ने गर्दा नेपाली पक्षको मौनताले आत्मसम्मानमा ठेस पुग्न गएको स्थानीयहरु बताउछन् ।

दशगजा आसपासमा भौतिक संरचना निर्माणमा द्विदेशिय सहमति आबश्यक भए पनि पुनर्वासको डोकेबजार स्थित १७१/७७३ नम्बर सीमा स्तम्भ नजिक भारतीय पक्षले डोजर चलाउनु अन्तराष्ट्रिय मर्यादा बिपरित भएको जानकारहरु बताउछन् । समस्याको समाधान तत्काल गर्न प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारसँग स्थानीयहरुले माग गरेका छन् ।



नयाँ