काठमाडौं । संविधानले स्थानीय तहलाई सरकारकै हैसियत दिएको छ । तर सरकारको हैसियत पाएका स्थानीय तहले आफ्नो आम्दानी जुटाउनै सक्दैनन् । सधै केन्द्रिय सरकारको भर पर्नु पर्छ ।  अधिकांश गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूले आन्तरिक आम्दानी एक प्रतिशत कटाउन सकेका छैनन् ।  आन्तरिक आम्दानी गर्न नसक्दा स्थानीय सरकारले संघीय सरकारको मुख ताक्नु परेको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अनुसार ७ सय ५३ वटै गाँउपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट एक प्रतिशतभन्दा बढी आम्दानी गर्न सकेका छैनन् । यस्तै स्थिति नगरपालिकाको पनि छ । अधिकांश नगरपालिकाले दुइ -तीन प्रतिशतमात्र आन्तरिक आम्दानी गरेका छन् । सबै भन्दा बढी आन्तरिक आम्दानी काठमाडौं महानगरपालिकाको छ, त्यो पनि करिव १० प्रतिशत मात्र छ । उपमहानगरपालिकाहरूले पनि ५-६ प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक आम्दानी गर्न सकेका छैनन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७५-७६को प्रथम चौमासिकमा पनि स्थानीय तहमा राम्रोसँग आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न नसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ । स्थानीय तहमा विषयगत र दक्ष जनशक्तिको अभाव  अभाव तथा पयाप्र्त कानुन नहुँदा आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न नसकिएको स्थानीय तहका पदाधिकरीको भनाइ छ । संविधानले स्थानीय तहलाई घरजग्गा बहाल कर (घरभाडा),सम्पत्ति कर,व्यवसाय कर लिन अधिकार दिएको छ  तर अधिकांश स्थानीय तहले यी कर उठाउन सकेका छैनन् । घर भाडा कर उठाएका ेललितपुर महानगरपालिकाले पनि निकै न्युन कर उठाएको छ । ललितपुर महानगरपालिकामा ९० हजार घर मध्ये १४ घरधुरीबाट घरभाडा कर उठाएको छ । अधिकांश स्थानीय तहले उठाएको कर भनेको सिफारिश कर मात्र हो ।

नागरिकले नक्सा पास,जन्म दर्ता जस्ता काममा सिफारिश लिन जादा स्थानीय तहले उनीहरूबाट कर लिने गर्छन । मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन, ‘यस्ता विषयमा भने अधिकांश स्थानीय तहले करको दर बढाएका छन तर कर लिनु पर्ने ठाउँमा कर लिएकै छैनन् ।’ जाँहा नागरिक आफै कार्यालयमा पुगेर सिफारिश लिनु पर्ने हुन्छ, त्यहाँ मात्र स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको आँखा लाग्ने गरेको छ । तर स्थानीय तहका कर्मचारी आफैं फिल्डमा पुगी  कर लिनु पर्ने ठाउँमा या नागरिकलाई कार्यालयमा पुग्न बाध्यतात्मक स्थिति नभएका क्षेत्रमा  कर लिन स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले चासो राख्ने गरेका छैनन् ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका  स्रोत परिचालन समन्वय शाखाकामा सम्बद्ध एक उपसचिवले  सबैजसो स्थानीय तहले अत्यन्त न्युन आन्ताकि आम्दानी गरेको बताए । उनले भने,‘कर लिनु पर्ने ठाउमा स्थानीय तहले कर लिएकै छैनन् । जसबाट राजस्व परिचालन हुन सकेको छैन ।’ कर सम्बन्धि जनतालाई चेतना दिन नसक्नु तथा स्थानीय तहमा विषयगत कर्मचारीको अभाव हुनु लगायतका कारणबाट  स्थानीय तहले कर उठाउन नसकेको उनले बताए । स्थानीय तहले आन्तरिक आम्दानी सोचे जस्तो गर्न नसकेको नगरपालिका महासंघका एक पदाधिकारीले  पनि स्विकार गरे । आन्तरिक व्यवस्थापन सम्बन्धि तयारी नपुगेकोले आन्तरिक आम्दानी हुन नसकेको उनले बताए । ’चालु आर्थिक वर्षका पहिलो चार महिनामा नगरपालिकाले गरेको आन्तरिक आम्दानी १० प्रतिशत नाघेको उनले दावी गरे । उनले भने, ‘चाल आर्थिक वर्षमा २सय १७ नगरपालिकाको कुल वजेट ३ खर्ब ३४ अर्ब छ । त्यो मध्ये करिव ८५ अर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहले आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउँदै छन् ।’

 स्थानीय सरकारलाई असफल भएको देखाउन संघीय मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले यस्तो चर्चा गर्ने गरेको उनले आरोप लगाए । उनले भने, ‘मन्त्रालयले हामीलाई कर्मचारी दिन सकेको छैन । उल्टै कर उठाएनौ भन्छ ।’

स्थानीय तहले लिएको कर सम्बन्धि विभिन्न चर्चा भए पछि मन्त्रालयले केही महिना अघि मन्त्रालय सचिव दिनेशकुमार थपलियालको संयोजकत्वमा स्थानीय तहका करमा देखिएका समस्या सामधान गर्न एउटा कार्यादल गठन गरेको थियो । कार्यदलले केही दिन अघि मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई रिर्पोट पनि बुझाएको छ । प्रतिबदनमा सकेसम्म करमा एक रूपता ल्याउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ ।  समितिका एक सदस्य अनुसार केही स्थानीय तहले प्रदुषण कर उठाएको देखियो । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले प्रदुषण करको नाममा पेट्रोल पम्पबाट कर उठाउने गरेको देखियो ।  मन्त्रालयले पत्राचार गरे पछि यस्तो कर उठाउन बन्द गरिएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

यसैगरी केही स्थानीय तहले सडमा पटके कर (बाटोमा ढाढ राखी उठाउने कर ) उठाउने गरेका छन् । यस्ता करमा  पनि रोक लगाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारी भन्छन,‘प्राय सबै स्थानीय तहमा तथ्याकं,सूचना प्रविधि छैन र कर उठाउने मानसिकता पनि स्थानीय तहका पदाधिकारीमा छैन । त्यसैले स्थानीय तहले आन्तरिक आम्दानी गर्न सकेका छैनन् ।’ स्थानीय तहका पदाधिकारीहरू आफू अलाकप्रिय हुने डरले सकेसम्म कर नउठाउने मानसिकताले पनि स्थानीय सरकारले आन्तरिक आम्दानी गर्न नसकेको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।

 अर्थ मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन,‘संघीय सरकारले लिने कर अप्रतक्ष हुन्छ । जसबारेमा नागरिकलाई थाहा हुँदैन तर स्थानीय तहले लिने कर सोझै जनतासँग जोडिएको हुन्छ । जसबारेमा जनतालाई पुरै थाहा हुन्छ । ’ ती कर्मचारी भन्छन, ‘त्यसैले संघीय सरकारले करको दायरा घटाउदै जानु पर्छ । र स्थानीय सकारले करको दायरा बढाउदै जानु पर्छ तर यहाँ उल्टो भइरहेको छ ।’