वीरगन्ज । कानुन र्निमाताले नै कानुनको पालना नगरे सर्वसाधारणले के गर्ने ?  यो यक्ष प्रश्न मधेस आन्दोलनको केन्द्रविन्दु रहेको वीरगन्जमा जन्म लिएको छ । प्रदेश नं. २ का सरकारले नै स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारलाई अतिक्रमण गर्दै हचुवाको तालमा आफुखुशी गर्न थालेपछि वीरगन्जबासीले यो प्रश्न एकले आर्कालाई सोध्न थालेका हुन ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको घाण्टाघार चोक नजिकैको वीपी उद्यानको १० विघा जग्गामा महानगरपालिकाको सहमति बगैर नै प्रदेश नं. २ का मुख्यमन्त्री र भौतिक पूर्वधार मन्त्रीले बुधबार संयुक्त रुपमा शहीद पार्कको शिलान्यास गर्दै लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यतालाई धोती लगाएपछि कानुन केका लागि र कसका लागि हो ? भन्दै वीरगन्जली जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

शहरी विकास तथा भवन कार्यालय वीरगन्जले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत गद्दी र भौतिक पूर्वधार मन्त्री जितेन्द्र सोनलले शहीद पार्कको शिलान्यास गर्दै महानगरको अधिकारलाई कुण्ठीत गरेकै कारण कार्यक्रममा महानगपालिकाको प्रमख तथा कर्मचारीले आफ्नो उपस्थित जनाएका छैन्न ।

लोकतन्त्र र विधिको शासनको दुवाइ दिदै आन्दोलन गर्ने संघीय समाजवादी फोहर नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष समेत रहेको मुख्यमन्त्री गद्दी र राजपाको महासचिव समेत रहेका भौतिक पूर्वधार विकास मन्त्री सोनलले गरेको शिलान्यास कार्यक्रममा महानगरपालिकाका नगरप्रमुख बिजय सरकारगी तथा महानगरपालिकाको कुनै कर्मचारीले आफ्नो सहभागिता नजाई कार्यक्रमको संकेतिक विरोध गरेका छन् । मुख्यमन्त्री लागयतका मन्त्रीहरुको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रममा पर्साको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरक्षानिकायका जिल्ला प्रमुखहरु समेतले आफनो उपस्थिती जनाएका  छैन्न ।

शहीद कुनै जात, धर्म तथा समाजको नहुने शिलान्यास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भाषण गर्ने मुख्यमन्त्री गद्दीले वीपी उद्यानमा मधेशी शहीद पार्क निर्माण गर्ने उद्घोष गरेका थिए ।

वीपी उद्यानको नाममा नेपाल सरकारले महानगरपालिकालाई प्रदान गरेको उक्त जग्गालाई सोही नाम र परियोजनका लागि प्रयोग गर्न एक दिन आगाडी पत्रकार सम्मेलन गरी नेपाली कांग्रेस पर्साले आग्रह गरेको थियो । नेपाली कांग्रेस पर्साका सभापति अजय कुमार दिवेद्वीले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानियत तहको अधिकारको सम्मान गर्न मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गरेको जानकारी दिएका थिए ।

विधिको शासन र समान अधिकार कै लागि शहादत प्राप्त गर्ने विर शहिदहरुको सम्झा गर्ने दिन शहीद दिवसकै दिन प्रदेश सरकारले  कानुनी व्यवस्थालाई लत्याउदै स्थानीय तहको अधिकारलाई कुण्ठित गरेको घटनाले देशव्यपारी रुपमा नराम्रो संदेशन दिने जानकारहरुको भनाई रहेको छ ।